औषधनिर्मिती विभाग
azadi ka amrit mahotsav

वैद्यकीय उपकरणांसाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत नव्याने अर्ज मागवले

Posted On: 10 NOV 2026 6:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 10 नोव्‍हेंबर 2026

 

वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (पीएलआय-एमडी) भारत सरकारने नव्याने अर्ज मागवले आहेत. या योजनेची मुदत आता 2035–36 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या उद्देशासाठी योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सुमारे 2,700 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर केला जाणार आहे. अर्जदारांना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज सादर करता येतील. हे पोर्टल पुढील 10 दिवसांत कार्यान्वित होणार आहे.

2021–22 मध्ये सुरू झालेल्या पीएलआय-एमडी योजनेमुळे आतापर्यंत एक्स-रे ट्यूब आणि डिटेक्टर, 1.5 टी एमआरआय, लिनॅक, सीटी स्कॅनर, मॅमोग्राफी यंत्रे, कॅथलॅब, अस्थिविषयक आणि हृदयविषयक प्रत्यारोपण उपकरणे, डायलेझर इत्यादींसह 60 पेक्षा जास्त उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपकरणांचे आणि घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन सुरू झाले आहे. या योजनेमुळे 16,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे उत्पादन झाले आहे.

अर्जदारांना खालील 4 लक्ष्यित विभागांपैकी (टीएस) कोणत्याही विभागात उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी 3 वर्षांचा कालावधी दिला जाईल.

  1. वैद्यकीय उपभोग्य वस्तू, वापरानंतर विल्हेवाट लावण्यायोग्य वस्तू आणि प्रत्यारोपण उपकरणे (टीएस 1).
  2. महत्त्वाचे घटक (टीएस 2).
  3. सध्या देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रारंभिक टप्प्यात असलेली उच्च दर्जाची वैद्यकीय उपकरणे (टीएस 3).
  4. सध्या देशात केवळ जोडणी केली जात असलेली उच्च दर्जाची वैद्यकीय उपकरणे (टीएस 4).

टप्प्याटप्प्याने कमी होणाऱ्या प्रोत्साहनाचा सरासरी दर टीएस 1 साठी सुमारे 5 टक्के, टीएस 2 आणि टीएस 3 साठी सुमारे 9 टक्के, तर टीएस 4 साठी 6 टक्के असेल. वैद्यकीय उपभोग्य वस्तू आणि वापरानंतर विल्हेवाट लावण्यायोग्य वस्तूंच्या विभागात उत्पादनाचा विस्तार आणि जागतिक दर्जाची गुणवत्ता निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. टीएस 3 आणि टीएस 4 मध्ये मूल्यसाखळीचे एकत्रीकरण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, जेणेकरून भारतात निर्मित उपकरणांची एकूण स्पर्धात्मकता आणि गुणवत्ता वाढेल.

या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान विक्री मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच किमान गुंतवणुकीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. व्यवसाय सुलभता (ईओडीबी) वाढवण्यासाठी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक सोपी आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल करण्यात आली आहेत. अर्जदारांना एक किंवा अधिक लक्ष्यित विभागांमध्ये कितीही अर्ज सादर करण्याची मुभा असेल. तसेच अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया दीर्घ कालावधीपर्यंत सातत्याने खुली राहील.

 

* * *

माधुरी पांगे/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2334806) अभ्यागत कक्ष : 5