सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय
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पश्चिम बंगाल के कोलकाता में "उप-राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य संबंधी निगरानी को सुदृढ़ करने" के विषय पर एक दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन


एमओएसपीआई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तरों पर एक मजबूत सतत विकास लक्ष्य निगरानी ढांचे के माध्यम से ‘विकसित भारत 2047’ की ओर भारत की यात्रा को गति दे रहा है

यह कार्यशाला वर्तमान में अपने संकेतक ढांचे विकसित कर रहे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करने और उप-राष्ट्रीय निगरानी की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रदर्शित करके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचे को मज़बूत करने पर केंद्रित है

प्रविष्टि तिथि: 18 NOV 2026 4:43PM by PIB Delhi

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने पश्चिम बंगाल सरकार के योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम निगरानी विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से 18 नवंबर, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में "उप-राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की  निगरानी को सुदृढ़ करने" के विषय पर एक दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया, जो अपने-अपने संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचे (एसआईएफएस/यूटीआईएफएस) को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं तथा इसमें तीन (3) ऐसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा किया। इसका उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करना था। कार्यशाला में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें एमओएसपीआई, यूएनडीपी तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल थे।

वर्ष 2030 के एजेंडे को हासिल करने के लिए आब लगभग चार वर्ष शेष रह गए हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीकरण को आगे बढ़ाने तथा  राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर मापनीय परिणामों में परिवर्तित करने के लिए उप-राष्ट्रीय निगरानी प्रणीलियों को मजबूत बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर  निगरानी से सरकारों को सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति पर नज़र रखने, विकास संबंधी कमियों की पहचान करने तथा स्थानीय नीतियों और हस्तक्षेपों को संरेखित करने में सहायता मिलती है।

‘एसडीजीएस-राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट, 2026’ के अनुसार 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचे विकसित कर लिए हैं। देश भर में एसडीजी की व्यापक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए शेष ढांचों को विकसित करना तथा मौजूदा निगरानी प्रणालियों में सुधार करना महत्वपूर्ण है।

उद्घाटन सत्र में एमओएसपीआई के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग की अपर महानिदेशक सुश्री सुप्रिया रॉय ने राज्य और स्थानीय स्तर पर निगरानी प्रणालियों को मजबूत बनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केवल राष्ट्रीय स्तर के आंकडों से भारत के समक्ष मौजूदा विकास संबंधी चुनौतियों की विविधता को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। राज्य स्तर पर की गई सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को स्थानीय स्तर की प्रासंगिक प्राथमिकताओं और मापनीय परिणामों में परिवर्तित करने के लिए राज्य और जिला संकेतक ढांचे आवश्यक हैं। उन्होंने सांख्यिकीय क्षमताओं को मजबूत बनाने तथा आंकडों की गुणवत्ता और समयबद्ध उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया।

पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव श्री पवन कादयान ने कहा कि राज्य संकेतक ढांचों में जमीनी वास्तविकताओं और स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निगरानी का दायरा जिलों, ब्लॉकों और ग्राम सभाओं तक विस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने योजनाओं के कार्यान्वयन और निधियों के उपयोग की निगरानी तक सीमित रहने के बजाए वास्तविक विकास परिणामों के मापन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे परिणामोन्मुखी शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। यूएनडीपी के प्रतिनिधि एवं नीति विशेषज्ञ श्री जैमोन उथुप ने कहा कि भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सुदृढ़ आंकडा प्रणालियाँ, तकनीकी क्षमताएं तथा समावेशी निगरानी तंत्र विकसित करने में सहयोग देने के लिए यूएनडीपी प्रतिबद्ध है।

एमओएसपीआई के महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी) डॉ. दलीप सिंह ने उभरती डेटा आवश्यकताओं को पूरा करने और विकास योजना के लिए साक्ष्य-आधार को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सांख्यिकीय सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने संकेतक ढांचे को न केवल एसडीजीएस से, बल्कि भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ भी विकसित भारत के तहत जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अद्यतन आधार वर्ष निर्धारित करने तथा असंगठित क्षेत्र और सेवा अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकडें जुटाने के लिए नए सांख्यिकीय सर्वेक्षणों से देश की सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत हो रही है।

तकनीकी सत्रों की शुरुआत एमओएसपीआई के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग की उप महानिदेशक सुश्री रुचिका गुप्ता की प्रस्तुति से हुई। उन्होंने राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी निगरानी संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के विषय पर प्रस्तुति दी। इस सत्र में राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ), राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचों के साथ इसका संरेखण, संकेतकों के चयन के सिद्धांत, आंकडों के स्रोत, रिपोर्टिंग की आवधिकता तथा संस्थागत उत्तरदायित्वों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला का एक प्रमुख हिस्सा उन राज्यों की अच्छी कार्यप्रणालियों और अनुभवों का आदान-प्रदान था, जिन्होंने एसडीजी निगरानी और स्थानीयकरण को मजबूत करने में प्रगति की है। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा के प्रतिनिधियों ने अपने- अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। उन्होंने संस्थागत व्यवस्थाओं, डेटा प्रणालियों और उन अनुभवों को साझा किया, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचों के विकास और उन्हें सुदृढ़ बनाने में उपयोगी हो सकते हैं।

भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने-अपने संकेतक ढांचों को विकसित करने की दिशा में हुई प्रगति, संस्थागत तैयारियों, आंकडों की उपलब्धता की स्थिति तथा सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रस्तुतियाँ दीं। इन चर्चाओं से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-विशिष्ट प्रथमिकताओं, संथागत आवश्यकताओं और आंकडों से संबंधित कमियों की पहचान करने में सहायता मिली।

कार्यशाला में एमओएसपीआई और यूएनडीपी के नेतृत्व में एक मार्गदर्शित समूह अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचों के प्रारूप को विकसित और परिष्कृत करना था। प्रतिभागियों ने प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य के लिए सम्भावित संकेतकों की समीक्षा की, स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को दर्शाने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-विशिष्ट संकेतकों की पहचान की, संबंधित विभागों और आंकडों के स्रोतों का निर्धारण किया तथा आंकडों की उपलब्धता और उनमें मौजूद कमियों का मूल्यांकन किया। इस एक्सरसाइज में जहाँ भी प्रासंगिक हो, लैंगिक-संवेदनशील और अलग-अलग वर्गीकृत संकेतकों के एकीकरण तथा प्रासंगिकता और निगरानी आवश्यकताओं के आधार पर संकेतकों की प्राथमिकता तय करने पर भी जोर दिया गया।

कार्यशाला का समापन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचे को अंतिम रूप देने और मजबूत करने के लिए प्रमुख सिफारिशों और अगले कदमों पर चर्चा के साथ हुआ। एमओएसपीआई और यूएनडीपी ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर तक्नीकी सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यशाला ने एसडीजी स्थानीकरण और साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण को आगे बढ़ाने में मजबूत उप-राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों के महत्व को दोहराया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संकेतक ढांचे एसडीजी की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी के लिए एक साझा आधार प्रदान करती हैं। साथ ही, ये स्थानीय विकास प्राथमिकताओं और वर्ष 2047 के दीर्घकालिक विजन को भी दर्शाती हैं। ये ढांचे राज्य और राज्य के उप-स्तरीय स्तरों पर नियोजन, निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी मजबूत बना सकती हैं।

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पीके/केसी/आरटी/आईएम/एनजे


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