जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, आरडी एवं जीआर विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'विशेष अभियान 6' की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विभाग और उसके संगठनों में लागू किया जाएगा। यह अभियान सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता प्रथाओं को संस्थागत बनाने, स्थान प्रबंधन में सुधार करने और लंबित वीआईपी/पीएमओ आदि संदर्भों के समय पर निस्तारण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा।

28.09.2026 को, सचिव डीओडब्लूआर, आरडी एवं जीआर श्रीमती अर्चना वर्मा ने विशेष अभियान-6 के तैयारी चरण के संबंध में विभाग के विंग्स/संस्थानों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों/मापदंडों को लेकर विभाग और उसके संगठनों की तैयारियों की समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग की सचिव ने अधिकारियों को लक्ष्यों को अंतिम रूप देने और विशेष अभियान-6 के अंत तक उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया।

इस वर्ष यह अभियान लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ई-कचरे  के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर ध्यान केंद्रित करते हुए ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर देगा। यह पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार कार्यालय प्रबंधन और टिकाऊ कार्यस्थल प्रथाओं में योगदान देगा।

विशेष अभियान 6 के साथ, डीओडब्लूआर, आरडी एवं जीआर विभाग पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन की भावना के तहत स्वच्छता को दैनिक कार्यालय की प्रथाओं का एक अभिन्न अंग बनाने और सार्वजनिक मामलों के समय पर समाधान को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

इसके अलावा, पिछले विशेष अभियान की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए, डीओडब्लूआर, आरडी एवं जीआर विभाग ने लंबित मामलों को कम करने तथा विभिन्न श्रेणियों के संदर्भों और सार्वजनिक मामलों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं। डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर इस प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की गई है और इसे अपडेट किया गया है।

नवंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान विभाग की उपलब्धियां निम्नलिखित रही हैं:

 

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पीके/केसी/एसके

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