पोस्ट गरियो:
02 NOV 2026 3:37PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली/ गान्तोक, 2 नोभेम्बर, 2026
माननीय केन्द्रिय मन्त्री राजीव रञ्जन सिंह उर्फ ललन सिंहले प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका मत्स्य पालन विकासका पहलहरूको समीक्षा गर्न 2 नोभेम्बर 2026 मा सिक्किमको मगन जिल्लाको भ्रमण गर्नुभयो। यो भ्रमण पूर्वोत्तर क्षेत्रको विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यनवयनलाई सहयोग पुऱ्याउने तथा स्थलगत प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने उद्देश्य माननीय प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शनमा तयार गरिएको केन्द्रिय मन्त्रीहरूको नियमित पूर्वोत्तर क्षेत्र भ्रमण सम्बन्धि व्यवस्थित कार्ययोजनाअनुरूप गरिएको थियो। भ्रमणका क्रममा सिक्किम सरकारका मत्स्य पालन, पशुपालन तथा पशुचिकित्सा सेवा, दुग्ध विकास, कृषि एवं वागवाणी मन्त्री श्री पुरण कुमार गुरुङ, भारत सरकारको मत्स्य पालन विभागका सचिव, डा. अभिलक्ष लिकी, सिक्किम सरकारका उच्च अधिकारीहरू, राष्ट्रिय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) संस्थानका प्रतिनिधिहरू, माछा पालक किसानहरू, मत्स्य पालन सहकारी संस्थाका सदस्यहरू तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
केन्द्रिय मन्त्रीले प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पादा योजनाको सहयोगमा सञ्चालित जीवित माछा बिक्री केन्द्रको भ्रमण गर्नुभयो। वहाँले माछा पालक सहकारी संस्थाका सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै स्थलगतरूपमा उनीहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे जानकारी लिनुभयो। यस अवसरमा दुईओटा मत्स्य पालन सहकारी संस्थाका 15 जना माछा पालक किसानलाई माछाको दाना बितरण गरियो। यसले माछा उत्पादन तथा किसानमा आधारित संस्थाहरूलाई सहयोग पुऱ्याउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएको छ। मन्त्रीले माछा, सजावटी माछा तथा प्रशोधित एवं मूल्य अभिवृद्धि गरिएका माछाका उत्पादनहरूका साथै दुग्धजन्य तथा पशुजन्य उत्पादन र स्थानीयस्तरमा उत्पादित जैविक साग-सब्जीहरू प्रदर्शित गरिएका स्टलहरूको पनि निरीक्षण गर्नुभयो। यसले यस क्षेत्रमा जीविकोपार्जन तथा बजारका विविध सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको थियो।
कार्यक्रमका क्रममा केन्द्रिय मन्त्रीले पूर्वोत्तर क्षेत्रका लागि मत्स्य पालनको जैविक प्रमाणीकरण सम्बन्धि मानक सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) शुभारम्भ गर्नुभयो। यसका साथै प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) अन्तर्गत 3 करोड 75 लाख रुपियाँ लागतका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन गरिएका परियोजनाहरूमा हेचरी, माछाको दाना उत्पादन केन्द्र, शीत भण्डारण सुविधा तथा बायोफ्लक र पुनःपरिसञ्चरणीय जल कृषि प्रणाली (आरएएस) जस्ता उत्पादन सम्बन्धी प्रविधिहरू समावेश छन्। यी परियोजनाहरूले मत्स्य पालनको सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। माछा पालक किसानहरूलाई संस्थागत ऋणमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरियो। यसैगरि मुख्यमन्त्री मत्स्य उत्पादन योजना (एमएमएमयूवाई) अन्तर्गत पाँचजना माछा पालक किसानलाई चेक प्रदान गरियो। यसले माछा पालक किसान तथा मत्स्य पालनमा आधारित जीविकोपार्जनका लागि वित्तिय सहयोगलाई थप मजबूत बनाएको छ।
