पोस्ट गरियो:
15 NOV 2026 12:07PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 15 नोभेम्बर 2026
|
लखपति दिदी पहलले महिलाहरूको उद्यम र जीविकोपार्जनका विविध साधनहरूको माध्यमद्वारा परिवारहरूको आयलाई टिकाऊ बनाउन बढ़ावा दिन्छ। यो (डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रिय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन) अन्तर्गत लागू गरिँदै छ। यो मिशन स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को सञ्जालको उपयोग गरेर ग्रामीण महिलाहरूलाई वित्तीय सुविधा, कौशल र बजारका अवसरहरू उपलब्ध गराउँछ। यस पहलको कार्यान्वयन गर्ने तरिकामा नीति निर्माण, संस्थागत मजबुती र सामुदायिक परिचालनका लागि एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाइएको छ। जून 2026 सम्ममा यस पहलको माध्यमद्वारा 3 करोड़ 76 लाख ‘लखपति दिदी’ तयार गरिसकेको छ भने मार्च 2029 सम्ममा 6 करोड़को लक्ष्य पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आईआईएम अहमदाबादद्वारा गरिएको एक स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार, ‘लखपति दिदी’ भएका परिवारहरूको औसत मासिक आयमा 61 प्रतिशत र औसत मासिक बचतमा 61.7 प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ।
|
निर्वाहमुखी अवस्थाबाट टिकाऊ जीविकोपार्जनतर्फ
‘लखपति दिदी’ पहल ग्रामीण भारतमा महिलाहरूको आर्थिक सहभागितालाई मजबुत पार्ने एक प्रमुख प्रयास हो। यसको उद्देश्य जीविकोपार्जनका टिकाऊ अवसरहरू र उद्यम विकासको माध्यमद्वारा परिवारहरूको आयमा सुधार ल्याउनु हो। सरकारले 15 अगस्त 2023 मा यो पहलको घोषणा गरेको थियो। शुरुआतमा यसले स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मा आबद्ध परिवारका 2 करोड़ महिलाहरूलाई लक्षित गरेको थियो। पछिबाट, फरवरी 2024 मा यो लक्ष्य बढ़ाएर 3 करोड़ पुऱ्याइयो। यस पहलले मार्च 2029 सम्ममा 6 करोड़ ‘लखपति दिदी’ हरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य फरवरी 2026 मा निर्धारण गरिएको थियो।
‘लखपति दिदी’ ती महिलाहरू हुन्, जो कुनै एसएचजीका सदस्य बुझिन्छ, जसको परिवारको वार्षिक आम्दानी कम्तीमा 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। यो मापदण्ड निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत कमाइलाई नभई परिवारको कुल आम्दानीलाई आधार मानिन्छ। यसमा कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रका उपयुक्त गतिविधिहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानी यस लक्ष्यमा गणना गरिन्छ। यो रकम खर्च कटाएर बाँकी रहने आय हो र यो विभिन्न कृषि मौसम वा व्यावसायिक चक्रहरूमा पनि दिगो रूपमा कायम रहनुपर्छ।
यो पहल दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रिय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को संस्थागत सञ्जालमा आधारित छ। यसखओ उद्देश्य ग्रामीण महिलाहरूलाई केवल निर्वाहमुखी (जीविका चलाउन मात्र गरिने) गतिविधिहरूभन्दा माथि उठाउन खोज्छ। यसको दृष्टिकोणमा जीविकोपार्जनका विविध स्रोतहरू, वित्तीय समावेशीकरण, कौशल विकास र उद्यम सहयोगको संयोजन समावेश छ।
3.76 करोड़ ग्रामीण एसएचजी महिलाहरू ‘लखपति दिदी’ बन्न सफल
सन् 2026 को जून महिनासम्ममा, ग्रामीण क्षेत्रका एसएचजीमा आबद्ध 3.76 करोड़ महिलाहरू ‘लखपति दिदी’ (वार्षिक कम्तीमा एक लाख रुपियाँ कमाउने महिला) बन्न सफल भएका छन् भने 5.70 करोड़ महिलाहरूलाई ‘सम्भावित लखपति दिदी’ का रूपमा पहिचान गरिएको छ।
आईआईएम अहमदाबादद्वारा ‘लखपति दिदी’ पहलको एक स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरियो, जसमा 17 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका 6,531 उत्तरदाताहरू समेटिएका थिए। यस मूल्याङ्कनमा परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार आएको देखाएको छ। यस अनुसार, परिवारको औसत मासिक आम्दानीमा 61 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने औसत मासिक बचतमा 61.7 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
संस्थागत आधार: डीएवाई-एनआरएलएम र एसएचजी सञ्जाल
‘लखपति दिदी’ पहल ‘डीएवाई-एनआरएलएम’ (दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रिय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन) को माध्यमद्वारा सञ्चालन हुन्छ। सरकारले सन् 2011 को जून महिनामा डीएवाई-एनआरएलएम शुरु गरेको थियो। यसले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारका महिलाहरूलाई सङ्गठित गरी एसएचजी बनाउँछ। यस्ता समूहहरूले नियमित बचत र सामूहिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्छन्। साथै, तिनले आफ्ना सदस्यहरूलाई ब्याङ्क, ऋण सुविधा, तालिम र बजारसँग जोड्ने काम गर्छन्। 12 नोभेम्बर 2026 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार, डीएवाई-एनआरएलएमले करिब 10.13 करोड़ एसएचजी सदस्यहरूलाई 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहहरूमा सङ्गठित गरेको छ। यी समूहहरू एक बृहत् संस्थागत संरचनाको माध्यमद्वारा काम गर्छन्; ‘ग्राम सङ्गठन’ र ‘क्लस्टर स्तरीय महासङ्घ’ ले यस सञ्जाललाई अझ बलियो बनाउँछन्। यही संस्थागत आधारले ‘लखपति दिदी’ पहल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र प्रदान गर्यो। यसले सरकारलाई छुट्टै संरचना खड़ा गर्नुको सट्टा, पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेका सामुदायिक संस्थाहरूलाई नै आधार बनाएर अघि बढ्न सक्षम बनायो।
यस पहलको विकास र विस्तार
यो पहल विभिन्न नीतिगत निर्णयह र कार्यान्वयनका उपायहरूका माध्यमबाट विकसित हुँदै गयो। सन् 2021 मा, सरकारले राज्यहरूलाई स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मा आबद्ध परिवारहरूका लागि टिकाऊ जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न तथा कृषि र गैर-कृषि गतिविधिहरूमा विविधता ल्याउन सुझाउ दियो। सन् 2023 को अगस्तमा, सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका दुई करोड़ एसएचजी महिलाहरूलाई ‘लखपति दिदी’ बनाउने लक्ष्य घोषणा गऱ्यो। यो लक्ष्य हासिल गर्न सामुदायिक संस्थाहरूलाई मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै सरकारले सन् 2023 को नोभेम्बरदेखि 2024 को मार्चसम्म सामुदायिक कार्यकर्ताहरूका लागि व्यवस्थित तालिम सञ्चालन गऱ्यो। करिब 5.5 लाख मानिसहरूले तालिम प्राप्त गरे, जसमा 15 घण्टाको अवधिमा 12 वटा मोड्युलहरू सामेल थिए।
