Posted On:
28 OCT 2026 3:57PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ (CSS) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ (PM VGSY) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 (16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਮਾਪਤੀ) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 7,395.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 4,869.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2,526.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਈਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ 2.55 ਲੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰੇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਸਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.55 ਲੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਬਿਹਤਰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੋਨ-ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੇਰਵੇ:
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PM VGSY ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ (PM VGSY) ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (GPDP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਈ-ਗ੍ਰਾਮਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ: PM VGSY ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PANCHAM (17 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI-ਸਮਰੱਥ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਮਾਲੀਏ (OSR) ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
**********
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