केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके ने आज राज्य सभा में बताया कि मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) नामक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने और जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

यह योजना इन केंद्रों पर लघु वन उपज (एमएफपी) के मूल्य संवर्धन के लिए भी सहायता करती है और विशेष रूप से नन्नारी पौधों की खेती को बढ़ावा नहीं देती है। आंध्र प्रदेश राज्य को 180 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें 3601 सदस्यों वाले 12 वीडीवीके शामिल हैं जो नियमित रूप से नन्नारी से संबंधित मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, टूलकिट और मशीनरी खरीद, मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है।

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एमजी/केसी/जेके/एसवी

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