सन् 2024 को फरवरीमा, अन्तरिम बजेटमार्फत राष्ट्रिय लक्ष्य बढ़ाएर तीन करोड़ ‘लखपति दिदी’ पुऱ्याइयो। यसै अवधिमा लखपति दिदी पोर्टल पनि शुरु गरियो। सन् 2024 को मई महिनामा ‘डिजिटल आजीविका रजिस्टर’ को माध्यमद्वारा प्रत्येक परिवारको जीविकोपार्जन र आम्दानीको अभिलेख राख्न थालियो। यस प्रक्रिया अन्तर्गत, ‘लोकओएस’ प्लेटफर्ममा महिलाहरूलाई ‘सम्भावित लखपति दिदी’ का रूपमा पहिचान गरिन्छ। तालिम प्राप्त सामुदायिक स्रोतवक्ताहरू (सीआरपी) ले प्रत्येक परिवारका लागि व्यावसायिक योजना तयार गर्छन्। त्यसपछि ती परिवारहरूले कौशल, वित्त, सम्पत्ति र बजार जस्ता क्षेत्रहरूमा समन्वयात्मक सहयोग प्राप्त गर्छन्। राष्ट्रिय तथा राज्य स्तरीय मिशनहरूले सोही रजिस्टरमार्फत प्रगतिको अनुगमन गर्छन्। सन् 2024 को अगस्तसम्ममा एक करोड़ महिलाहरूले ‘लखपति दिदी’ को दर्जा हासिल गरिसकेका थिए।
सन् 2025 को जुलाईमा थप डिजिटल पहलहरू अघि बढ़ाइयो, जसमा ‘दिदी बिजनेस प्लान’ उपकरण र सामुदायिक स्रोतवक्ताहरू (सीआरपी) का लागि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एउटा एप्लिकेशन समावेश थिए। सन् 2025 को अगस्तसम्ममा ‘लखपति दिदी’ बन्ने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ़ेर दुई करोड़ पुग्यो। सन् 2025 को दिसम्बरसम्ममा, यो पहलले तोकिएको समयभन्दा अगाड़ि नै तीन करोड़को लक्ष्य पूरा गर्यो। त्यसपछि सन् 2026 को फरवरीमा सरकारले सन् 2029 को मार्चसम्ममा ‘लखपति दिदी’ को राष्ट्रिय लक्ष्य बढ़ाएर छः करोड़ पुऱ्याउने निर्णय गऱ्यो।

पहिचान र कार्यान्वयन ढाँचा
यो पहल समुदायको नेतृत्वमा हुने पहिचान र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आधारित छ। यसले विभिन्न सामाजिक र आर्थिक वर्गका एसएचजी सदस्यहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्दछ। परामर्श प्रक्रियाको माध्यमद्वारा ‘सम्भावित लखपति दिदी’ हरूको पहिचान गरिन्छ। प्रशिक्षित सामुदायिक स्रोतवक्ता (सीआरपी) ले यो प्रक्रियालाई सहज बनाउँछन्। तिनीहरूले घरेलु जीविकोपार्जनको मूल्याङ्कन गर्छन् र थप आय अवसरहरू पहिचान गर्न महिलाहरूलाई सहयोग गर्छन्। यसको कार्यान्वयन ढाँचामा धेरै चरणहरू सामेल छन्:

- पहिचान: सम्भावित लाभार्थीहरूलाई एसएचजी नेटवर्क र लोकओएस प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा पहिचान गरिन्छ।
- आय मूल्याङ्कन: परिवारहरूको जीविकोपार्जन, आय र खर्चको विवरण दर्ता गरिन्छ। ‘डिजिटल आजीविका रजिस्टर’ले निगरानीका लागि एक साझा ढाँचा प्रदान गर्दछ।
- उद्यम योजना: सीआरपीहरूले व्यक्तिगत व्यापार योजनाहरू तयार गर्दछन्। यी योजनाहरू मिलेर सामान्य आवश्यकता र विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान अवसरहरूको पहिचान गर्दछन्।
- कार्यान्वयनमा सहयोग: महिलाहरूले तीन वर्षमा व्यवस्थित सहायता प्राप्त गर्छन्। यसमा तालिम, वित्त, जीविकोपार्जनको लागि जरुरी संस्थान र बजारसम्म पहुँच सामेल छन्।
- निगरानी: राष्ट्रिय र राज्य मिशनहरूले डिजिटल रेकर्डहरूको माध्यमद्वारा प्रगतिको समीक्षा गर्छन्। राज्य मिशनहरूले रिपोर्ट गरिएका उपलब्धिहरूलाई पनि प्रमाणित गर्छन्।
यो प्रक्रियाले परिवार स्तरको योजनालाई संस्थागत समर्थनसँग जोड्छ। यसले स्थानीय जीविकोपार्जन आवश्यकताहरूलाई प्रतिक्रिया दिन हस्तक्षेपहरूलाई पनि अनुमति दिन्छ।
नेतृत्वको क्रियान्वयन: रणनीतिक योजनादेखि लिएर कार्यान्वयनसम्म
यस पहलको कार्यान्वयनले नीति तर्जुमा, संस्थागत मजबुतीकरण र सामुदायिक परिचालनका लागि चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाएको छ।
- यसको आधारभूत कार्य 21 अक्टोबर 2021 मा शुरु भयो, जब सरकारले विभिन्न राज्यका लागि एक परामर्शमूलक निर्देशन जारी गऱ्यो। यसले डीएवाई-एनआरएलएम अन्तर्गतका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मा आबद्ध परिवारहरूलाई टिकाऊ तथा विविध कृषि र गैर-कृषि जीविकोपार्जनका उपायहरू अपनाउन प्रोत्साहित गऱ्यो। 29 दिसम्बर 2021 मा सरकारले राज्यहरूलाई समयबद्ध लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न आग्रह गऱ्यो।
