भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने जी20 विज्ञान अकादमियों के संयुक्त वक्तव्य का समर्थन किया, वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक संस्थान के रूप में एस20 2026 प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और जी20 देशों की विज्ञान अकादमियों द्वारा जारी संयुक्त एस20 वक्तव्य का समर्थन किया। यह वक्तव्य विज्ञान20 (एस20) सहभागिता प्रक्रिया के हिस्‍से के रूप में 10 नवंबर 2026 को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (एनएएस) के नेतृत्व में जी20 देशों के विज्ञान अकादमियों द्वारा जारी किया गया।

इस संयुक्त वक्तव्य का समर्थन करके आईएनएसए ने वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह वक्तव्य प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के प्रति तैयारी और उनसे निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए सरकारों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

जी20 देशों की विज्ञान अकादमियों के परामर्श और योगदान से तैयार इस वक्तव्य का उद्देश्य संबंधित देशों की सरकारों के साथ होने वाली चर्चाओं को दिशा प्रदान करना है। इसे दिसंबर 2026 में मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले जी20 के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।

भारी वर्षा, भूकंप, सूखा, जंगलों में आग, अत्यधिक गर्मी और ठंड जैसी प्राकृतिक आपदाएं तेजी से जनसंख्या, इकोसिस्‍टम और अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर चुनौतियां बनती जा रही हैं। इस वक्तव्य में पृथ्वी अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, पूर्व चेतावनी प्रणाली, डिजिटल ट्विन, ड्रोन प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। ये प्रौद्योगिकियां निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने तथा आपदा तैयारियों और गतिशीलता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

वक्तव्य में यह भी स्वीकार किया गया है कि इन प्रौद्योगिकियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डेटा की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे, तकनीकी क्षमता और संस्थागत समन्वय से जुड़ी कमियों को दूर करना आवश्यक है। इसके साथ ही, प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच और उसके उपयोग के लिए पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

संयुक्त एस20 वक्तव्य में कार्रवाई के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें डेटा संग्रह और जोखिम की समझ को मजबूत करना, डेटा एवं प्रौद्योगिकी तक सुरक्षित, संरक्षित और समान पहुंच सुनिश्चित करना, स्थानीय कौशल एवं क्षमता का विकास करना तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान तैयार करना, मानव निर्णय क्षमता और सुशासन को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय एवं विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

संयुक्त वक्तव्य रेखांकित करता है कि प्रौद्योगिकी को मानव विशेषज्ञता का स्थान लेने के बजाय उसे और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। प्रभावी आपदा प्रबंधन और गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान, मजबूत वैज्ञानिक सहयोग और संस्थागत साझेदारी आवश्यक हैं।

भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के रूप में आईएनएसए इस वक्तव्य की अनुशंसाओं को संबंधित राष्ट्रीय हितधारकों तक पहुंचाने तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। अपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से आईएनएसए आपदा तैयारियों और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित करना जारी रखेगी।

एस20 2026 प्रक्रिया ने जी20 देशों की विज्ञान अकादमियों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने और एक साझा वैश्विक चुनौती के समाधान में सामूहिक योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। आईएनएसए वर्ष 2027 में रॉयल सोसाइटी के नेतृत्व में इस सहभागिता को आगे जारी रखने के लिए उत्सुक है।

कार्रवाई के पांच प्रमुख क्षेत्र

1. डेटा संग्रह और जोखिम की समझ का सुदृढीकरण: आपदा संबंधी जोखिमों, उनके संभावित प्रभावों और संवेदनशीलता से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाने तथा अवलोकन प्रणालियों में सुधार करने पर बल दिया जाएगा। इससे आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा।

2. डेटा एवं प्रौद्योगिकी तक सुरक्षित, संरक्षित और समान पहुंच सुनिश्चित करना: डेटा साझा करने, समान मानकों को अपनाने, विभिन्न प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय और मजबूत बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, डेटा के प्रबंधन, सुरक्षा, संरक्षण और निजता से संबंधित राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखा जाएगा।

3. स्थानीय कौशल एवं क्षमता का विकास करना तथा संदर्भ-विशिष्‍ट समाधान तैयार करना: शिक्षा, कार्यबल विकास, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि प्रौद्योगिकियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा सके और उनका प्रभावी एवं दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित हो।

4. मानव निर्णय क्षमता और सुशासन को मजबूत करना: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्नत प्रौद्योगिकियां मानव विशेषज्ञता को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसकी क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए उचित निगरानी, स्थानीय स्तर पर सत्यापन, पारदर्शिता, जवाबदेही और जोखिमों के प्रभावी संचार को महत्व दिया जाएगा।

5. अंतरराष्ट्रीय एवं विभिन्न सेक्‍टरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना : सरकारों, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत, नागरिक समाज, स्थानीय समुदायों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच निरंतर साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें ज्ञान और प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास तथा आदान-प्रदान पर जोर दिया जाएगा।

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