‘गोबरधन’ कार्यशाळेत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसची क्षमता अधोरेखित; ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वततेसाठी 'इंडिया एनर्जी वीक 2027' मध्ये भारताचे स्वदेशी सीबीजी उपाय प्रदर्शित केले जाणार

मुंबई, 22 ऑक्‍टोबर 2026

‘गोबरधन’ योजनेअंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी संधी आणि उपायांवर चर्चा करण्यासाठी 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत एक राज्यस्तरीय आउटरीच कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, नियुक्त नोडल संस्था बीपीसीएल  आणि उद्योग क्षेत्रातील भागधारक एकत्र आले होते. बीपीसीएलद्वारे आयोजित या कार्यशाळेत गोबरधन योजनेची अंमलबजावणी, 'मॉडेल स्टेट सीबीजी पॉलिसी' आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य ('SASCI')2026-27 च्या आराखड्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.  

भारताने ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी, ऊर्जा मिश्रणात विविधता आणण्यासाठी आणि स्वदेशी ऊर्जा संसाधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न वाढवले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा आउटरीच उपक्रम राबवला जात आहे. सेंद्रीय कचरा आणि इतर जैवविघटनशील फीडस्टॉकपासून तयार केलेला सीबीजी वायू स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाला पाठबळ देण्यासाठी, कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधनांपासून मूल्य निर्माण करण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध करतो.

या कार्यशाळेत आगामी 'इंडिया एनर्जी वीक' (IEW) 2027 मधील संधी देखील अधोरेखित करण्यात आल्या. या ठिकाणी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) तंत्रज्ञान आणि उपाय हे मुख्य आकर्षणाचे केंद्र असतील. इंडिया एनर्जी वीकची पाचवी आवृत्ती 28 ते 31 जानेवारी 2027 दरम्यान कोलकाता येथे आयोजित केली जाणार आहे. ऊर्जा मूल्य साखळीतील जागतिक नवोन्मेष प्रदर्शित करण्यासाठी आयईडब्ल्यू 2027 जगभरातील धोरणकर्ते, ऊर्जा क्षेत्रातील नेते, तंत्रज्ञान नवसंशोधक, गुंतवणूकदार आणि उद्योग भागधारकांना एकत्र आणेल. या जागतिक ऊर्जा संमेलनात 75,000 हून अधिक ऊर्जा व्यावसायिक आणि 700 हून अधिक प्रदर्शक सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक भागीदारी आणि जागतिक ऊर्जा नेत्यांशी संवाद साधण्याच्या संधी उपलब्ध होतील.

आयईडब्ल्यू 2026 मध्ये यूएई, कॅनडा, नेदरलँड्स, ओमान, ब्रुनेई, म्यानमार आणि टांझानिया यांसारख्या देशांतील 17 मंत्री आणि उपमंत्री, तसेच आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच (IEF), बिमस्टेक  आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था सहभागी झाल्या होत्या. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित होणाऱ्या इंडिया एनर्जी वीकचा विस्तार 2023 मधील बंगळुरू येथील पहिल्या आवृत्तीपासून सातत्याने झाला असून, गोव्यातील 2026 च्या आवृत्तीत 120 हून अधिक देशांतील 6,500 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

देशाची वाढती ऊर्जेची गरज लक्षात घेतली तर त्यातून संपूर्ण ऊर्जा मूल्य साखळीतील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान विषयक  नवोन्मेषाची गरज अधोरेखित होते. 2030 पर्यंत तेल आणि वायूची मागणी 4% इतक्या संमिश्र वार्षिक वाढीच्या दराने (CAGR) 423 दशलक्ष टन इतक्या तेलाच्या प्रमाणावर  पोहोचेल असा अंदाज आहे, तर तेलशुद्धीकरण क्षमता 2025 मधील 258 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून 2030 पर्यंत 310 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, बिगर जीवाश्म इंधनावर आधारित क्षमता 500 गिगावॉटपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यातून पारंपारिक आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा समांतरपणे होत असलेला विस्तार दिसून येतो.