सरकारले मत्स्य पालनको एकिकृत मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्न क्लस्टरमा आधारित दृष्टिकोण अप्नाएको छ। यस अन्तर्गत पहिचान गरिएका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा उत्पादन, प्रशोधन, मूल्यअभिवृद्धि तथा बजारीकरणलाई एकिकृत रूपमा अघि बढाइने छ। प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजनाअन्तर्गत देशभरि 34 वटा मत्स्य उत्पादन तथा प्रशोधन क्लस्टर अधिसूचित गरिएका छन्। यसमा सिक्किम र मेघालयका जैविक मत्स्य पालन क्लस्टरहरू पनि समावेश छन्। सिक्किमको सोरेङ जिल्ला प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) अन्तर्गत स्थापना गरिएको भारतकै पहिलो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर हो। यस क्लस्टरले हानिकारक रसायन, एन्टीबायोटिक तथा किटनाशक औषधीको प्रयोग नगरी वातावरणीय दृष्टिले स्वास्थ्य र दिगो माछा पालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसमा विशेषगरि अमुरकार्प, भारतीय प्रमुख कार्प प्रजाति (आईएमसी) तथा ट्राउट माछा पालनमा जोड दिइएको छ। सिक्किममा पहिलादेखि स्थापित जैविक कृषि प्रणालीको आधारमा मत्स्य पालनको मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउने, माछा पालक किसानहरूको आमदानी वृद्धि गर्ने तथा जैविक माछा र यसका उत्पादनका लागि उच्च मूल्य प्राप्त हुने राष्ट्रिय एवं अन्तररराष्ट्रिय बजारमा अवसर सिर्जना गर्ने यस क्लस्टरको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
उत्तरपूर्वी क्षेत्रका लागि मत्स्य पालनको जैविक प्रमाणीकरण सम्बन्धि मानक सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) ले जैविक उत्पादनका लागि व्यवस्थित रूप रेखा उपलब्ध गराउनका साथै सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा उत्पादनको स्रोत पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली (ट्रेसेबिलिटी) लाई सहयोग पुऱ्याएर यस प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने छ। विश्वसनीय तथा बजारमुखी जैविक मत्स्य पालन प्रणालीको विकास मार्फत यस पहलले जैविक माछाका उत्पादनको बजारमा पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका साथै उच्च मूल्य प्राप्त हुने आन्तरिक तथा निर्यात बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सिक्किमले स्थानीय स्तरमा उत्पादित रेनबो ट्राउट माछाको संस्थागत खरिद सुनिश्चित गर्न भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) सँग साझेदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेर बजारसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने दिशामा अग्रणी कदम चालेको छ। यस पहलको उद्देश्य ट्राउट माछा पालक किसानहरूका लागि स्थिर बजार सुनिश्चित गर्नका साथै उच्च मूल्यको यस शीतजल माछाको मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउनु हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गुणस्तर मापदण्ड, आपूर्ति क्षमता, मूल्य निर्धारण, निरीक्षण तथा आपूर्ति तालिकामा विशेष ध्यान दिँदै आईटीबीपीका प्रतिष्ठानहरूमा नियमित रूपमा ट्राउट माछा आपूर्ति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
सिक्किम भ्रमणले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा मत्स्य पालनको परिणामुखी विकास प्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः उजागर गरेको छ। यसमा केन्द्र तथा राज्य सरकारका कार्यक्रमहरूबीच समन्वयका साथै माछा पालक किसान र संस्थाहरूको सक्रिय सहभागितामा जोड दिइएको छ। यी पहलहरूले यस क्षेत्रको मत्स्य पालन सम्बन्धि सम्भावनालाई किसानहरूको बढ्दो आमदानी, स्थानीय उद्यम को सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी नै उत्तरपूर्वी क्षेत्रको समावेशी विकासको वृहत्तर लक्ष्य प्राप्तिमा समेत योगदान पुऱ्याउने विश्वासगरिएको छ।
********
MPS/TWB