भारी उद्योग मंत्रालय
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भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की

कुल 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह योजना आगामी 01 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू की जाएगी

यह योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2 डब्ल्यू) और तिपहिया वाहन  (ई-3 डब्ल्यू) पर लागू होगी

इसका उद्देश्य देश में हरित गतिशीलता को और अधिक बढ़ावा देने के साथ ही  इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देना है

Posted On: 13 MAR 2024 8:08PM by PIB Delhi

देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंजूरी के साथ भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) योजना शुरू की जा रही है। देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू) और तिपहिया वाहन (ई-3 डब्ल्यू) को तेजी से अपनाने के लिए यह एक निधि सीमित (फंड लिमिटेड) योजना है जिसका 01 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक 4 महीने की अवधि के लिए कुल परिव्यय 500 करोड़ रूपये है जिससे कि प्रभावी हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को और अधिक गति प्रदान की जा सकेI

पात्र इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) श्रेणियाँ

क) दोपहिया वाहन (ई-2 डब्ल्यू)

ख) तिपहिया वाहन जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा तथा  ई-गाड़ियाँ (ई-कार्ट्स)  और एल 5 (ई-3 डब्ल्यू) शामिल हैं I

 

जनता के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर अधिक बल  देने के साथ, यह योजना मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत ई-2 डब्ल्यू और ई-3 डब्ल्यू पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक उपयोग के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाली पंजीकृत ई-2 डब्ल्यू भी योजना के अंतर्गत  पात्र होगी।

 

ईएमपीएस 2024 के घटक

घटक

विवरण

2 वर्षों के लिए कुल निधि  आवश्यकता (करोड़ रुपये में)

सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन

पंजीकृत ई-रिक्शा तथा ई-गाड़ियाँ (ई-कार्ट्स)  और एल 5 (ई-3 डब्ल्यू) सहित इलेक्ट्रिक 2 डब्ल्यू (ई-2 डब्ल्यू) और इलेक्ट्रिक 3 डब्ल्यू के लिए प्रोत्साहन

493.55

योजना का प्रशासन

सूचना,शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों एवं  परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए शुल्क सहित

6.45

कुल

 

500

 

लक्ष्य संख्याएँ

इस योजना का लक्ष्य 3,33,387 दो पहिया (ई-2 डब्ल्यू) और 13,590 रिक्शा एवं  ई-कार्ट सहित 38,828 तिपहिया (ई-3 डब्ल्यू) और एल 5 श्रेणी में 25,238 तिपहियों (ई-3 डब्ल्यू) सहित 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना है। उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए इन प्रोत्साहनों का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें उन्नत बैटरी लगी होगी।

आत्मनिर्भर भारत

यह योजना देश में एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीले ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की  परिकल्पना को बढ़ावा मिलता है। इस उद्देश्य के लिए, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को अपनाया गया है जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करता है। इससे मूल्य श्रृंखला में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी सृजित होंगे।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) के लिए अधिसूचना और दिशानिर्देश भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)  द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं।

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