इंडिया एनर्जी वीक 2027 मधील महाराष्ट्रासाठीच्या संधी

तेल आणि वायू इंधन उत्पादन, तेलशुद्धीकरण, नैसर्गिक वायू पायाभूत सुविधा आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांत महाराष्ट्राचे ठळक अस्तित्व आहे. महाराष्ट्रातीलच मुंबई हाय हे देशातील सर्वात मोठे तेल उत्पादक क्षेत्र असून, राज्याची एकूण तेलशुद्धीकरण क्षमता वर्षाला 21 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी आहे. राज्याच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये 694 किमी लांबीची मुंबई नागपूर नैसर्गिक वायू इंधन पाईपलाईन, प्रस्तावित 10 गिगावॅट  क्षमतेचा एकात्मिक सौर इनगॉट आणि वेफर निर्मिती प्रकल्प, तसेच नागोठणे इथला दिवसाला  21 टन क्षमतेचा मल्टी फीडस्टॉक सीबीजी प्रकल्प अशा विविध प्रकल्पांचा या पायाभूत सुविधांमध्ये समावेश आहे.

यासोबतच हरित ऊर्जा विषयक महत्वाकांक्षी उद्दिष्टांचाही राज्य पाठपुरावा करत आहे. याअंतर्गत  2035 - 36 या आर्थिक वर्षापर्यंत आपली 65% विजेची मागणी नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे भागवणे आणि 2030 पर्यंत 500 हजार टन प्रतिवर्ष (KTPA - Thousand Tonnes Per Annum) इतकी हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाचाही अंतर्भाव आहे. यासोबतच राज्याने कम्प्रेस्ड जैव वायू इंधन धोरणाअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक सीबीजी प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना मांडली आहे. यातून जैवऊर्जा परिसंस्थेचा विस्तार करण्याची राज्य सरकारची वचनबद्धता ठळकपणे अधोरेखित होते.

इंडिया एनर्जी वीक 2027 मुळे महाराष्ट्राला आपले ऊर्जा प्रकल्प, अपेक्षित गुंतवणुकीचा ओघ  आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम, जागतिक कंपन्या, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि गुंतवणूकदारांसमोर मांडण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण या क्षेत्रात 2030 पर्यंत अंदाजे 3.3 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आराखडा महाराष्ट्राने मांडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याला इंडिया एनर्जी वीक मुळे उपलब्ध होत असलेल्या मंचाचा उपयोग गुंतवणूक राज्यात आकर्षित करण्यासाठी, भागीदारी प्रस्थापित करण्यासाठी आणि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक, हरित हायड्रोजन तसेच सीबीजी क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी होऊ शकतो.

इंडिया एनर्जी वीकबद्दल

इंडिया एनर्जी वीक हे भारताचे एक प्रमुख जागतिक ऊर्जा व्यासपीठ आहे. गुंतवणूक, धोरणात्मक संवाद आणि तंत्रज्ञान सहकार्याच्या माध्यमातून एक सुरक्षित, शाश्वत आणि किफायतशीर स्वरुपातील ऊर्जा भविष्याची जडणघडण करण्यासाठी या व्यासपीठाच्या माध्यमातून सरकारी नेते, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि नवोन्मेषकांना एकत्र आणले जाते. भारतीय पेट्रोल उद्योग महासंघाच्या वतीने केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनात इंडिया एनर्जी वीक 2027 या परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. इन्फॉर्मा मार्केट्स (Informa Markets) हे या परिषदेचे संयोजक (Conference Organiser) आहेत.

पुढच्या वर्षी 28 ते 31 जानेवारी 2027 दरम्यान कोलकाता इथल्या न्यू टाऊन कन्व्हेन्शन सेंटर इथे ही परिषद होणार आहे. अनलॉकिंग इनोव्हेशन, सिक्युरिंग एनर्जी, शेपिंग टुमारो (नवोन्मेषाला वाव, ऊर्जाची सुरक्षितता आणि भविष्याची उभारणी) ही या परिषदेची संकल्पना आहे.

* * *

पीआयबी मुंबई | सुषमा काणे/तुषार पवार/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai