ज्येष्ठ नागरिक कल्याण योजना देशभरातील छावणी मंडळांमध्येही लागू करण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभाग आणि डीजीडीई यांच्यात सामंजस्य करार

नवी दिल्ली: 14 नोव्हेंबर 2026

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अधीन असलेला 'सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग' (डीओएसजेई) आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या 'डिरेक्टोरेट जनरल डिफेन्स एस्टेट्स' (डीजीडीई) यांच्यात येत्या सोमवारी, 16 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.

माननीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि माननीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या उपस्थितीत हा स्वाक्षरी समारंभ होणार आहे.

'अटल वयो अभ्युदय योजना' (एव्हीएवाय) अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांची देशभरातील छावणी मंडळांमध्ये (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने दोन्ही संस्थांमध्ये सहकार्य, समन्वय आणि एकत्रीकरणाची रुपरेषा आखणे हा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.

या भागीदारीमुळे छावणी मंडळांच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय जाळे, तसेच संबंधित विभागाकडून मिळणारे योजनाविषयक सहकार्य, आर्थिक मदत आणि तांत्रिक कौशल्य यांचा उपयोग करून, ज्येष्ठ नागरिकांना देखभाल, आधारासाठी तसेच वृद्धापकाळात सक्रिय राहून सन्मानाने राहण्याच्यादृष्टीने आवश्यक संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

हा सामंजस्य करार म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठीच्या 'संपूर्ण-शासकीय दृष्टिकोनाचे' द्योतक असल्याचे मंत्रालयाचे सहसचिव सजीश कुमार एन. यांनी या उपक्रमाबद्दल बोलताना सांगितले. कॅन्टोन्मेंट बोर्डांकडे असलेल्या सुस्थापित पायाभूत सुविधा आणि त्यांची समुदायस्तरावरील उपस्थिती, तसेच डीजीडीई सोबतचे त्यांचे सहकार्य, यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठीच्या सेवा या भागांमध्ये त्वरित पोहोचवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.

या सहकार्याद्वारे, जिथे शक्य असेल तिथे 25 ते 50 खाटांची क्षमता असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक निवासांना आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची संस्थात्मक काळजी घेण्याच्या सुविधांना बळ मिळण्याबरोबरच त्यांना निवासाशी संबंधित मदत मिळणे अधिक सुलभ होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारतात 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांची संख्या 2011 मध्ये सुमारे 10 कोटी होती, 2036 पर्यंत ही संख्या वाढून सुमारे 23 कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. बदलती कुटुंब रचना आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे, 'डे केअर सेंटर्स' सारख्या समुदाय-आधारित सुविधा आणि घराच्या जवळ प्रशिक्षित काळजीदाते उपलब्ध असणे अधिकाधिक महत्त्वाचे ठरत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

***

आशिष सांगळे/मंजिरी गानू/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com