- त्यसपछि, 10 जून 2022 मा एक निर्देश जारी गरियो, जसमा परिवारहरूको आय पत्ता लगाउनको लागि मोबाइल ऐप-आधारित सर्वेक्षणको शुरुआत गरियो। यसको उद्देश्य पारिवारिक आयको अन्तर पहिचान गर्न र लक्षित हस्तक्षेपहरू योजना गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउनु थियो।
- 6 सेप्टेम्बर 2023 मा, सरकारले एक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजन गऱ्यो, जसमा विभिन्न राज्य मिशन, विकास साझेदार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सहभागिता जनाए। यस अवसरमा सरकारले ‘दुई करोड़ लखपति एसएचजी दिदीहरू’ (स्वयं सहायता समूहमा आबद्ध महिलाहरू) तयार पार्ने सम्बन्धी एक रणनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गऱ्यो। यस रणनीतिले विद्यमान ’डीएवाई-एनआरएलएम’ सञ्जालको उपयोग गर्दै एक संस्थागत दृष्टिकोण अपनायो। यसको खाका तयार पार्दा चारवटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई ध्यानमा राखियो: पहिलो, दिगो जीविकोपार्जन र ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतालाई सघाउन थप कर्जाको आवश्यकता; दोस्रो, पारिवारिक आय मापनका लागि एक सुसङ्गत ढाँचाको आवश्यकता; तेस्रो, राज्यहरूको क्षमतामा भिन्नता हुने भएकाले उनीहरूलाई परिस्थितिअनुसारको सहयोगको आवश्यकता; र चौथो, पारिवारिक स्तरका योजनाहरू तयार पार्न सामुदायिक संस्थाहरूलाई पर्याप्त तालिमको आवश्यकता। यी विषयहरू 10 अक्टोबर 2023 मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिए। त्यसपछि, ग्रामीण विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक विस्तृत कार्ययोजना पेश गऱ्यो र 16 अक्टोबर 2023 मा कार्यान्वयन सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरू जारी गरियो।
- राज्यहरूसँगको परामर्शका क्रममा जीविकोपार्जनका 12 वटा प्राथमिकता प्राप्त उप-क्षेत्रहरू पनि पहिचान गरिए। यसमा बाँसजन्य उत्पादन, मह, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन र तसर रेशम उत्पादनजस्ता क्षेत्रहरू सामेल थिए।
- सन् 2024 को अवधिमा, राष्ट्रिय स्तरका सम्बोधन र प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाहरूको माध्यमद्वारा यस पहलले उच्च नेतृत्वको निरन्तर ध्यानाकर्षण पायो। प्रधानमन्त्रीले ‘मन की बात’ र अन्य राष्ट्रिय सम्बोधनहरूमा यसको चर्चा गरे। उनले स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का महिलाहरू, ड्रोन सञ्चालकहरू र उद्यमीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद पनि गरे। जुलाई 2024 मा ‘कार्यसम्पादन समीक्षा समिति’ को बैठक बस्यो। साथै, सन् 2024-25 को अवधिमा सरकारले गुवाहाटी, श्रीनगर, जयपुर, हैदराबाद, बेङ्गलुरु र रायपुरमा क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रमहरू आयोजन गऱ्यो। यी कार्यक्रमहरूले राज्य मिशनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न र कार्यान्वयनको प्रगतिबारे चर्चा गर्न सहज माहोल सिर्जना गरे।
