भारतीय इस्‍पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) मुख्य रूप से स्टील टाउनशिप और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कॉरपोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व (सीएसआर) नियमों तथा इसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाएं चलाता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगजनों (विशेष योग्यता वाले लोगों) को सहायता, जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल कोचिंग, पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल के सीएसआर व्यय का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है: -

                                       (लाख रुपये में)

*(इसमें चालू सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 में 51.73 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 78.26 करोड़ रुपये शामिल हैं)

सेल ने वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव जिलों, झारखंड राज्य के बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिलों तथा बिहार राज्य के बांका जिले जैसे आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं। बिहार राज्य में सेल ने वर्ष 2023-24 में सीएसआर के तहत तीन परियोजनाएं शुरू की हैं।

समाज और समुदाय की आवश्यकताओं और सेल की सीएसआर नीति के साथ अनुरूपता के संदर्भ में सेल द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यक्रमों/परियोजनाओं के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, चुनिंदा परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जाता है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्तर में दी।

****

एमजी/आरपी/केसी/जेके/एमबी

(रिलीज़ आईडी: 2101695) आगंतुक पटल : 295