इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमइआईटीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता (आईआईएमसी) के साथ साझेदारी करते हुए, 'डिजिटल शासन और डेटा प्रबंधन' पर प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे बैच का सफलतापूर्वक समापन किया। यह कार्यक्रम 8 से 10 सितंबर 2025 तक आईआईएम कलकत्ता परिसर में आयोजित किया जा रहा है।

पहले दो सत्रों की शानदार कामयाबी के बाद, इस तीसरे सत्र में देश भर के 28 वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए, जिनमें नई दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पश्चिम बंगाल के केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, क्षमता निर्माण योजना का एक अहम हिस्सा है। यह 2.5-दिवसीय गहन और विशेष तरीके से तैयार किया गया कार्यक्रम, भारत के वरिष्ठ नौकरशाही को देश के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने और प्रभावी शासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करने हेतु ज़रुरी रणनीतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पाठ्यक्रम के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

• उन्नत डेटा गवर्नेंस: राष्ट्रीय डिजिटल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए रूपरेखाएँ और अत्याधुनिक अभ्यास।

• साइबर सुरक्षा और गोपनीयता: डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिक गोपनीयता की रक्षा के लिए मज़बूत उपायों का कार्यान्वयन।

• डेटा-संचालित फैसले लेना: कुशल नीति निर्माण और संगठनात्मक बदलावों के लिए विश्लेषण का लाभ उठाना।

• डिजिटल नेतृत्व: नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और लागू करने की रणनीतियाँ।

यह पाठ्यक्रम खासकर सरकारी प्रशासकों के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों का हल निकालने के लिए तैयार किया गया है। इन वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता और तजुर्बा, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सीखने के अनुभव को और गहरा बनाती है।

इस क्षमता-निर्माण योजना का मकसद सरकार के भीतर एक व्यापक डिजिटल व्यवस्था का निर्माण करना है, ताकि सभी को उच्च-गुणवत्ता, सरल और नागरिक-केंद्रित सेवाएँ दी जा सकें।

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पीके/केसी/एनएस/एसएस

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