कार्बन ट्रेडिंग तंत्र के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने दिसंबर 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया। कृषि क्षेत्र, कार्बन ट्रेडिंग के ऑफसेट तंत्र के तहत चयनित क्षेत्रों में से एक है। इस योजना के माध्यम से, संस्थाएं/किसान कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कराने के लिए जीएचजी शमन परियोजनाओं को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे जो अनुमोदित कार्यपद्धतियों के अनुसार आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में कृषि क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को कार्बन क्रेडिट लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों की स्वीकृति में तेजी आ सकती है। किसान टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपना सकते हैं और कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही मिट्टी, पानी, जैव-विविधता आदि जैसी बेहतर प्राकृतिक पूंजी के संदर्भ में अन्य कृषि-पारिस्थितिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के लिए रूपरेखा कृषि समुदाय के बीच कार्बन बाजार को बढ़ावा देने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और वित्तपोषित करने में मदद करेगी। वीसीएम रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को जागरूक बनाना और उनका क्षमता निर्माण करना, किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आगे चलकर यह सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देगा, ग्रामीण आजीविका में सहायता प्रदान करेगा और कृषि में लचीलापन बढ़ाएगा।

यह जानकारी केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

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