केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री श्री सुरिंदर कुमार चौधरी की मौजूदगी में जम्मू में आयोजित एक विशेष उद्घाटन एवं रोड शो कार्यक्रम के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार चूना पत्थर खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की।

यह ऐतिहासिक पहल माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट (MMDR एक्ट), 2015 के तहत लाए गए माइनिंग सुधारों को लागू करने में एक अहम कदम है। यह जम्मू और कश्मीर को उन राज्यों और UTs में शामिल करता है जो मिनरल रिसोर्स के बंटवारे के लिए एक ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और ऑक्शन-बेस्ड सिस्टम अपना रहे हैं।

यह ऐतिहासिक पहल खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 2015 के अंतर्गत लाए गए खनन सुधारों के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और जम्मू-कश्मीर को उन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल करता है जो खनिज संसाधनों के आवंटन के लिए पारदर्शी, डिजिटल तथा नीलामी-आधारित प्रणाली अपना रहे हैं।

अनंतनाग, राजौरी और पुंछ जिलों में फैले कुल सात चूना-पत्थर खनन ब्लॉक को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया गया। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (यूएनएफसी) के जी3 और जी4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध ये ब्लॉक लगभग 314 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनसे विशेष रूप से सीमेंट एवं निर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोग के क्षेत्र में पर्याप्त संभावना बढ़ने की उम्मीद है।

नीलाम किए गए ब्लॉक का विवरण:

क्रम संख्या	जिला	ब्लॉक नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	संसाधन (मीट्रिक टन में)
1	अनंतनाग	दूरू शाहाबाद चूना पत्थर ब्लॉक	28.96	2.27
2	अनंतनाग	कूट-कापरन चूना पत्थर ब्लॉक	22.43	4.75
3	अनंतनाग	वंतराग चूना पत्थर ब्लॉक	5.36	10.85
4	पुंछ	राजपुरा चूना पत्थर ब्लॉक	9.26	5.20
5	राजौरी	दरहाल-चिट्टीबट्टी चूना पत्थर ब्लॉक	216.00	18.53
6	राजौरी	खाबलियां-भरोट-डन्ना चूना पत्थर ब्लॉक	23.28	11.64
7	राजौरी	लाह चूना पत्थर ब्लॉक	9.65	4.56

 

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11 के उपखंड (4) और (5) के तहत की जा रही यह नीलामी जम्मू-कश्मीर की खनिज संपदा को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो पहली बार राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली में प्रवेश कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर में चूना पत्थर की नीलामी केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास अभियान के अनुरूप है। प्रधानमंत्री की औद्योगिक विकास योजना के तहत जम्मू-कश्मीर को एक उभरते हुए निवेश केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जहां रोजगार सृजन और पारदर्शी औद्योगिक प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में संपर्क एवं अवसंरचना में लगातार सुधार हो रहा है, जो खनन और इससे जुड़े क्षेत्रों को सहयोग करता है। सफल नीलामी से स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजन होने और जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को तीव्र गति देने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने इस नीलामी को क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर बताया और एक बार पुष्टि की कि सरकार का संकल्प है कि खनिज विकास से रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास एवं स्थानीय समुदायों को दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित हों।

मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह पहल निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगी, क्षेत्र के औद्योगिक आधार को विविधता प्रदान करेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों का समर्थन करेगी। उपमुख्यमंत्री श्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने सभी हितधारकों को बधाई दी और इस सुधार को आगे बढ़ाने में केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सहयोगी भूमिका को स्वीकार किया।

रोड शो के अंतर्गत मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) ने चिह्नित ब्लॉक का विस्तृत तकनीकी एवं भूवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कैपिटल मार्केट्स ने लेन-देन की रूपरेखा समझाई तथा एमएसटीसी ने ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया, जिससे संभावित बोलीदाताओं को पर्याप्त जानकारी और सहायता सुनिश्चित हो सकी।

निविदा दस्तावेजों की बिक्री 28 नवंबर, 2025 से शुरू होगी, जबकि पूर्व-बोली सम्मेलन 12 दिसंबर, 2025 को आयोजित किया जाएगा। निविदा दस्तावेज खरीदने की अंतिम तिथि 19 जनवरी, 2026 है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2026 है, जो एमएसटीसी की ऑनलाइन नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी।

यह पहल भारत सरकार की पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी-सक्षम नियमन और सतत संसाधन उपयोग के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है—जो आत्मनिर्भर खनिज क्षेत्र के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है और जम्मू-कश्मीर के विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा तथा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान होगा।

नीलामी की शर्तों, समय-सीमा और भागीदारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए एमएसटीसी नीलामी मंच https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcln/ पर जाएं।

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पीके/केसी/एसएस

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