प्रविष्टि तिथि:
16 NOV 2026 5:11PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकसित भारत@2047 के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, 18–19 नवंबर (बुधवार और गुरुवार) को राष्ट्रीय राजधानी स्थित सुषमा स्वराज भवन में विभागीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ का आयोजन करेगा।
यह शिखर सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का तीसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच अधिक घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से विकास के परिणामों में तेजी लाना है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समापन सत्र में शामिल होंगे।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों, पहलों और रणनीतियों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सार्थक संवाद, साझा जिम्मेदारी और समन्वित कार्रवाई के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करना है।
सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत, मंत्रालय ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और हितधारकों के साथ व्यवस्थित परामर्श किया है, जिससे जमीनी स्तर के अनुभवों और कार्यान्वयन संबंधी जानकारियों को नीतिगत विचार-विमर्श में शामिल किया जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बैठकें आयोजित की गईं, जबकि सरकार के भीतर और बाहर के हितधारकों से चार विषयगत क्षेत्रों पर सुझाव आमंत्रित किए गए।
सचिव महोदय ने कहा कि इस परामर्श प्रक्रिया को व्यापक प्रतिक्रिया मिली और 450 से अधिक जिलों से 13,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इन बहुमूल्य सुझावों को शिखर सम्मेलन के लिए तैयार की गई पृष्ठभूमि टिप्पणियों में शामिल किया गया है।
श्री पंत ने कहा कि विभागीय शिखर सम्मेलन की इस व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के राजनीतिक नेतृत्व तथा वरिष्ठ अधिकारियों को एक मंच पर लाया जाता है, जिससे मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह सफल कार्यप्रणालियों को साझा करने, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने, नवोन्मेषी दृष्टिकोणों पर विचार करने और समयबद्ध कार्ययोजनाएं तैयार करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सरकारी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और उनके लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाए जा सकें।
सचिव महोदय ने कहा कि शिखर सम्मेलन में चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो हैं - ‘नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम और मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने की रणनीति पर नए सिरे से विचार’, ‘एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति पोर्टल – सुलभ छात्रवृत्तियां, सशक्त विद्यार्थी’, ‘प्रारंभिक हस्तक्षेप और दिव्यांगता के बोझ में कमी’ तथा ‘विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत।’
उन्होंने आगे कहा कि ये विषय सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करने, कल्याणकारी पहलों तक पहुंच बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

विवरण देते हुए, श्री पंत ने कहा कि चिह्नित विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श को संभव बनाने के लिए चार समूहगत सत्रों और दो पूर्ण सत्रों के माध्यम से चर्चा की जाएगी।
श्री पंत ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समूहगत सत्रों के दौरान प्रस्तुतियां देने और पूर्ण सत्रों के दौरान अपने विचार साझा करने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श को और समृद्ध बनाने तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दो विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर अपने विचार भी साझा करेंगे।
सचिव महोदय ने कहा कि शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में, प्रतिनिधि मंत्रालय की प्रमुख पहलों और तकनीकी हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने वाली एक डिजिटल प्रदर्शनी का दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में ‘समावेश’ और ‘ई-अनुदान’ जैसे एकीकृत पोर्टल, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यों के संचालन के लिए विकसित मोबाइल एप्लिकेशन तथा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाने वाली सफलता की कहानियां प्रदर्शित की जाएंगी।
श्री पंत ने कहा कि डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों और नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, जो प्रभावी कार्यान्वयन और लाभार्थियों तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक हैं।
उन्होंने कहा कि इसमें डिजिटल मंचों और क्षेत्रीय स्तर की पहलों के माध्यम से संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
सचिव महोदय ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन से विचारों के सार्थक आदान-प्रदान, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच परस्पर ज्ञानार्जन को बढ़ावा देने तथा समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त समाज के निर्माण के लिए सहयोगात्मक रणनीतियों को सुदृढ़ करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
श्री पंत ने बताया कि प्रमुख निष्कर्षों और कार्ययोजनाओं के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष समापन सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
सचिव महोदय ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन केंद्र और राज्यों के सामूहिक संकल्प को प्रेरित करेगा, सामूहिक प्रयासों को नई गति प्रदान करेगा तथा सहमति प्राप्त निष्कर्षों को प्राप्त करने और विकसित भारत@2047 के विज़न को आगे बढ़ाने की दिशा में निर्णायक, समन्वित और समयबद्ध कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करेगा।
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