प्रधानमंत्री के "अधिकतम शासन - न्यूनतम सरकार" के दृष्टिकोण को लागू करने के मकसद से, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के सहयोग से 30 से 31 जनवरी 2025 तक गांधीनगर में "सुशासन" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

उद्घाटन सत्र को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान, प्रशासनिक सुधारों पर एक ई-जर्नल, जिसका शीर्षक न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन है, दो खंडों में श्री भूपेन्द्र पटेल और डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया जाएगा। 2023 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित की गई पहलों को एमजीएमजी जर्नल के दो खंडों में प्रदर्शित किया गया है। उद्घाटन सत्र को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और डीएआरपीजी सचिव भी संबोधित करेंगे।

यह सम्मेलन नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं की पुनः-इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। सत्र के दौरान, सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में उभरती तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली चार नवीन पहलों को संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा साझा किया जाएगा। इसके बाद क्रमशः अतिरिक्त सचिव, डीएआरपीजी और संयुक्त सचिव, डीएआरपीजी द्वारा प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 और ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी जाएगी। सुशासन पर केंद्रित यह सम्मेलन, जिलों के संपूर्ण विकास में समग्र दृष्टिकोण का प्रदर्शन करेगा। गांधीनगर राष्ट्रीय सम्मेलन, 2014-2025 की अवधि के दौरान डीएआरपीजी द्वारा सुशासन प्रथाओं पर आयोजित 27वां सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में नवाचारों, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु भविष्य के सार्वजनिक समाधानों, सुशासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन आदि में अनुभव साझा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक प्रशासन संगठनों को एक मंच पर लाना है। जिला कलेक्टर/राज्य/केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 30 वक्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी पुरस्कार विजेता सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना है। गांधीनगर में होने वाले इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर कुल मिलाकर छह सत्र आयोजित किये जायेंगे। इन सत्रों में ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहलों और गुजरात सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा शामिल है, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अपने अनुभव सामने रखेंगे। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, नवाचार को बढ़ावा देने और पूरे देश में प्रभावशाली शासन पद्धतियाँ प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को गांधीनगर सम्मेलन और आगे बढ़ाएगा।

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