केंद्र सरकारतर्फे ‘विकसित भारतासाठी बँकिंग विषयक उच्च-स्तरीय समिती’ची स्थापना

नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2026

भारतातील बँकिंग क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी तसेच या क्षेत्राला जागतिक पातळीवर स्पर्धाक्षम, आर्थिकदृष्ट्या समावेशित, विकसित भारत, 2047 च्या दृष्टीने लवचिक बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक, संस्थात्मक, नियामकीय तसेच कायदेशीर सुधारणा सुचवण्यासाठी, केंद्र सरकारने ‘विकसित भारतासाठी बँकिंग विषयक उच्च-स्तरीय समिती’ स्थापन केली आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अशा समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.

माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त सुरेश एन.पटेल या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मजा चुन्दुरू आणि  रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एन एस विश्वनाथन असे तिघे बँकिंग क्षेत्रातील मान्यवर तज्ञ या समितीचे सदस्य असतील. त्याशिवाय,केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाचे संयुक्त सचिव (बँकिंग) या समितीचे सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ सहा महिने असेल.

सदर समितीची कामे पुढील प्रमाणे असतील:

1. विद्यमान बँकिंग पद्धती आणि विवेकपूर्ण मानकांचे मूल्यमापन करणे, जागतिकदृष्ट्या सर्वोत्कृष्ट पद्धती निश्चित करणे आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीसाठी त्यांचा स्वीकार करणे, तसेच जागतिकदृष्ट्या स्पर्धाक्षम बँकांच्या उभारणीसाठीचा आराखडा देखील तयार करणे.

2. प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांसह देशातील सर्व बँकांसाठी सध्‍या  अस्तित्वात असलेल्या नियामकीय आणि कायदेशीर चौकटीचा आढावा घेणे आणि विकसित भारतासाठी अधिक कार्यक्षमता आणणे तसेच बँकिंग व्यवहार सुलभतेने करणे शक्य होण्यासाठी सुधारणा सुचवणे.

3. वित्तीय विकास संस्था तसेच बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांसह बँकांच्या दीर्घकालीन भांडवली गरजांचे मूल्यांकन हाती घेणे तसेच पतपुरवठ्यातील वाढीला मदत करण्यासाठी निधीचे स्त्रोत आणि सक्षम करणारी यंत्रणा याविषयी सुधारणा सुचवणे.

4. व्यवसायासाठी लागणाऱ्या भांडवलाच्या खर्चातील फरकाचे परिक्षण करणे आणि शाश्वत वृद्धीसाठी खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक पर्याय सुचवणे.

5. सायबर धोक्यांविरुद्ध संरक्षण पुरवतानाच, बँकिंग संस्थांमधील कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि डिजिटल नवोन्मेष यांच्या संदर्भातील आराखडा तयार करणे.तसेच, बँकिंग क्षेत्रासाठी भविष्याच्या दृष्टीने सज्ज कर्मचारीवर्गाची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्रतिभा संपादन आणि क्षमता निर्मितीची एक नीती सुचवणे.

6. उदयोन्मुख आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि वित्तीय समावेशनविषयक उद्दिष्ट्ये यांच्याशी सुसंगत प्राधान्यक्रम क्षेत्र कर्जविषयक चौकट आणि प्रमुख बँक योजना यांची समर्पकता, परिणामकारकता तसेच समावेशित, समतोल आणि डाटा-प्रेरित पत पुरवठ्याला चालना देण्यातील समन्वय यांचा आढावा घेणे.

7. केंद्र सरकारने समितीकडे शिफारस केलेल्या इतर कोणत्याही विषयासंदर्भात शिफारसी सुचवणे.

सुवर्णा बेडेकर/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai