Posted On:
14 NOV 2026 8:55AM by PIB Chandigarh
|
ਭਾਰਤ ਦੇ 10.4 ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ)ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 20-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ (ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਪੀ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ , ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਵੀ.ਕੇ) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ (ਵੈਲਯੂ-ਐਡਿਡ)ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, 4,172 ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 12.48 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ।ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਉੱਦਮ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
|
|
ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ
ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਦਰ੍ਹਵਾੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਨਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 228 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ 74 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਨ-ਹਿਤ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (FRA) ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਜਾਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਪਖਵਾੜਾ 2026: ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ , ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਯੋਜਨ
|
ਜਨਜਾਤੀ ਜੰਗਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਦ, ਤੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਮਹੂਆ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇਮਲੀ, ਲਾਖ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ( ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਪੀ.) ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੋਂ 40% ਹਿੱਸਾ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਤਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਜਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
|
ਛੋਟੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ-ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2006 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਵਾਸੀ (ਵਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Forest Rights Act) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ ਨੂੰ "ਬਾਂਸ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਸਟੰਪ (ਮੁੱਢ), ਬੈਂਤ, ਟਸਰ, ਕੋਕੂਨ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੋਮ, ਲਾਖ, ਤੇਂਦੂ ਜਾਂ ਕੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕੰਦ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ" ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਤਹਿਤ 87 ਛੋਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ (1996) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਸੰਘ (ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ) ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਵਣ ਉਪਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 693.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 2,67,954 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
|

ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਐੱਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਵੀਜੇਐੱਮ ਸਕੀਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਤਕਨੀਕੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 300 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ 15 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਵੀ.ਡੀ.ਵੀ.ਕੇ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 % ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਣ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮਜੇਵੀਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਵੀਕੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਨਰ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਵੀਡੀਵੀਕੇ) ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਐਮਐਫਪੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐਚਜੀ) ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
-
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ।
-
ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣ - ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਛਿੱਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਉਪਕਰਣ।
-
30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਐਸਟੀਐਫਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
-
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (ਆਵਾਜਾਈ) ਸਹਾਇਤਾ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਦਦ
ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।
-
ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਢਲੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਟ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਵੀਡੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪੀਐਮਜੀਵੀਐਮ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਜਾਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ।
ਵੀਡੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ।
ਜਨਜਾਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ (ਜੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੀਐਮਜੇਵੀਐਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ:
-
4,172 ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2,911 ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ) ਹੋਈ ਹੈ।
-
12.48 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

|
ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਵਣ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਐਮਜੇਵੀਐਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
वन उ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਪਰਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨ੍ਯਗਾਮਾਨੇ, ਹੋ ਯੋਰਬੇ, ਮੇਦੁਮਹਗਦੁਮ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਵੀਡੀਵੀਕੇ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 300 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਵੀਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਵਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਹਨ:
ਕਿੰਗ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਅਚਾਰ (ਭੂਤ ਜੋਲੋਕੀਆ – ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)
ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਚਾਰ (ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਣ ਉਪਜ)
ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਗਈ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ
ਅਨਾਨਾਸ ਜੈਮ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ)
ਅਨਾਨਾਸ ਸਕੁਐਸ਼
ਸੰਤਰੀ ਸਕੁਐਸ਼
ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 2022-23 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹਨ - ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
|
ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਮਜੇਵੀਐਮ) ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਵਣ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਣ ਉਪਜ ਇੱਕ ਵਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਣ ਉਪਜ ਕੁਦਰਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਨ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਵੀ.ਐੱਮ. ‘ਸਬਕਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ — ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2047 ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਹਵਾਲਾ:
ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ:
https://tribal.gov.in/downloads/Livelihood/Guidelines/PMJVMGuidelines.pdf
https://tribal.nic.in/FRA/data/FRARulesBook.pdf
https://tribal.nic.in/fra.aspx
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247596®=3&lang=1
https://trifed.tribal.gov.in/en/division/mfp-for-msp
https://trifed.tribal.gov.in/en/pmvdy
https://trifed.tribal.gov.in/index.php/en/pmvdy/guideline
https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2024-11/Success%20Stories.pdf
https://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335189®=48&lang=2
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ:
https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap13.pdf
*****
ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