कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाचा कामगार विभाग, यांच्या सहकार्याने आज छत्रपती संभाजीनगर येथे “श्रम संवाद” – कामगार संहितेबाबत जिल्हास्तरीय क्षमता विकास आणि जागरूकता कार्यक्रमाचे आयोजन केले. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या चार कामगार संहिता आणि 8 मे 2026 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेले केंद्रीय नियम, याबद्दल नियोक्ते (मालक) आणि औद्योगिक भागधारकांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा कार्यक्रम नवीन कामगार कायदा चौकटीच्या मुख्य तरतुदी, अनुपालन गरजा आणि सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांवर केंद्रित होता.

या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे सुमारे 200 सहभागी उपस्थित होते. यामध्ये नियोक्ते, उद्योगांचे प्रतिनिधी, मनुष्यबळ अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, वित्त तज्ज्ञ आणि कामगार तसेच रोजगार परिसंस्थेशी संबंधित इतर भागधारकांचा समावेश होता.

या कार्यक्रमात तांत्रिक सत्रांची मालिका आयोजित करण्यात आली. या सत्रांमधून सहभागी झालेल्यांना कामगार संहिता, नियोक्त्यांच्या जबाबदाऱ्या, कायदेशीर पालनाच्या आवश्यकता आणि प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनांची व्यावहारिक माहिती देण्यात आली.

उद्घाटन सत्राचे स्वागतपर भाषण, भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय-कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) मराठवाडा क्षेत्राचे अध्यक्ष नरेंद्र कुलकर्णी यांनी केले, तर मुख्य भाषण आणि कार्यक्रमाचा आढावा, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे संचालक चमन लाल गुलेरिया,यांनी सादर केला. वक्त्यांनी नवीन कामगार कायदा चौकटीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी भागधारकांमध्ये जागरूकता, तयारी आणि अनुपालनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

पहिल्या तांत्रिक सत्राचे आयोजन पीएमयू अर्थात कार्यक्रम व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने करण्यात आले. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त-द्वितीय कृष्ण कुमार आणि ईएसआयसी अर्थात कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे सहाय्यक संचालक जीवनाथ झा यांनी या सत्रात मार्गदर्शन केले. कामगार संहितेअंतर्गत नियोक्त्यांसाठीच्या प्रमुख अनुपालन गरजांवर या सत्रात भर देण्यात आला. तसेच, चारही कामगार संहितांची उद्दिष्टे आणि नव्या कायदेशीर चौकटीमुळे झालेल्या प्रमुख सुधारणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सहभागींना श्रम कायद्यातील सुधारणांमागील व्यापक दृष्टिकोन आणि नियोक्ते तसेच कामगार या दोघांसाठी त्यांचे महत्त्व याबाबत माहिती देण्यात आली. नवीन चौकटीअंतर्गत वैधानिक दायित्वे आणि अनुपालनाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत मार्गदर्शनही या सत्रात देण्यात आले. नवीन व्यवस्थेच्या कार्यान्वयनाशी संबंधित बाबींवर विशेष भर देण्यात आला.

दुसरे तांत्रिक सत्र प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमव्हीबीआरवाय) या विषयावर केंद्रित होते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे  प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त- I   अंकुर शर्मा यांनी हे सत्र घेतले. रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि औपचारिक रोजगाराला प्रोत्साहन देणे हा उद्देश असलेल्या या योजनेची उद्दिष्टे, पात्रता निकष आणि लाभ याबाबत सहभागींना माहिती देण्यात आली.

तिसरे तांत्रिक सत्र प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवायएम) योजनेवर आधारित होते. केंद्रीय कामगार कल्याण महासंचालनालयाचे उप कामगार कल्याण आयुक्त विशाल आमटे यांनी हे सत्र घेतले. असंघटित क्षेत्रातील पात्र कामगारांना निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा संरक्षण देण्यात या योजनेची भूमिका तसेच योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांवर या सत्रात प्रकाश टाकण्यात आला.

कार्यक्रमाचा समारोप प्रश्नोत्तरांच्या संवादात्मक सत्राने झाला. यामध्ये सहभागींना वक्त्यांशी थेट संवाद साधून श्रम संहिता, वैधानिक अनुपालनाच्या आवश्यकता आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या विविध पैलूंबाबत स्पष्टीकरण घेण्याची संधी मिळाली.

‘श्रम संवाद’ कार्यक्रमाने क्षमता बांधणी, जनजागृती आणि संबंधित घटकांच्या सहभागासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. यामुळे नियोक्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना नवीन श्रम कायद्यांच्या चौकटीसह संबंधित अनुपालनाच्या आवश्यकतांची अधिक चांगली समज विकसित करण्यास मदत झाली. संबंधित घटकांचा माहितीपूर्ण सहभाग सुलभ करणे आणि श्रम संहितांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सहाय्य करणे हा अशा जनजागृती उपक्रमांचा उद्देश आहे.

***

राधिका अघोर/सोनाली कुलकर्णी/आशुतोष सावे/गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2317325) अभ्यागत कक्ष : 45