संघ लोक सेवा आयोग
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यूपीएससी ने राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिवों के लिए परीक्षा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और भर्ती सुधारों पर कार्यशाला आयोजित की


व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है – डॉ. अजय कुमार, अध्यक्ष, यूपीएससी

सचिव नीतिगत उद्देश्यों और प्रशासनिक क्रियान्वयन के बीच सेतु का काम करते हैं – श्री शशि रंजन कुमार, सचिव, यूपीएससी

प्रविष्टि तिथि: 16 NOV 2026 5:09PM by PIB Delhi

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आज नई दिल्ली में धौलपुर हाउस में राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिवों के लिए एक दिन की कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में राज्यों में भर्ती प्रक्रिया के दैनिक कामकाज का संचालन करने वाले अधिकारी शामिल हुए। देशभर के राज्य आयोगों के सचिवों, संयुक्त सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने परिचालन संबंधी बाधाओं की पहचान करने, कारगर समाधान साझा करने और पूरे देश में प्रशासनिक मानकों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से विचार-विमर्श किया।

जनवरी 2025 में बेंगलुरु में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप आयोजित इस कार्यशाला में प्रत्येक आयोग के कामकाज का संचालन करने वाले सचिवों को अपना राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया गया है। यह कार्यशाला ऐसे समय में आयोजित की गई है, जब आयोगों के सामने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं को सुरक्षित तरीके से आयोजित करने और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने वालों से आगे रहने के लिए इसका प्रभावी इस्तेमाल करने की दोहरी चुनौती है।

यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवा आयोगों के बीच सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने के महत्व पर बल दिया था। यह कार्यशाला उसी सोच को साकार करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह सुधार और नवाचार का समय है, जिसमें प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कुछ लोग व्यवस्था को धोखा देने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही एकमात्र उपाय है, ताकि व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे तथा परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता कायम रहे। उन्होंने आयोग की हाल की पहलों का भी उल्लेख किया। इनमें परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के चेहरे की ए आई आधारित पहचान, आवेदकों के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, विभागीय पदोन्नति समिति के प्रस्तावों का डिजिटलीकरण और साक्षात्कार बोर्डों का कंप्यूटरीकृत रैंडम चयन शामिल हैं।

यूपीएससी के सचिव श्री शशि रंजन कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐसी कार्यशाला नहीं है, जहां एक पक्ष सिखाए और दूसरा सीखे। यह उन सहयोगियों का सम्मेलन है, जो अलग-अलग परिस्थितियों में समान संवैधानिक दायित्वों के अंतर्गत एक जैसी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां अध्यक्ष और सदस्य आयोग की कार्ययोजना तय करते हैं, वहीं सचिवों का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि कामकाज की व्यवस्था मजबूत, कानूनी रूप से उचित, निष्पक्ष और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आधुनिक हो। उन्होंने कहा कि सचिव नीतिगत उद्देश्यों और प्रशासनिक क्रियान्वयन के बीच सेतु का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कई राज्य आयोगों ने आवेदनों की डिजिटल प्रक्रिया, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाओं के आयोजन और शिकायतों के निवारण जैसे क्षेत्रों में प्रभावी समाधान विकसित किए हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से इन समाधानों को सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के साझा संग्रह में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों के आधार पर इस कार्यशाला को वार्षिक आयोजन बनाया जा सकता है।

यूपीएससी के सचिव ने कार्यशाला के सत्रों के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तुतियां चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित हैं। इनमें जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए सुरक्षित परीक्षाएं, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, आधुनिक कार्य प्रोफाइल के अनुरूप भर्ती नियम और प्रशासनिक दृढ़ता तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने वाली अनुशासनात्मक सलाह शामिल हैं।

उद्घाटन सत्र के बाद कार्यशाला में चार कार्य सत्र आयोजित किए गए। इनमें परीक्षा, भर्ती, भर्ती नियमों तथा अनुशासनात्मक और अपील संबंधी मामलों से जुड़ी आयोग की शाखाओं ने अपनी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की जानकारी दी। प्रत्येक प्रस्तुति के बाद प्रतिभागी अधिकारियों के साथ खुली चर्चा हुई। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रस्ताव और यूपीएससी संग्रहालय के भ्रमण के साथ हुआ।

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