ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी) 9 और 10 जून, 2025 को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के नोवोटेल में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से कर रहा है।

इस दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है, “विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन”। इसमें छह पूर्ण सत्र और छह ब्रेकआउट सत्र (किसी खास विषय पर लघु लेकिन गंभीर सत्र) होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं, प्रैक्टिशनर्स, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों को विचार-विमर्श, चर्चा और सरकारों से मिलने वाली सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीति की सिफारिश करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, ताकि सुशासन में नए मानक स्थापित करके विकसित भारत के लिए “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” की नीति को साकार किया जा सके।

सम्मेलन के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एनएईजी) 2025 प्रदान करेंगे।

सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे, जो सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और आईटी हब के रूप में विशाखापत्तनम पर एक पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण और आईटी एवं मानव संसाधन मंत्री श्री एन. लोकेश राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सम्मेलन के दौरान मुख्य भाषण देंगे।

डीएआरपीजी ने 28वें एनसीईजी 2025 में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप्स, प्रदर्शकों, पुरस्कार विजेताओं, वक्ताओं और पैनलिस्टों आदि के प्रतिभागियों के पंजीकरण के लिए nceg.gov.in पोर्टल खोल दिया है।

इस आयोजन की तैयारी के लिए 30 अप्रैल 2025 को डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें सम्मेलन की संरचना, कार्यक्रम और इसके महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार के आईटीई और सी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव, नैसकॉम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आईआईएम विशाखापत्तनम के साथ-साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट साझा की।

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