व्यय विभाग स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 6.0 को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह अभियान तैयारी चरण (15 से 30 सितंबर, 2026 तक) और कार्यान्वयन चरण (2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक), यानी पूरी तरह से संरचित दो चरणों में चलाया जाएगा।

विभाग के सभी खंडों और इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले संगठनों, जैसे कि महालेखा नियंत्रक, मुख्य सलाहकार लागत, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को तैयारी के चरण में स्वच्छता, जगह के प्रबंधन, कचरे के निपटान, रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों आदि से जुड़े लक्ष्य निर्धारित करने हेतु जागरूक किया गया है। तैयारी के चरण में अपनाया गया यह सुनियोजित दृष्टिकोण विशेष अभियान 6.0 के कार्यान्वयन चरण में व्यवस्थित और परिणाम के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

व्यय विभाग और इससे जुड़े संगठनों ने विशेष अभियान 5.0 (2 से 31 अक्टूबर, 2025) में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जिससे लंबित मामलों में कमी और स्वच्छता की संस्कृति को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। अभियान की भावना और प्रगति अभियान की अवधि के बाद भी जारी रही। दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान, विभाग ने लंबित मामलों के निपटान में सराहनीय प्रगति की, जिसके निम्नलिखित परिणाम सामने आए: -

• एमपी संदर्भ: 57
• अंतर-मंत्रालयी संदर्भों पर दी गई टिप्पणियां (कैबिनेट नोट): 339
• राज्य सरकार संदर्भ: 1123
• जन शिकायतें: 2788
• जन शिकायत अपीलें: 141

व्यय विभाग विशेष अभियान 6.0 के सफल कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता को और अधिक बढ़ाना है।

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पीके/केसी/एमएम

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