Press Information Bureau

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

• 30.01.2025 ਤੱਕ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ (2015-25 ) ਦੇ ਤਹਿਤ 2,265.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 205.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ: 52,289 ਕਲਸਟਰ ਬਣੇ; 25.30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ (ਫਰਵਰੀ  2025 ਤੱਕ)।
• ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 6.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ, 19,016 ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ, 89 ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ 8,676 ਬਾਇਰਜ਼ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਜਾਣ –ਪਛਾਣ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਮੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਇਨਪੁਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ-ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2015 ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੀਂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ

ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 20-20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਜੈਵਿਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸੌਇਲ-ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
• ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ।
• ਰਸਮੀ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
• ਖੇਤੀ, ਪ੍ਰਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

ਮੁੱਖ ਲਾਭ

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 31,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

• ਔਨ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਔਫ-ਫਾਰਮ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟ : 15,000 ਰੁਪਏ (ਡੀਬੀਟੀ)
• ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪੈਕੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ : 4,500 ਰੁਪਏ
• ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ : 3,000 ਰੁਪਏ
• ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: 9000 ਰੁਪਏ

ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ

ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਨ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਿਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਨ

ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ:

1        ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (ਐੱਨਪੀਓਪੀ) : ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਓਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਜੈਵਿਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2        ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ) : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ। ਪੀਜੀਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2020-21 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (ਐੱਲਏਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਕਬਾਇਲੀ, ਬੈਲਟਸ, ਦ੍ਵੀਪ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ)। ਐੱਲਏਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਨ, ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧੀਆਂ (2015-2025)

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• 30.1.2025 ਤੱਕ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ (2015-25) ਦੇ ਤਹਿਤ 2,265.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਲਈ 205.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ; 52,289 ਕਲਸਟਰ ਬਣੇ; 25.30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ (ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ)।
• 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ 1.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ; 2024-25 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ।

 2023-2024 ਵਿੱਚ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 50,279 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

• 31.12.2024 ਤੱਕ, "10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ” ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9,268 ਐੱਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
• ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕਾਰੀ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 14,491 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ 2,700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।

• ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 96.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 60,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਕਮ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੈਵਿਕ ਰਾਜ ਹੈ।
• ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.475 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, 6.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ, 19,016 ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ, 89 ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ 8,676 ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ।

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਲਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਨਐੱਫ) ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ:

 ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼

1. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2045560
2. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099756
3. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146939
4. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946809
5. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2100761
6. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1739994

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

1. https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf
2. https://agriwelfare.gov.in/Documents/Revised_PKVY_Guidelines_022-2023_PUB_1FEB2022.pdf

 ਜੈਵਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਓਵੀਸੀਡੀਐੱਨਈਆਰ) - https://movcd.dac.gov.in/about

 ਸੰਸਦ ਸੁਆਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ)

1. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU2315_sWTC0p.pdf?source=pqals
2. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2474_HV55PI.pdf?source=pqals

myScheme ਪੋਰਟ - https://www.myscheme.gov.in/schemes/pkvy

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ
• https://darpg.gov.in/sites/default/files/Paramparagat%20Krishi%20Vikas%20Yojana.pdf

Click here to see pdf

****

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਮ/ਏਕੇ