सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय सचिव श्री सुधांश पंत ने डीडब्ल्यूबीडीएनसी के शासी निकाय के नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई
श्री नारायण देवासी और श्री स्वरूप सिंह बंजारा ने बोर्ड के सदस्य के रूप में शपथ ली
प्रविष्टि तिथि:
07 OCT 2026 3:34PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और गैर-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीसी) के अध्यक्ष श्री सुधांश पंत ने आज यहां मंत्रालय के कार्यालय में बोर्ड के शासी निकाय के नवनियुक्त सदस्यों श्री नारायण देवासी और श्री स्वरूप सिंह बंजारा को पद की शपथ दिलाई।

नवनियुक्त सदस्यों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखने तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करने तथा बोर्ड के कार्यक्षेत्र के अनुसार, बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के, अधिसूचित न किए गए, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश (डीएनटी) समुदायों से संबंधित सभी व्यक्तियों के साथ न्याय करने का भी वचन दिया।

श्री नारायण देवासी और श्री स्वरूप सिंह बंजारा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा डीडब्ल्यूबीडीएनसी के शासी निकाय के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया।
श्री स्वरूप सिंह बंजारा ने 17 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया जबकि श्री नारायण देवासी ने 25 सितंबर 2026 को कार्यभार ग्रहण किया।
सचिव श्री सुधांश पंत ने आशा व्यक्त की कि नए सदस्यों की नियुक्ति से डीडब्ल्यूबीएनडीएनसी के शासी निकाय को अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने और गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के लिए पहल को बढ़ावा देने में मजबूती मिलेगी।

गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड इन समुदायों के कल्याण और विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई पहलों को कार्यान्वित करने की दिशा में काम करता है।

डीडब्ल्यूबीडीएनसी की पहल का उद्देश्य गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
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पीके/केसी/आरटी/एसकेजे/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2320194)
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