Posted On:
12 NOV 2026 9:05PM by PIB Chandigarh
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ: ਆਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਬ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਲੀਟ 50 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਕੈਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ: ਇੱਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕੈਬਾਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਘੱਟ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ: ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਚਾਈਲਡ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਟੋਇੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 2020 ਤਹਿਤ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਅਪੀਲ: ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ: ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ : ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਸੰਚਾਲਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
*****
ਜੀਡੀਐੱਚ/ਡੀਐੱਸ