पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

आर्मेनियातील येरेव्हान येथे आयोजित सीबीडी कॉप 17 परिषदेत भारताने जैवविविधता संवर्धनासह जागतिक जैवविविधता आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध असल्याचे पुन्हा एकदा केले अधोरेखित


विज्ञानाधारित जैवविविधता प्रशासनाअंतर्गत त्या देशाची राष्ट्रीय परिस्थिती आणि अंमलबजावणीच्या पुरेशा साधनांचे महत्त्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले अधोरेखित

Posted On: 27 OCT 2026 3:38PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर 2026

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज आर्मेनियातील येरेव्हान इथे आयोजित सीबीडी  कॉप 17 अर्थात अर्थात जैविक विविधतेवरील कराराच्या 17 व्या परिषदेत  भारताचे राष्ट्रीय निवेदन सादर केले. जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आणि निसर्गासोबत सलोख्याने जगण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांना बळकटी देणे याबद्दलची भारताची वचनबद्धता त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली. या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल त्यांनी आर्मेनिया सरकारचे आभारही मानले.

कुनमिंग मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याची अंमलबजावणी ही प्रत्येक देशाच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमानुसार, स्थानिक परिस्थितीनुसार आणि कायद्यांनुसारच व्हायला हवी, असे भूपेंद्र यादव यांनी अधोरेखित केले. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी विकसित देशांकडून पुरेसा आणि अंदाज मांडता येण्याजोगा निधी पुरवठा तसेच, क्षमता बांधणी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे पाठबळ मिळणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जनुकीय संसाधनांच्या डिजिटल सिक्वेंसिंग माहितीचा उपयोग करून मिळणाऱ्या लाभांचे न्याय्य वाटप करण्याच्या तत्वाला भारताचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. याअंतर्गत कॅली निधीसह  (Cali Fund - जनुकीय माहितीच्या लाभांमधून स्थापन झालेला आंतरराष्ट्रीय निधी) आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय यंत्रणेचा समावेश असावा, असे त्यांनी नमूद केले. कृत्रिम जीवशास्त्र (Synthetic Biology) आणि जैविक सुरक्षेच्या (Biosafety) बाबतीत विज्ञानाधारित, जोखीम प्रमाणित आणि सावधगिरीचा दृष्टिकोन अंगिकारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. भारताने आपल्या अद्ययावत राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखड्याच्या माध्यमातून,  या जागतिक आराखड्याचे 23 राष्ट्रीय जैवविविधता उद्दिष्टे आणि 142 निर्देशकांमध्ये रूपांतर केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जैवविविधता संवर्धनाच्या क्षेत्रातील भारताची प्रगती अधोरेखित करताना, यादव यांनी सांगितले की, देशात 1,134 संरक्षित क्षेत्रे, 103 रामसर स्थळे, 57 जैवविविधता वारसा स्थळे आणि 18 बायोस्फियर राखीव क्षेत्रे आहेत, त्यापैकी 13 क्षेत्रे युनेस्कोच्या 'मॅन अँड द बायोस्फिअर' नेटवर्कचा भाग आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली 'इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स'अंतर्गत  मार्जार कुळातील वन्यप्राण्यांच्या जगातील सात प्रजाती आणि त्यांच्या अधिवासाच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. 'मिशन लाईफ' (LiFE) आणि 'एक पेड माँ के नाम', हे उपक्रम पर्यावरणविषयक जबाबदारीवर अधिक भर देतात आणि जैवविविधता संवर्धनाला एक सामूहिक सामाजिक प्रयत्न बनवतात, असे त्यांनी नमूद केले.

भारत जैवविविधता संवर्धन आणि परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन या उपक्रमांनाही चालना देत आहे. यामध्ये खारफुटीच्या पुनरुज्जीवनासाठीचे 'मँग्रोव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोरलाइन हॅबिटॅट्स अँड टँजिबल इन्कम्स', पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी 'अमृत धरोहर' आणि शाश्वत मृदा व्यवस्थापन आणि जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी 'मृदा आरोग्य कार्ड योजना' यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. भारताने आपले कायदे कराराशी  सुसंगत केले आहेत आणि विकेंद्रित प्रवेश आणि लाभ वितरणासाठी ग्रामपातळीवर समित्या स्थापन केल्या आहेत, यामुळे स्थानिक सहभाग वाढेल आणि शाश्वत जैविक संसाधनांच्या वापरातून लाभ मिळवता येईल, असे यादव यांनी अधोरेखित केले.

बहुपक्षीय सहकार्याप्रति भारताची वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित करताना,यादव म्हणाले की, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या खऱ्या भावनेने कुनमिंग -मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता चौकट पुढे नेण्यासाठी भारत सर्व संबंधित घटकांबरोबर काम करेल.


सोनाली काकडे/तुषार पवार/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 


(Release ID: 2328978) अभ्यागत कक्ष : 4
Read this releasein: English , Urdu , Telugu