जम्मू काश्मीर, 13 ऑक्टोबर 2026

हिमालय आणि हिमालयीन परिसंस्थेचे जतन करणे ही एक राष्ट्रीय जबाबदारी असून या महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणात प्रत्येक नागरिकाचे हित सामावले आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. हिमालयीन क्षेत्राचे रक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ सरकार आणि वैज्ञानिक समुदायापुरती मर्यादित नसून ती प्रत्येक नागरिकाची आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

शेर-ए-काश्मीर युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲग्रिकल्चरल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी ऑफ काश्मीर (एसकेयूएएसटी-के) च्या शालीमार कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित करण्यात आलेले हे विशेष सत्र, 12 ते 14 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित, 13 व्या 'अखिल भारतीय शाश्वत पर्वतीय विकास परिषदे'चा एक भाग होते. 

विशेष सत्राला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की,हिमालय देशाच्या पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी आणि झरे, जलस्रोत, नदीचे स्रोत आणि हिमनद्या यांच्यासाठी महत्वाचा आहे. हा भूप्रदेश पर्यटन,शेती आणि उपजीविका यांचा आधार आहे, यामुळे त्याचे संरक्षण पर्यावरण सुरक्षा आणि समावेशक आर्थिक विकासासाठीही  आवश्यक आहे.

या नाजूक पर्वतीय परीसंस्थेचे जतन करण्याबरोबरच विकासाच्या गरजा आणि उपजीविकेच्या संधी यांचा समतोल साधणे हे आव्हान असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. अनधिकृत बांधकाम, अनियंत्रित उपक्रम आणि मानवनिर्मित इतर हस्तक्षेप संवेदनशील पर्वतीय प्रदेशात जोखीम वाढवू शकतात. त्यामुळे, विकासाच्या नियोजनात पर्यावरणीय संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा अविभाज्य भाग म्हणून समावेश असणे आवश्यक आहे, तसेच, यासाठी जबाबदार सार्वजनिक वर्तन आणि स्थानिक समुदाय आणि इतर संबंधित घटकांमधील अधिक जागरूकता यांचीही जोड मिळणे गरजेचे असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. 

सोनाली काकडे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2323494) अभ्यागत कक्ष : 6