मुंबई, 16 ऑक्‍टोबर 2026

 

केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत  'केंद्रित अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाची शाखा करदाता सेवा महासंचालनालय (डीजीटीएस) करदात्यांसाठी सेवा अधिक बळकट करणे, करदात्यांचे शिक्षण व जनजागृती, भागधारकांशी संवाद, तसेच अभिप्राय आणि तक्रार निवारण यांसारख्या उद्दिष्टांसह कार्य करते. याच उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी, 'करदाता सेवा महासंचालनालय 'च्या मुंबई विभागीय  युनिटने  'बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटंट्स सोसायटी' (बीसीएएस) च्या सहकार्याने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी "जीएसटी परिषदेच्या 57व्या बैठकीत घोषित  करविषयक शिफारशी समजून घेणे" या विषयावर एका वेबिनारचे आयोजन केले होते. या वेबिनारचा उद्देश करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कर व्यावसायिक आणि इतर भागधारकांना GST परिषदेच्या 57व्या बैठकीतील महत्त्वाच्या शिफारशींची माहिती देणे, तसेच कर अनुपालन, व्यावसायिक कामकाज आणि 'व्यवसाय सुलभता' यांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत अवगत करणे हा होता.

बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटंट्स सोसायटीचे अध्यक्ष सनदी लेखापाल किंजल शहा यांनी स्वागतपर भाषण केले. जीएसटी चौकटीतील घडामोडी समजून घेण्यासाठी व्यावसायिक सहभाग आणि ज्ञान-आदानप्रदानाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी व्यावसायिक संस्था, कर प्रशासन आणि करदाते यांच्यातील परस्पर सहकार्यावर भर दिला, जेणेकरून कर नियमांचे पालन सुलभ होईल आणि जीएसटीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करता येईल.

डीजीटीएस, मुंबई विभागीय युनिटचे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार यांनी आपल्या मुख्य भाषणात अधोरेखित केले की, डीजीटीएस, मुंबई विभागीय युनिटने  एप्रिल 2026  पासून 64 जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले आहेत आणि त्यात सहभाग घेतला आहे. सुमित कुमार यांनी जीएसटी नोंदणी, विवरणपत्र भरणे, परतावा, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, न्यायनिर्णय आणि अंमलबजावणीशी संबंधित शिफारसीं देखील अधोरेखित केल्या. या उपायांचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे, प्रक्रियेतील अडचणी कमी करणे, खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन सुधारणे आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे  आहे असे त्यांनी नमूद केले. कर सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी व्यावसायिक सहभाग आणि करदात्यांच्या जागरूकतेचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

57 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील शिफारसी अध्यादेश, परिपत्रके व कायद्यातील सुधारणेद्वारे अमलात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. तोपर्यंत प्रसिद्धीपत्रकांमध्ये केवळ शिफारसी असतील, अंतिम कायदेशीर तरतूदी नाही. व्यापार आणि उद्योग दोघांनाही या शिफारसी काय आहेत आणि त्या कधी व कशा अमलात आणल्या जातील हे समजण्यासाठी जनजागृती महत्त्वाची असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला.

तांत्रिक सत्राचा समारोप वकील व सनदी लेखापाल विवेक लढ्ढा यांच्या भाषणाने झाला. त्यांनी जीएसटी परिषदेच्या 57 व्या बैठकीतील प्रमुख शिफारसींबाबत आणि जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया, परतावा अर्ज, परतावा आणि विवाद सोडवणे या प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सुचविलेल्या सुधारणांविषयी चर्चा केली.

अपात्र क्रेडीटचे वास्तवीकरण आणि हॉस्पिटॅलिटी व फिटनेस क्षेत्रासाठीचे सुधारित पत लाभ या सर्व विषयांवर या सत्रात चर्चा करण्यात आली.

डीजीटीएस, एमझेडयूचे सहसंचालक डॉ. केदार चंद्रकांत वसंत यांनी जीएसटी परिषदेच्या 57 व्या बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे सादरीकरण केले. यामध्ये त्यांनी महत्त्वाच्या प्रशासकीय व कामकाजविषयक सुधारणांवर भर दिला.

या सत्रानंतर विवेक लढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यामुळे उपस्थितांना जीएसटी परिषदेच्या 57 व्या बैठकीतील शिफारसी आणि त्यांचा कर समस्या व व्यावसायिक कामकाजातील प्रत्यक्षात वापर या संकल्पना स्पष्टपणे समजून घेण्याची संधी मिळाली. या वेबिनारमध्ये सनदी लेखापाल, कर सल्लागार, करदाते आणि अन्य संबंधित सहभागी झाले होते. महत्त्वाच्या जीएसटी सुधारणा व त्यांचे व्यवसायावरील परिणाम याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

एकत्रित जनजागृती उपक्रम व संबंधितांशी संपर्क या माध्यमातून करदात्यांमधील जनजागती मजबूत करण्यासाठीची डीजीटीएस, एमझेडयू यांची सातत्यपूर्ण वचनबद्धता या कार्यक्रमातून प्रतिबिंबित झाली.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | निलिमा चितळे/सुषमा काणे/सुरेखा जोशी/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2324439) अभ्यागत कक्ष : 15