प्रविष्टि तिथि:
18 NOV 2026 6:51PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा आयोजित पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 का आज उत्तराखंड के देहरादून में समापन हुआ। कॉन्क्लेव में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में शहरी अनुकूलन क्षमता, पर्यावरणीय नियोजन और सतत सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किये गए। 17 से 18 नवंबर 2026 तक आयोजित इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव में नीति-निर्माताओं, हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों और विकास भागीदारों ने भाग लिया। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में शहरीकरण से जुड़ी विशिष्ट चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया और शहरी विकास को अधिक सक्षम एवं सतत बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों की पहचान की गई।

इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन 17 नवंबर 2026 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने ‘फ्रॉम वॉटर सिक्योरिटी टू इकोसिस्टम-बेस्ड अर्बन डेवलपमेंट: मेनस्ट्रीमिंग रेजिलिएंट वॉटर एंड सैनिटेशन फॉर हिमालयन सिटीज’ विषय के तहत किया।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री तोखन साहू ने हिमालयी शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय सहयोग, संस्थागत क्षमता विकास और ज्ञान के आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि “ज्ञान को साझा करके, स्थानीय क्षमताओं को मजबूत बनाकर और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखकर हम जल सुरक्षा, समावेशी शहरी सेवाओं और गरिमापूर्ण स्वच्छता के लिए प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि चुनौतियां भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहतीं।” उन्होंने सरकारों, संस्थानों और क्षेत्रीय हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग का आह्वान किया। सफल शहरी नवाचारों को अन्य शहरों में भी अपनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि “किसी एक शहर तक सीमित समाधान का लाभ केवल उसी शहर को मिलता है, लेकिन जब किसी समाधान को साझा किया जाता है और अन्य शहरों में भी अपनाया जाता है, तो उसमें सौ शहरों को बदलने की क्षमता होती है।”
एनआईयूए की निदेशक प्रो. (डॉ.) देबोलिना कुंडू ने पर्वत मंथन के एक ऐसे साझा मंच के रूप में विकसित होने की यात्रा को रेखांकित किया, जो पर्वतीय राज्यों, संस्थानों और क्षेत्रीय भागीदारों को ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमताओं को मजबूत करने और व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए एक साथ लाता है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने आपसी अनुभवों से सीखने, क्षेत्रीय सहयोग और नीतिगत संवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में शहरीकरण की विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी और जरूरतों के अनुरूप उपाय विकसित करने में मदद मिली है।
उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास विभाग के निदेशक श्री विनोद गोस्वामी ने दीर्घकालिक, एकीकृत और क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरीकरण को केवल नगरपालिका की सीमाओं तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने 16वें वित्त आयोग और अर्बन चैलेंज फंड सहित उपलब्ध संसाधनों और वित्तपोषण के अवसरों का प्रभावी उपयोग करके शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के महत्व को भी रेखांकित किया।
तकनीकी विचार-विमर्श के प्रमुख क्षेत्र
कॉन्क्लेव में चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें आपदा से निपटने की क्षमता, एकीकृत जल प्रबंधन, पर्यावरणीय वहन क्षमता और नगरपालिका वित्त जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इन सत्रों का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत शहरी विकास को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करना था।
सत्र 1: लिविंग ऑन द एज: डिजास्टर रिस्क, फ्रैजिलिटी एंड द फ्यूचर ऑफ हिल इंफ्रास्ट्रक्चर
इस सत्र में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु संबंधी जोखिमों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते दबाव के प्रति हिमालयी आबादी वाले क्षेत्रों की संवेदनशीलता पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श में शहरी नियोजन में आपदा जोखिम आकलन को शामिल करने, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ाने, पर्वतीय क्षेत्रों के संवेदनशील प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल विकास गतिविधियों को अपनाने तथा जलवायु संबंधी और भूगर्भीय आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत तैयारियों को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
सत्र 2: वॉटर बियॉन्ड बाउंड्रीज: इंटीग्रेटेड वॉटर मैनेजमेंट फॉर इकोसिस्टम हेल्थ इन हिल सिटीज़
इस सत्र में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसके तहत नगरपालिका की सीमाओं से आगे बढ़कर शहरी क्षेत्रों, जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के प्राकृतिक परिवेश के बीच आपसी निर्भरता को ध्यान में रखा जाए। विचार-विमर्श में जल स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने, जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण, जल एवं स्वच्छता की एकीकृत योजना तैयार करने, विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए प्रकृति आधारित उपायों को अपनाने के महत्व को रेखांकित किया गया।

सत्र 3: विदिन लिमिट्स: कैरिंग कैपेसिटी एंड बायोडायवर्सिटी इन हिल सिटी प्लानिंग
इस सत्र में वैधानिक मास्टर प्लान में वहन क्षमता (कैरीइंग कैपेसिटी) के आकलन को अनिवार्य रूप से शामिल करने, सभी हिमालयी राज्यों में एकसमान नियोजन मानदंड विकसित करने तथा भूमि उपयोग की योजना में जल की उपलब्धता, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को समाहित करने की सिफारिश की गई। विचार-विमर्श में नगरपालिका की सीमाओं से आगे बढ़कर क्षेत्रीय नियोजन, पर्यावरण की स्थिति की पारदर्शी निगरानी, सतत आवागमन व्यवस्था और पर्वतीय क्षेत्रों के संवेदनशील प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल निर्माण गतिविधियों पर भी जोर दिया गया।
सत्र 4: स्ट्रेंथनिंग म्युनिसिपल फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी इन हिली रीजन
इस सत्र में नियमित और पूर्वानुमानित वित्तीय हस्तांतरण, पहाड़ी शहरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत का अलग-अलग निर्धारण, परियोजनाओं के पूरे जीवनचक्र के लिए वित्तपोषण तथा नगरपालिका के स्वयं के राजस्व स्रोतों को मजबूत करने की सिफारिश की गई। विचार-विमर्श में पर्यटन से जुड़े राजस्व के नए साधन विकसित करने, क्लस्टर आधारित नियोजन, परियोजनाओं का एकीकरण, संस्थागत क्षमता विकास तथा वित्तीय स्थिरता और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका के बजट, लेखा-जोखा और ऑडिट में अधिक पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया।
शुभारंभ एवं विमोचन
उद्घाटन सत्र में सतत शहरी विकास, जल एवं स्वच्छता प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन क्षमता, समावेशी सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता विकास पर केंद्रित दस पहलों, प्रकाशनों और शिक्षण संसाधनों का शुभारंभ किया गया।
1. कैरींग कैपेसिटी असेसमेंट ऑफ हरिद्वार: अ गंगा टाउन इन उत्तराखंड
यह रिपोर्ट पर्यटन और बढ़ती आबादी के कारण शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है। इसमें सतत भूमि उपयोग नियोजन, संसाधन प्रबंधन और शहरी विकास के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।
2. रोडमैप फॉर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड सिटीवाइड सैनिटेशन फॉर दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी
यह रिपोर्ट पर्वतीय नगरों की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करती है।
3. बिल्ट फॉर ऑल: लेट्स टॉक जीईडीएसआई इन सैनिटेशन
यह एक इंटरैक्टिव कॉमिक है, जो सुरक्षित, सुलभ और गरिमापूर्ण स्वच्छता सेवाओं की योजना बनाने और उन्हें उपलब्ध कराने में जेंडर समानता, दिव्यांगजनों की जरूरतों तथा सामाजिक समावेशन के महत्व को रेखांकित करती है।
4. फोर सीज़न्स, वन सिटी: अ ईयर ऑफ क्लाइमेट चेंज
जलवायु संबंधी आपदाओं का शहरी जल एवं स्वच्छता प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती यह कहानी, समुदायों की आपदा से निपटने की तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ाने के लिए व्यावहारिक उपायों को रेखांकित करती है।
5. हिमालयन रेजिलिएंस: दार्जिलिंग – बियॉन्ड पोस्टकार्ड
दार्जिलिंग में जल, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के साथ-साथ सामुदायिक पहलों और सतत शहरी विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाती एक कॉफी टेबल बुक है।
6. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी (ओएचएस) ई-कोर्स
नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म (एनयूएलपी) पर शुरू किया गया यह कोर्स शहरी अधिकारियों और स्वच्छता क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा बेहतर बनाने तथा स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमापूर्ण कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के व्यावहारिक उपायों की जानकारी प्रदान करता है।
7. जेंडर, इक्विटी, डिसएबिलिटी एंड सोशल इन्क्लूजन (जीईडीएसआई) ई-कोर्स
एनयूएलपी पर शुरू किया गया यह पाठ्यक्रम शहरी नियोजकों, इंजीनियरों और सरकारी अधिकारियों को स्वच्छता संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने तथा सेवाएं उपलब्ध कराने में समानता, सुलभता और समावेशन के सिद्धांतों को शामिल करने में मदद करता है।
8. वॉटर एंड सैनिटेशन: सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स ई-कोर्स
एनयूएलपी पर शुरू किया गया यह पाठ्यक्रम जलवायु जोखिम आकलन, बाढ़ और सूखे से निपटने की तैयारी तथा मजबूत और समावेशी शहरी जल एवं स्वच्छता प्रणालियों के विकास के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
9. ट्रेनिंग मैनुअल ऑन जीआईएस-बेस्ड स्पेशियल मैपिंग फॉर वॉटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटिंग कोबो टूलबॉक्स
यह मैनुअल जियो-टैग किए गए फील्ड डेटा के संग्रह, क्यूजीआईएस के माध्यम से स्थानिक विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित जल एवं स्वच्छता नियोजन में सहायता के लिए मानचित्र तैयार करने संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
10. हिमालयन अर्बन बायो-शेड्स (एचयूबीएस) इनिशिएटिव फॉर एडवांसिंग इकोसिस्टम-बेस्ड अर्बन डेवलपमेंट

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) के सहयोग से तथा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की साझेदारी में इस पहल को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जल, अपशिष्ट, जैव विविधता और प्राकृतिक परिवेश के स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को एकीकृत शहरी नियोजन ढांचे में शामिल करना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन नगरों में प्रायोगिक तौर पर लागू की जाने वाली इस पहल का लक्ष्य ऐसे शहरी विकास को बढ़ावा देना है, जो आवश्यक शहरी सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ प्राकृतिक सीमाओं और पर्यावरणीय संतुलन का भी ध्यान रखे।
अrban लर्नाथॉन 2.0: अभिनव शहरी समाधानों को सम्मानित करना
उद्घाटन सत्र में अrban लर्नाथॉन 2.0 के परिणामों की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया।
अrban लर्नाथॉन 2.0 का शुभारंभ 8 जनवरी 2025 को कैपेसिटी फॉर चेंज कॉन्क्लेव 2025 के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने किया था। इस पहल का उद्देश्य शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए अभिनव उपायों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना था। इस पहल के तहत कुल 201 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 84 को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए चुना गया और सरकारी निकायों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत तथा विशेष उल्लेख की विभिन्न श्रेणियों में 18 समाधानों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।
दूसरे संस्करण में शिक्षाविदों और उद्योग जगत की भागीदारी का दायरा बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, अनुसंधान संस्थानों और उद्यमों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करना था, ताकि शहरी चुनौतियों के लिए अभिनव और अन्य शहरों में भी अपनाए जा सकने वाले समाधान विकसित किए जा सकें। इसके परिणाम 'नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म' (https://nulp.niua.org/) पर उपलब्ध हैं।

समापन वक्तव्य देते हुए, एनआईयूए के मुख्य सलाहकार श्री राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि कॉन्क्लेव के चारों तकनीकी सत्रों में संस्थागत क्षमता का मुद्दा एक साझा चिंता के रूप में उभरकर सामने आया। उन्होंने वास्तविक विकेंद्रीकरण, एकीकृत नियोजन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सतत वित्तपोषण और हिमालयी क्षेत्रों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनआईयूए द्वारा तैयार किए गए वहन क्षमता (कैरीइंग कैपेसिटी) आकलन सहित तकनीकी अध्ययन और ज्ञान संबंधी दस्तावेजों का उपयोग नीतियों, कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन में किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास विभाग के सहायक निदेशक श्री विनोद कुमार ने पर्वतीय क्षेत्रों में शहरीकरण से जुड़े मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने में एनआईयूए और सहभागी संस्थानों के योगदान की सराहना की। हिमालयी क्षेत्रों के सामने मौजूद विशिष्ट विकास संबंधी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राज्यों के बीच निरंतर सहयोग, नवाचार और पर्वतीय पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “पर्वत मंथन की भावना हमें हिमालयी राज्यों के बीच सहयोग को और गहरा करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा दे। हमारा अंतिम उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समृद्धि और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना होना चाहिए।”
एनआईयूए की टीम लीड डॉ. महरीन मट्टो ने उत्तराखंड सरकार के साथ लंबे समय से चली आ रही साझेदारी और 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कॉन्क्लेव में हुई चर्चाओं को उपयोगी ज्ञान सामग्री और संस्थागत सीख में बदलने के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कॉन्क्लेव में हुई चर्चाओं को हमारी आगामी ज्ञान सामग्री और रिपोर्टों में शामिल किया जाए।” उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि कॉन्क्लेव के निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और उनके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं के लिए साझा किया जाएगा।
दो दिवसीय पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 से प्राप्त सुझाव भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत शहरी विकास को मजबूत बनाने के लिए भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन करेंगे।
पर्वत मंथन के बारे में
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) द्वारा वर्ष 2023 में शुरू किया गया पर्वत मंथन हिल फोरम, पर्वतीय क्षेत्रों में सतत शहरीकरण से जुड़े मुद्दों पर संवाद, ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक क्षेत्रीय मंच है। इसके पिछले संस्करणों में विकेंद्रीकृत जल एवं स्वच्छता सेवाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और सतत शहरी बसावट जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। इसी क्रम में पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 में विचार-विमर्श का दायरा बढ़ाते हुए आपदा से निपटने की क्षमता, पर्यावरणीय वहन क्षमता, जैव विविधता संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण जैसे विषयों को भी शामिल किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत और आपदा के प्रति सक्षम शहरी विकास को बढ़ावा देना है।
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