भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राजस्थान सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे राज्य सरकार को अग्रेषित

वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 26 अक्टूबर 2026 को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित किए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के वित्त लेखे तैयार किये जाते हैं, जिसमें राज्य के लिए वर्ष की प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाए जाते हैं। इसके साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के लिए विनियोग लेखे भी संकलित किये जाते हैं, जिसमें विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत आधिक्य या बचत दर्शाई जाती है। ये दोनों लेखे राज्य सरकार को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।