भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) एक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का संचालन करता है, जिसका नाम है “उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम”। इस योजना के अंतर्गत 2 साल की अवधि के बाद 5 साल की अवधि के लिए 50 गीगावॉट घंटे की क्षमता के लिए कुल परिव्यय ₹18,100 करोड़ है। आवंटित निधियों का प्रोत्साहन वितरण माइलस्टोन-I प्राप्त करने के बाद शुरू होगा। लाभार्थी फर्मों को नियत तिथि से 2 वर्ष के अंत में प्रतिबद्ध क्षमता के प्रति गीगावॉट ₹225 करोड़ का निवेश प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही नियत तिथि यानी माइलस्टोन-1 से 2 वर्षों के भीतर (मदर यूनिट स्तर पर) कम से कम 25 प्रतिशत  का मूल्य संवर्धन करना चाहिए और नियत तिथि यानी माइलस्टोन-2 से 5 वर्षों के भीतर इसे 60प्रतिशत मूल्य संवर्धन तक बढ़ाना चाहिए। योजना का विवरण यहां देखा जा सकता है: https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage

पीएलआई-एसीसी योजना में एक निवेश की परिकल्पना की गई है जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा और देश में एक पूर्ण घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के विकास के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थिर भंडारण दोनों के लिए बैटरी भंडारण मांग सृजन की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाएगी और इस प्रकार इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान तेल आयात बिल के कारण पर्याप्त बचत होगी और राष्ट्रीय ग्रिड स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

यह जानकारी भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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