पंचायती राज मंत्रालय
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केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 31 मार्च, 2027 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वामित्व (SVAMITVA) योजना को मिशन मोड में लागू करने का आह्वान किया


राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करने का आग्रह; 3.28 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा; 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार

प्रविष्टि तिथि: 20 NOV 2026 7:56PM by PIB Delhi

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना की समीक्षा बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र और राज्यों ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजना के अंतर्गत ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने का संकल्प लिया। बैठक को केन्द्रीय पंचायती राज एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा केन्द्रीय पंचायती राज एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने संबोधित किया। बैठक में नौ राज्यों के मंत्रियों, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी, मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को शुरू की गई स्वामित्व (SVAMITVA) योजना का उद्देश्य भूमि के स्पष्ट स्वामित्व अभिलेखों के माध्यम से शांति, सामाजिक सद्भाव और वित्तीय प्रगति को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, ग्रामीण संपत्तियों के मुद्रीकरण को संभव बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों का समाधान करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करती है। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत के लिए एक परिवर्तनकारी कदम बताया। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक और जीआईएस मैपिंग का उपयोग संपत्तियों की सीमाओं का सटीक निर्धारण करने तथा ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व के कानूनी अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि अब बैंक स्वामित्व संपत्ति कार्डों को ऋण के लिए जमानत के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्तियों के आधार पर ऋण प्राप्त करने, उद्यम शुरू करने, आजीविका के अवसरों को अपनाने और महंगे ऋण देने वाले अनौपचारिक स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि भूमि के स्पष्ट स्वामित्व अभिलेख भूमि संबंधी विवादों को कम करने के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। श्री सिंह ने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि अब तक 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और इस योजना के अंतर्गत 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्यों के राजस्व विभागों और मंत्रालय के साथ साझेदारी में किए गए सामूहिक प्रयासों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने उन राज्यों की प्रशंसा की जिन्होंने योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। केन्द्रीय मंत्री ने राज्यों से आह्वान किया कि वे योजना के अंतर्गत तैयार किए गए उच्च-रिजॉल्यूशन स्थानिक डेटा का अधिकतम उपयोग सौर ऊर्जा की संभावनाओं का आकलन करने, जल निकासी नेटवर्क की योजना बनाने और ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर पर नियोजन के लिए करें। इससे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं(जीपीडीपी) को मजबूत करने तथा आवश्यकता-आधारित ग्राम विकास की योजना बनाने में मदद मिलेगी। सभी राज्यों से 31 मार्च, 2027 तक योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करने का आग्रह करते हुए उन्होंने सशक्त गांवों के माध्यम से ग्राम स्वराज के विजन को साकार करने में इस योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।

केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अधिकारों का अभिलेख(रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) उपलब्ध कराने में इस योजना के व्यापक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्डों के वितरण से भूमि के स्पष्ट स्वामित्व अभिलेख स्थापित हुए हैं और ग्रामीण नागरिकों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और गरीबी उन्मूलन में योगदान मिला है। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से भूमि संबंधी विवादों को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में भी मदद मिली है। प्रो. बघेल ने राज्यों से बाकी बचे ड्रोन सर्वेक्षणों तथा संपत्ति कार्ड तैयार करने और उनके वितरण का कार्य मिशन मोड में पूरा करने का आग्रह किया, जिससे ग्रामीण नागरिक इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

बैठक के दौरान योजना की प्रगति, राज्यों की उपलब्धियों और भावी कार्ययोजना सहित योजना का समग्र विवरण प्रस्तुत करने वाली एक प्रस्तुति दी गई। विचार-विमर्श में जमीनी स्तर पर सत्यापन और संपत्ति कार्डों के वितरण में तेजी लाने, राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने तथा बेहतर ग्रामीण नियोजन के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पारदर्शी संपत्ति स्वामित्व और प्रभावी शासन के माध्यम से सशक्त ग्रामीण समुदायों के निर्माण के योजना के विजन को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर भी विशेष बल दिया गया। संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए स्वामित्व संपत्ति कार्डों के बढ़ते उपयोग को भी बतलाया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुल 16,614 ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी राशि 1,769.56 करोड़ रुपये है।

योजना के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति निम्नलिखित है:

गतिविधि

प्रगति

लक्षित गांव

3.33 लाख गांव

ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ

3.28 लाख गांव (98%)

गांवों के नक्शे(मानचित्र) तैयार कर राज्यों को सौंपे गए

3.17 लाख गांव (95%)

राज्यों द्वारा जमीनी स्तर पर सत्यापन

2.69 लाख गांव (81%)

आपत्तियों/दावों के लिए प्रदर्शित किए गए मानचित्र

2.46 लाख गांव (74%)

तैयार किए गए संपत्ति कार्ड

2.20 लाख गांव के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड (66%)

राज्यों के प्रतिनिधियों ने साझा किया कि स्वामित्व (SVAMITVA) योजना किस प्रकार वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे रही है, संपत्ति कर के आकलन में सुधार कर रही है तथा जल निकासी नेटवर्क, स्ट्रीट लाइटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्रों जैसे बुनियादी ढांचों के लिए जीआईएस-आधारित मानचित्रों के माध्यम से ग्राम स्तर पर नियोजन को मजबूती प्रदान कर रही है। उन्होंने अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण और जमीनी स्तर पर सत्यापन के कार्यों में हुई प्रगति से भी बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंत्री को अवगत कराया तथा आश्वासन दिया कि योजना के लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए बाकी बचे हुए कार्य में तेजी लाई जाएगी। बैठक का समापन, केंद्र और राज्यों द्वारा आपसी तालमेल के साथ कार्य करने की अपनी-अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ हुआ, जिससे संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का लाभ प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक पहुंच सके।

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पीके/केसी/आरटी/पीकेपी

 


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