लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 5.0 के अंतर्गत, औषधि विभाग (डीओपी) ने लक्ष्य पहचान के प्रारंभिक चरण के दौरान, जो 30 सितम्‍बर 2025 को समाप्त हो गया, देश भर में 11,100 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्‍द्रों को आउटडोर सफाई स्थलों के रूप में पहचाना है।

विभाग के मार्गदर्शन में, इसके दायरे में आने वाले सभी संगठनों ने स्वच्छता पर ध्यान केन्‍द्रित करते हुए विशिष्ट लक्ष्य अपनाए हैं, जो अभियान का एक प्रमुख मानदंड है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का कार्यान्वयन करता है, ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमुख स्वच्छता पहल की योजना बनाई है और इस अभियान के तहत 11,000 जनऔषधि केन्‍द्रों को शामिल किया जाएगा।

स्वच्छता अभियान के अतिरिक्त, विभाग और इसके संगठन विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों के निपटान पर विशेष ध्‍यान केन्‍द्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें सांसद और प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ, राज्य सरकार के पत्र-व्यवहार, संसदीय आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ और लोक शिकायतें एवं अपील शामिल हैं।

विभाग की एजेंसियों द्वारा भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा और समापन के साथ-साथ, खाली पड़े क्षेत्रों को कैंटीन, इनडोर मनोरंजन क्षेत्र और क्रेच जैसी उपयोगी सुविधाओं में परिवर्तित करके कार्यस्थल के उपयोग को काम में आने लायक बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं—जिससे कार्यस्थल की दक्षता और कर्मचारी कल्याण में सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने एससीडीपीएम 5.0 के तहत 15,000 वर्ग फुट कार्यालय स्थान को पुनः प्राप्त करने की योजना विकसित की है।

इसके अलावा, ई-कचरे और स्क्रैप सामग्री की पहचान और निपटान का कार्य चल रहा है, इस कार्य से अनुमानित ₹16 लाख का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

अपने सभी संगठनों में, विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 12 सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को भी तैयार किया है, जिनका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी, नागरिक-केन्‍द्रित शासन और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना है।

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पीके/केसी/केपी/एसएस  

(Release ID: 2175494)