इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 15 से 30 सितंबर 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान-6 के तैयारी चरण की शुरुआत कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित कार्यों का निपटान करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करना और सरकारी कार्यालयों में दक्षता बढ़ाना है।

पिछले वर्ष ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर केंद्रित अभियान को आगे बढ़ाते हुए, इस वर्ष का अभियान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर बल देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था, सी-मेट द्वारा उत्पन्न ई-कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कर रही है।

प्रगति की निगरानी करने और अभियान गतिविधियों के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपर सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें इस तैयारी चरण में आयोजित की जा रही हैं।

रिकॉर्ड दस्तावेज प्रबंधन को सुदृढ़ करने और अप्रचलित एवं अनुपयोगी दस्तावेजों को हटाने के लिए कक्षों का व्यापक निरीक्षण किया गया है। फाइलों को छांटने, ई-फाइलों को बंद करने और लंबित मामलों की पहचान करने के लिए मंडल स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इनमें माननीय संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय आश्वासनों और जन शिकायतों से सम्बंधित मामले शामिल हैं।

ई-कचरे की पहचान का कार्य पूरा हो चुका है और सी-मेट के माध्यम से इसका निपटान किया जा रहा है। इससे कार्यालय में स्थान और बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने परिसर और संबद्ध कार्यालयों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन गतिविधियां भी चला रहा है। इसमें अनुपयोगी, अतिरिक्त और बेकार सामग्रियों की सफाई और निपटान शामिल है।

तैयारी चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण के लिए आधार तैयार करेगा। इस दौरान समय पर निपटान, समापन या पूर्णता के लिए पहचाने गए लंबित मामलों, रिकॉर्ड दस्तावेजों और अन्य गतिविधियों की निगरानी की जाएगी।

सतत निगरानी और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वच्छ भारत के सरकारी दृष्टिकोण के अनुरूप, स्वच्छता को संस्थागत रूप देने, लंबित मामलों का निपटान करने, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और सरकारी कामकाज में दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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पीके/केसी/आरटी/वीके/पीके

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