ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 28.09.2026 ਨੂੰ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੀਆਰਏਪੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ,ਐਮਐਸਡਬਲਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ I ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ;

• ਡੀਜੀ ਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ (ਬੀਐਸ-IV ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ II ਤੋਂ ਪੜਾਅ I ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ;

• ਟਾਸਕ ਨੰਬਰ 1, ਪੜਾਅ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

• ਬੀਐਸ-III ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸ -IV ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ;

• ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚਵੀਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸ -III ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸ -IV ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲਐਮਵੀਸ) (4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਬੀਐਸ-IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲਜੀਵੀਸ, ਐਮਜੀਵੀਸ, ਪੜਾਅ-III) ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

• ਪੜਾਅ III ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਐਸ-IV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲਜੀਵੀਸ ਅਤੇ ਐਮਜੀਵੀਸ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ।

• ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ (ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜੀਆਰਏਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜਾਅ-I ਵਿੱਚ 25, ਪੜਾਅ-II ਵਿੱਚ 8, ਪੜਾਅ-III ਵਿੱਚ 10, ਅਤੇ ਪੜਾਅ-IV ਵਿੱਚ 5 ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 48 ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 11.06.2021 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 11-18 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਸੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 11-18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂ-ਖੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 10.09.2026  ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨੰਬਰ 18 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪੰਵਾਰ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਈਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17.09.2026 ਤੱਕ, 1,831 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,479 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 126 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸਪੀਸੀਬੀ/ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11.08.2026 ਤੋਂ 17.09.2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਈਟੀਐੱਫ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰੁੱਖ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 22.09.2026 ਤੱਕ, 4,60,54,740 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4,13,68,929 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਨੇ 5,801,386 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6,200,527 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹਨ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਐਨਸੀਆਰ) ਨੇ 1,71,44,900 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,85,59,812 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹਨ; ਰਾਜਸਥਾਨ (ਐਨਸੀਆਰ) ਨੇ 1,07,09,754 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,16,13,092 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ (ਐਨਸੀਆਰ) ਨੇ 1,20,00,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6,000,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

*****

ਵੀਐਮ/ਜੀਐਸ/ਐਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2317784) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 8