मन्त्रीमण्डल
azadi ka amrit mahotsav

मन्त्रिपरिषद्ले लघु एकाइहरूको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोषलाई निरन्तरता दिन स्वीकृति दियो


प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना अन्तर्गत विस्तारित ऋणहरूको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ

१२.६ लाख करोड रुपियाँ बराबरको पीएमएमवाई ऋण सहज बनाउने ५,००० करोड रुपियाँ कोषको स्वीकृति

पोस्ट गरियो: 11 NOV 2026 3:14PM by PIB Gangtok

नयाँ दिल्ली: ११ नोभेम्बर २०२६:

श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले ३१.०३.२०३१ सम्म पाँच वर्षको अवधिको लागि लघु एकाइहरूको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोषलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत, नेशनल क्रेडिट ग्यारेन्टी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड' (एनसीजीटीसी) को माध्यमद्वारा ऋण प्रदायक संस्थानहरूलाई ऋण नतिर्ने जोखिम विरुद्ध क्रेडिट ग्यारेन्टी प्रदान गरिन्छ।

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना शुरु भएयता, सेप्टेम्बर २०२६ सम्ममा ऋण प्रदायक संस्थानहरूले ४३.३४ लाख करोड रुपियाँ बराबरका ६०.३६ करोडभन्दा अधिक ऋणहरू स्वीकृत गरेका छन्।

जनवरी २०१६ मा शुरु गरिएको सीजीएफएमयूले देशमा प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना अन्तर्गतका ऋणहरूको विस्तारमा एक प्रमुख उत्प्रेरकको रूपमा काम गरेको छ।

योजनाका मुख्य विशेषताहरू:

  • यस कोषको उद्देश्य ऋण प्रदान गर्ने संस्थानहरूलाई निम्न प्रकारका ऋण सुविधाहरूका लागि ग्यारेन्टी (सुरक्षा) प्रदान गर्नु हो:
  • प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना अन्तर्गत योग्य लघु उद्यमहरूलाई प्रदान गरिने २० लाख रुपियाँसम्मको ऋण;
  • प्रधानमन्त्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताहरू अन्तर्गत ब्याङ्कहरूद्वारा प्रदान गरिने १०,००० रुपियाँसम्मको ओभरड्राफ्ट; र
  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) लाई प्रदान गरिने ऋण, जसको पोर्टफोलियो १० लाख रुपियाँदेखि २० लाख रुपियाँको बीचमा छ।
  • ग्यारेन्टी कभरेज (सुरक्षाको दायरा): ऋण प्रदान गर्ने संस्थानहरूले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक जोखिमलाई प्रतिबिम्बित गर्न, चालू पूँजी सीमाका हकमा प्रवाह गरिएको रकम र आवधिक ऋण खाताका हकमा बाँकी बक्यौता रकमका आधारमा यो कभरेज निर्धारण गरिन्छ।
  • ग्यारेन्टी शुल्क: ग्यारेन्टी शुल्कलाई वार्षिक १% बाट घटाएर वार्षिक ०.७५% कायम गरिएको छ। स्वयं सहायता समूहका लागि भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन; उनीहरूले पहिलो वर्ष ०.२५% र त्यसपछिका वर्षहरूमा ०.५०% का दरले ग्यारेन्टी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत छ।
  • योजनाको अवधि: यो योजना १६औँ वित्त आयोगको चक्र, अर्थात् वित्त वर्ष २०२६-२७ देखि वित्त वर्ष २०३०-३१ सम्म, प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना अन्तर्गत प्रदान गरिने सबै ऋणहरूमा लागू हुनेछन्।

प्रभाव:

  • प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना अन्तर्गत धितोमुक्त ऋणले उद्यमीहरूको एउटा नयाँ पुस्ता तयार गरेको छ, जसले पहिले औपचारिक ब्याङ्किङ प्रणालीबाट ऋण प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
  • क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड फर मुद्रा युनिट्स (सीजीएफएमयू) योजनाको विस्तारले आगामी ५ वर्षमा १२.६ लाख करोड रुपियाँ बराबरको ऋण प्रवाहलाई सम्भव बनाउनेछ।
  • यो योजनाले युवा तथा आकांक्षी उद्यमीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय स्थापना गर्न र विस्तार गर्न उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नेछ।

********

MPS/TWB


(रिलिज आईडी: 2335127) आगन्तुक काउन्टर : 10
मा यो विज्ञप्ति पढ्नुहोस्: English , Urdu , हिन्दी , Marathi , Bengali , Assamese , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam