विकसित भारत मुंबई मरीना प्रकल्पासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाची पहिली निविदापूर्व बैठक, निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर

भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतल्या मुंबई बंदर प्राधिकरणाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी पोर्ट भवन इथे विकसित भारत मुंबई मरीना प्रकल्पासाठी पहिली निविदापूर्व बैठक आयोजित केली. मरीना आणि सागरी सेवा, पायाभूत सुविधा आणि बंदर विकास, जहाजवाहतूक आणि रसद, आतिथ्यसेवा, वित्त आणि सल्लागार क्षेत्रांतल्या 35 हून अधिक प्रतिनिधी प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाइन पद्धतीने या बैठकीत सहभागी झाले.

व्हिक्टोरिया डॉक इथे प्रस्तावित असलेला हा मरीना प्रकल्प रचना, बांधकाम, वित्तपुरवठा, संचालन आणि हस्तांतरण या तत्त्वावर म्हणजेच डीबीएफओटी पद्धतीने विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी 45 वर्षांचा सवलत कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 922.67 कोटी रुपये आहे. या मरीनामध्ये 37.3 हेक्टर क्षेत्रफळाचा संरक्षित जलभाग असेल. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर इथे 604 यॉट्स उभ्या करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. पहिल्या 424 यॉट्ससाठी आवश्यक सागरी कामे मुंबई बंदर प्राधिकरण करणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प क्षेत्रासाठी पर्यावरणविषयक आणि किनारपट्टी नियमन क्षेत्रविषयक मंजुरी आधीच मिळवण्यात आली आहे. सवलतधारक कंपनीकडून पंचतारांकित हॉटेल, पर्यटन व्यवसाय केंद्र, नौकानयन प्रशिक्षण शाळा, यॉट क्लब, दुरुस्ती केंद्र, यॉट्स उभ्या करण्यासाठी कोरडी जागा आणि इंधन केंद्र अशा किनारपट्टीवरच्या सुविधांचा विकास केला जाणार आहे.

 मुंबई बंदर प्राधिकरणाला द्यायच्या एकूण महसुलातल्या टक्केवारीत हिस्सा हा निविदेचा निकष असेल. ही किमान टक्केवारी 11.50 निश्चित करण्यात आली असून, संपूर्ण सवलत कालावधीत ती कायम राहील. वापरकर्त्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क बाजारातल्या परिस्थितीनुसार निश्चित केले जाईल. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात अन्य प्रतिस्पर्धी यॉट मरीना उभारण्यापासून सवलतधारकाला 10 वर्षांपर्यंत संरक्षण देण्याची तरतूदही या सवलत करारात आहे. तसेच व्यावसायिक कामकाज सुरू होण्याच्या तारखेपूर्वीही यॉट्स उभ्या करण्याची आणि दुरुस्ती केंद्राचे संचालन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रियेत दोन स्वतंत्र बाह्य निरीक्षकांसह सचोटी कराराचाही समावेश करण्यात आला आहे.

मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथू म्हणाले, “मुंबईची ओळख समुद्राशी अतूटपणे जोडलेली आहे. पहिल्या निविदापूर्व बैठकीत सागरी सेवा, पायाभूत सुविधा, आतिथ्यसेवा आणि वित्त क्षेत्रांतल्या प्रतिनिधींनी दाखवलेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. सागरी कामांमध्ये असलेली जोखीम आम्ही स्वीकारली असून आवश्यक परवानग्या मिळवल्या आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना मुंबईसाठी एक नवे, सर्वसामान्यांसाठी खुले असलेले सागरी पर्यटनस्थळ विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल.”

निविदापूर्व बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना मुंबई बंदर प्राधिकरण 18 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत शुद्धिपत्रकाद्वारे उत्तरे देणार आहे. दुसरी निविदापूर्व बैठक 25 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 डिसेंबर 2026 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत आहे. तांत्रिक निविदा 18 डिसेंबर 2026 रोजी दुपारी 3.30 वाजता ई-निविदा पोर्टलवर उघडण्यात येतील. निविदेची कागदपत्रे मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या ई-निविदा पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.

विकसित भारत मुंबई मरीना प्रकल्पाचा उद्देश मुंबईच्या कार्यरत बंदराचा काही भाग सागरी पर्यटन, नौकानयन, यॉट सेवा आणि समुद्रकिनारी मनोरंजनात्मक उपक्रमांसाठी खुला करणे हा आहे. मात्र, या विकासात बंदराचे नियमित कामकाज आणि सुरक्षितता यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल, जलवाहतूक टॅक्सी सेवा आणि वारसा किनारपट्टी परिसरांच्या विकासासह क्रूझ पर्यटन, बंदर सेवा आणि समुद्रकिनारा विकासासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणातर्फे राबवण्यात येत असलेल्या व्यापक उपक्रमांचाच हा प्रकल्प एक भाग आहे.

***

Nitin Fulluke / Nikhilesh Chitre / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai