भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी सर्बानंद सोनोवाल यांचे कोरियन कंपन्यांना आवाहन; सर्व देशांसाठी समान लागू होतील अशा जागतिक जहाजवाहतूक नियमांची अपेक्षा

नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2026

दक्षिण कोरियातील बुसान येथे जागतिक सागरी दिनानिमित्त आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज परिषदेत, केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी एक मुद्दा ठामपणे मांडला. दक्षिण कोरियाच्या सागरी उपकरण उद्योगातील प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी भारताची ही भूमिका स्पष्ट केली. प्रत्येक देशाला प्रत्यक्षात अंमलात आणता येतील, समानरीत्या लागू होतील असे जागतिक सागरी नियम असावेत आणि भारतासोबत उद्योग उभारून विकास साधण्यास इच्छुक असलेल्या भागीदारांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जागतिक सागरी दिनानिमित्त आयोजित सरकारी गोलमेज परिषदेला संबोधित केले. या परिषदेत आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचे सरचिटणीस आर्सेनिओ डोमिंग्वेझ, दक्षिण कोरियाचे महासागर आणि मत्स्यव्यवसाय उपमंत्री नाम जेहॉन, नॉर्वेच्या मत्स्यव्यवसाय आणि महासागर धोरण मंत्री मारियाने सिव्हर्टसेन नेस आणि सायप्रसच्या जहाजवाहतूक उपमंत्री मरिना हॅडजीमानोलिस हेही सहभागी झाले होते. दक्षिण कोरियाचे माजी महासागर आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री मून सेओंग-ह्यॉक यांनी या सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

भारताची भूमिका स्पष्ट करताना सोनोवाल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय मानके ही उच्च उद्दिष्टे ठेवणारी आणि सर्व देशांना समानरीत्या लागू होणारी असावीत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक देशाची राष्ट्रीय परिस्थिती, विकासाची पातळी, तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक साधनसंपत्ती यांतील फरक विचारात घेतला पाहिजे. यावेळी त्यांनी ‘समान, परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता’, या तत्त्वाचा उल्लेख केला.

भू-राजकीय अस्थिरता, चाचेगिरी आणि तांबड्या समुद्रातील  वाहतुकीतील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या  करारांना जहाजवाहतुकीसाठी ‘मार्गदर्शक दीपस्तंभ’ असे संबोधले. हे करार खलाशांची सुरक्षितता, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पुरवठा साखळीचे संरक्षण करतात, असे त्यांनी सांगितले. विविध देशांमधील दरी कमी करण्यासाठी व्यावहारिक भागीदारी हा सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी करारांची अंमलबजावणी करणारे देश आणि इतर देश यांनी संयुक्त कार्यगट स्थापन करावेत, असे त्यांनी सुचवले. या कार्यगटांच्या माध्यमातून संबंधित देशांची क्षमता वाढवणे, सर्वेक्षक आणि निरीक्षकांना प्रशिक्षण देणे, कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यास मदत करणे आणि अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.

भारतानेही या दिशेने आवश्यक पूर्वतयारी केली असल्याचे सांगत, 2025 मध्ये मंजूर झालेले पाच सागरी कायदे मार्च 2026 पासून लागू झाले आहेत. तसेच, भारताच्या सागरी एकल खिडकी प्रणालीच्या कक्षेत 69 बंदरे आणि टर्मिनल्सचा समावेश आहे, असे सोनोवाल यांनी नमूद केले.

सोनोवाल यांच्या कोरिया मरीन इक्विपमेंट असोसिएशन (कोमेआ-KOMEA) सोबत झालेल्या बैठकीतही हा विषय केंद्रस्थानी होता. 1980 मध्ये स्थापन झालेली ‘कोमेआ’ ही संस्था जहाजांसाठी उपकरणे तयार करणारे उत्पादक, रचनाकार कंपन्या तसेच जहाजबांधणी आणि जहाजदुरुस्ती क्षेत्रातील 304 कंपन्यांचे, प्रतिनिधित्व करते. या संस्थेच्या प्रमुख सदस्यांमध्ये एचडी हुंदाई, हॅन्व्हा ओशन आणि सॅमसंग हेवी इंडस्ट्रीज  यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

‘कोमेआ’ 30 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत आपले पहिले भारतातील कार्यालय सुरू करणार आहे. जहाजबांधणी, जहाजवाहतूक आणि सागरी मालवाहतूक क्षेत्रातील सहकार्याला चालना देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या ‘व्हॉयेजेस’ (VOYAGES) या चौकटीअंतर्गत, दोन्ही देशांच्या सरकारांनी एप्रिलमध्ये या निर्णयाचे स्वागत केले होते.

मुंबईतील हे कार्यालय कोरियन कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन व्यासपीठ ठरेल, असे सोनोवाल यांनी सांगितले. संयुक्त उपक्रम, तंत्रज्ञान वापरासाठी परवाना किंवा स्वतःचे कारखाने उभारणे अशा विविध माध्यमांतून भारतीय उद्योगक्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी कोरियन कंपन्यांना या कार्यालयाची मदत होईल. त्यांना भारतात उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यास मंत्रालय सदैव तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांचा चार दिवसांचा दौरा उद्याही विविध बैठका आणि भेटींसह सुरू राहणार आहे.

‘कोमेआ’ चे अध्यक्ष हो-इल कांग  यांनी सांगितले की, संस्थेच्या सदस्य कंपन्यांनी पुढील दोन वर्षांत भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

सुवर्णा बेडेकर/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai