Posted On:
24 OCT 2026 6:53PM by PIB Chandigarh
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਸੀ), ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬਾਇਲਰ (Industrial Boiler) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਲੇਟਸ (Pellets) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
*****
ਵੀਐੱਮ/ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