Rural Prosperity
ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
Posted On:
05 OCT 2025 5:39PM
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2018 ਵਿੱਚ “ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਪੰਜਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਪੀਸੀ) 2025-26: “ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
- 2019-20 ਤੋਂ 2025-26 (29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ, 1992 ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
|
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ)
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
|
ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਿਰਪਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਪੀਡੀਪੀ) ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਬੀਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸੜਕ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ 29 ਵਿਸ਼ੇ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 73ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ https://secforuts.mha.gov.in/73rd-amendment-of-panchayati-raj-in-india/ ਨੂੰ ਦੇਖੋ) ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਿਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਨੌ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।।
ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਤੋਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਗ੍ਰਾਮ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਪੀਆਰਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ: ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ “ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਪੀਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ , ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ), ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਸੀਬੀਓ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼
ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ), ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਬੀਪੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੱਧਵਰਤੀ (ਬਲਾਕ) ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਨੌ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਪੀਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਡਬਲਿਊਈਆਰ), ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੈਂਡਰ-ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ 2025-26
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਪੀਸੀ) 2025-26: “ਸਬਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ ਐਂਡ ਪੀਆਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਪੀਪੀਸੀ 2025-26 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਪ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ। ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਪੀਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਾਸਾਰ ਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਓਐੱਸਾਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿਧੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧੀ
2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-20 ਤੋਂ 2025-26 (29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ) ਤੱਕ 18.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- 17.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ)
- 35,755 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਬੀਪੀਡੀਪੀ)
- 3,469 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ)
ਸਿੱਟਾ
ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਪੀਪੀਸੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਦਰਭ:
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2023/09/202309051614877115.pdf
- ਪੀਪਲਜ਼ ਪਲਾਨ ਅਭਿਆਨ 2024-25-
https://drive.google.com/file/d/18Pf6v2hJKFo6emWjppox-cXoRTmkk6dd/view
ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
**********
ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਮ
(Backgrounder ID: 155393)
Visitor Counter : 10
Provide suggestions / comments