- सन् 2025 को जनवरीमा, कर्तव्य पथमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको परेडमा ‘लखपति दिदी’ सम्बन्धी झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। सन् 2025 को फरवरी-मार्च महिनामा सरकारले पुनश्चर्या तालिम सञ्चालन गऱ्यो। सन् 2025 को मार्चमा कृषि, पशुपालन तथा एमएसएमई विभागहरूसँग चर्चा शुरु गरियो। यी चर्चाहरू सम्बन्धित विभागका योजनाहरूबीच समन्वय कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित थिए। साथै, सन् 2025 को अक्टोबरमा सरकारले एउटा सिकाइ पोर्टल र च्याटबट पनि ल्यायो।
- सन् 2025-26 को अवधिमा सरकारले तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई पनि मजबुत बनायो। आय सम्बन्धी विवरणहरूमा देखिने अस्वाभाविक प्रविष्टिहरू पहिचान गर्न जाँचको व्यवस्था गरियो। राज्य स्तरीय मिशनहरूलाई तथ्याङ्कमा रहेका भिन्नताहरू सच्याउन र प्रतिवेदन गरिएका आँकड़ा प्रमाणित गर्न निर्देशन दिइयो। यसले प्रगतिको मूल्याङ्कनलाई अझ विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुऱ्यायो। सन् 2026 मा डिजिटल तथा संस्थागत हस्तक्षेपहरूको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन सहयोगलाई अझ विस्तार गरियो। सन् 2026 को 21 फरवरीमा व्यक्तिगत उद्यम ऋणका लागि एउटा आवेदन प्रणाली शुरु गरियो। त्यसपछि, सन् 2026 को मई महिनामा ‘लोकओएस’ को परिमार्जित संस्करण ल्याइयो। गया र पुष्करमा क्षेत्रीय कार्यशालाहरू आयोजन गरिए। सन् 2026 का 28-29 जूनमा आयोजित ‘राष्ट्रिय ग्रामीण विकास सम्मेलन’ का क्रममा सबै राज्यलाई समेटेर समीक्षा गरियो। सन् 2026 को 29 जूनमा उत्पादक समूह तथा उद्यमहरूका लागि एउटा मञ्च र ‘लखपति दिदी’ सम्बन्धी सार्वजनिक ड्यासबोर्ड पनि सार्वजनिक गरियो।
समग्रमा, यसको कार्यान्वयन शैलीले लक्ष्य निर्धारणभन्दा माथि उठेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ। सरकारले प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा र संस्थागत क्षमता विकासलाई एकसाथ अघि बढ़ायो। यसले विद्यमान
सामुदायिक सञ्जालहरूको उपयोग गऱ्यो र विभिन्न विभागहरूबीच समन्वयलाई बढ़ावा दियो। नियमित समीक्षा, डिजिटल उपकरण र तथ्याङ्क प्रमाणीकरणले निगरानी तथा जवाफदेहितालाई बलियो बनायो। यी प्रयासहरूको संयोजनले विकेन्द्रित र समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालित संस्थाहरूको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयात्मक पहललाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव बनायो।
महिलाहरूको नेतृत्वमा ग्रामीण समृद्धिको निर्माण
‘लखपति दिदी’ पहल ग्रामीण जीविकोपार्जन विकासको एउटा यस्तो अवधारणा हो, जसको केन्द्रबिन्दुमा महिलाहरू छन्। यसले विद्यमान सामुदायिक संस्थाहरूलाई उद्यम योजना र वित्तीय सहयोगसँग जोड्छ। यसको उद्देश्य केवल घरेलु आय बढ़ाउनुमा मात्र सीमित छैन; यसले जीविकोपार्जनका विविध स्रोत, उद्यमशीलता र सामुदायिक नेतृत्वलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ। महिलाहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय योगदानकर्ता बन्न सक्षम बनाएर यो पहलले ग्रामीण परिवारहरूलाई मजबुत पार्ने लक्ष्य राख्छ। साथै, यसले व्यापक ग्रामीण आर्थिक विकासका लागि मार्गहरू पनि प्रशस्त गर्छ।
सन्दर्भ
ग्रामीण विकास मन्त्रालय
https://lakhpatididi.gov.in/insight-hub/
पीआईबी पृष्ठभूमि
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/aug/doc2024829382701.pdf
पीडीएफ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
पीआईबी अनुसन्धान
******
MPS/TWB