एएनआरएफ ने ब्रिक-एनआईपीजीआर में आईआरजी/ईएमईक्यू कॉन्क्लेव का आयोजन किया

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने आज ब्रिक्‍स-राष्ट्रीय पादप जीनोम शोध संस्थान (ब्रिक-एनआईपीजीआर) नई दिल्ली में आईआरजी/ईएमईक्यू प्रधान अन्वेषकों (प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स) के लिए एक दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार यह कॉन्क्लेव जनजातीय गौरव दिवस 2026 के राष्ट्रव्यापी समारोहों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इसे 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए 1 से 15 नवंबर 2026 तक मनाया जा रहा है।

नीति आयोग के सदस्य प्रो. गोबर्धन दास ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हिस्‍सा लिया। कॉन्क्लेव में एएनआरएफ के सीईओ डॉ. शिवकुमार कल्याणरमन; ब्रिक-एनआईपीजीआर के निदेशक डॉ. मनोज प्रसाद; एएनआरएफ के संयुक्त सचिव डॉ. निशांत वर्मा; एएनआरएफ की वैज्ञानिक-जी डॉ. प्रेमिला मोहन; आईआरजी के वैज्ञानिक-एफ और कार्यक्रम निदेशक डॉ. टी. थंगाराजौ; डॉ. प्रमोद कुमार प्रसाद; आईआरजी और ईएमईक्यू के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रमेश विजयन के साथ-साथ एएनआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कॉन्क्लेव में लगभग 60 प्रधान अन्वेषकों और वैज्ञानिकों ने हिस्‍सा लिया।

प्रो. गोबर्धन दास ने उद्घाटन भाषण देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की विरासत और जनजातीय समुदायों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में अन्य समाज सुधारकों एवं नेताओं के योगदान का उल्‍लेख किया। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के समावेशी विकास और सशक्तिकरण पर केंद्रित सरकार की पहलों का उल्‍लेख किया। प्रो. दास ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास, गरीबी उन्मूलन और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की विकास यात्रा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शोध और नवाचार में निरंतर निवेश के महत्व को दर्शाती है।

डॉ. शिवकुमार कल्याणरमन ने अध्यक्षीय भाषण में जनजातीय गौरव दिवस के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि जनजातीय समुदाय भारत की एक वैश्विक ज्ञान और नवाचार महाशक्ति बनने की यात्रा में समान भागीदार और योगदानकर्ता बनें। उन्होंने शोध के अवसरों को लोकतांत्रिक बनाने और एक ऐसा सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए एएनआरएफ की प्रतिबद्धता का उल्‍लेख किया ताकि शोधकर्ता स्वतंत्र रूप से शोध कर सकें, अपनी क्षमताओं को मजबूत कर सकें और राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्राथमिकताओं में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के लिए शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में जनजातीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व आवश्यक है। एएनआरएफ के सीईओ ने शोध प्रकाशनों और पेटेंट दाखिल करने के मामले में उपलब्धियों की सराहना की। हालांकि, उन्होंने प्रधान अन्वेषकों (पीआई) के लिए अपने शोध परिणामों को एएनआरएफ के व्यापक प्रभाव-उन्मुख दृष्टिकोण के अनुरूप करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो शोध  को ठोस सामाजिक लाभों, तकनीकी प्रगति और गंभीर राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान में बदलने पर केंद्रित है। उन्होंने समाज और राष्ट्रीय शोध एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर एएनआरएफ द्वारा वित्त पोषित शोध के मापने योग्य परिणामों और दीर्घकालिक प्रभाव को प्रदर्शित करने के महत्व को रेखांकित किया।

डॉ. प्रेमिला मोहन ने पूर्ववर्ती ईएमईक्यू कार्यक्रम की उपलब्धियों और समावेशिता शोध अनुदान (आईआरजी) के विकास पर चर्चा की। उन्होंने पिछले एक दशक में 5,300 से अधिक शोध पत्रों के प्रकाशन और 300 से अधिक पेटेंट दाखिल करने सहित शोध परिणामों के संदर्भ में कार्यक्रम की सफलता का उल्‍लेख किया। डॉ. टी. थंगाराजौ ने स्वागत भाषण दिया और डॉ. प्रमोद कुमार प्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

तकनीकी कार्यक्रम में शोध परियोजना कार्यान्वयन, योजना और प्रकाशन, प्रस्ताव विकास और इंजीनियरिंग विज्ञान में शोध प्राथमिकताओं पर विशेषज्ञ वार्ता और चर्चाएं शामिल थीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद के प्रो. चंद्र शेखर शर्मा ने "प्रत्‍येक अनुदान को सार्थक बनाना: शोध परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन" विषय पर व्याख्यान दिया। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के पूर्व महानिदेशक और डीबीटी-राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के निदेशक डॉ. सुबीर एस. मजूमदार ने "शोध कार्य की योजना बनाने, संचालन करने और प्रकाशित करने के दौरान सही या गलत चुनने की कला" विषय पर अपने विचार रखे।

दूसरे तकनीकी सत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की गतिविधियों पर एक प्रस्तुति शामिल थी। ब्रिक-एनआईपीजीआर के निदेशक डॉ. मनोज प्रसाद ने "एक सफल शोध प्रस्ताव तैयार करना: रणनीतियां, सर्वोत्तम विधियों, क्या करें और क्या न करें तथा एएनआरएफ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं से मिले अनुभव" विषय पर व्याख्यान दिया। आईआईटी दिल्ली के प्रो. दीप्ति रंजन साहू ने "भारत में इंजीनियरिंग विज्ञान में शोध की आवश्यकताएं" विषय पर प्रकाश डाला।

समावेशिता शोध अनुदान (आईआरजी) के बारे में

एएनआरएफ ने समाज के सभी वर्गों के शोधकर्ताओं की समान भागीदारी को सुगम बनाने के अपने प्रयास में समावेशिता शोध अनुदान (आईआरजी) योजना शुरू की है। आईआरजी में पूर्ववर्ती एसईआरबी की विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सशक्तिकरण और समानता के अवसर (ईएमईक्यू) योजना को समाहित किया गया है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के शोधकर्ताओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में अग्रणी शोध करने में सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी शोध क्षमताओं को मजबूत करना, व्यापक शोध पारिस्थितिकी तंत्र में उनके एकीकरण को सुगम बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं को भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में योगदान करने के अवसर मिलें। आईआरजी जैसी पहलों के माध्यम से एएनआरएफ का लक्ष्य शोध पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक समावेशी बनाना और सामाजिक तथा संस्थागत पृष्ठभूमियों में शोध के अवसरों तक पहुंच को व्यापक बनाना है।

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