नवी दिल्ली,16 सप्टेंबर 2026

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने आज मुंबईत थंड तापमानाच्या पृथ्वीसाठी जागतिक कृती (Global Action for a Cooler Planet) या संकल्पनेवर आधारित 32 व्या जागतिक ओझोन दिन या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह हे या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थानी होते. यासोबतच महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री पंकजा मुंडे या सोहळ्याला प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव तन्मय कुमार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) भारताच्या प्रमुख अँजेला लुसिगी, जीआयझेड इंडियाच्या (GIZ India - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) भारतातील संचालक आणि प्रमुख उल्रिके एबेलिंग यांच्यासह केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योग जगतातील प्रतिनिधी, शैक्षणिक तज्ञ आणि शालेय विद्यार्थी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ओझोनच्या थराचे संरक्षण तसेच अधिक थंड आणि शाश्वत पृथ्वीच्या जडणघडणीसाठी भारत करत असलेले प्रयत्न अधोरेखित करण्यात आले.

या निमित्ताने भारताचे नेट झिरो पोर्टल (Net Zero Portal) आणि हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती आराखड्याच्या डिजिटल माहिती फलकाचे (NAPCC Dashboard - National Action Plan on Climate Change Dashboard) मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटनही करण्यात आले. नेट झिरो पोर्टल हे भारताच्या हवामान विषयक वचनबद्धतेवरील कृतींचा माग ठेवण्यासाठी, त्याबाबत समन्वय साधण्यासाठी आणि त्यासंदर्भातील फलितांचे प्रसारण करण्याच्या दृष्टीने संबंधित माहितीसाठ्याचे एक केंद्रीय भांडार म्हणून उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्र, संस्था आणि सरकारी संस्थांना स्वेच्छेने स्वतःची नोंदणी करून, निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने त्यांनी साध्य केलेल्या प्रगतीविषयीचे तपशील सर्वांसमोर सादर करणे शक्य होणार आहे. यासोबतच यासंबंधीच्या राष्ट्रीय मोहिमांच्या अंमलबजावणीची माहिती तसेच त्याबाबतचा माग घेता घेण्यासाठीचे एक डिजिटल साधन उपलब्ध व्हावे या उद्देशानेही हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती आराखडा पोर्टलचा (NAPCC Portal) प्रारंभ करण्यात आला आहे. (प्रसिद्धीपत्रक : https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2310737&reg=48&lang=2)

केंद्रीय राज्यमंत्री (ईएफसीसी), कीर्ती वर्धन सिंह म्हणाले की, भारताने हे दाखवून दिले आहे की आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण हातात हात घालून जाऊ शकतात. भारताने संवर्धनामध्ये सक्रीय नेतृत्व दाखवले आहे आणि विकासाशी तडजोड न करता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्गत आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार, शास्त्रज्ञ, उद्योग, अधिकारी आणि नागरिक यांच्या सामूहिक कृतीची आवश्यकता असल्यावरही त्यांनी यावेळी भर दिला.

सिंह यांनी मिशन लाइफ  ही पर्यावरण संरक्षणाला साध्या, दैनंदिन कृतींमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एक चौकट म्हणून अधोरेखित केली. मंत्री म्हणाले की, नैसर्गिक संसाधनांचा अपव्यय करण्याऐवजी त्यांचा सजग वापर केल्यास नागरिक पर्यावरण संवर्धनासाठी योगदान देऊ शकतात. त्यांनी नागरिकांना शाश्वत शीतलीकरणासाठी तीन उपाययोजना अवलंबण्याचे आवाहन केले: रेफ्रिजरंट्स सुरक्षितपणे हाताळणाऱ्या प्रमाणित आणि कुशल तंत्रज्ञांकडून एअर-कंडिशनर्सची सर्व्हिसिंग करून घेणे; वीज वाचवण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एसीचे तापमान आरामदायक पातळीवर, शक्यतो सुमारे 24 अंश सेल्सिअसवर सेट करणे; आणि हवामान-अनुकूल रेफ्रिजरंट्स वापरणारी उच्च स्टार-रेटेड, ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे निवडणे.

मुंडे म्हणाल्या की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या संकल्पनेनुसार, महाराष्ट्र काम करत आहे, ज्यामध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, शाश्वत विकास आणि पर्यावरणपूरक वाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.  महाराष्ट्र ओझोन थराचे संरक्षण आणि हवामान कृती यांना एकत्रित करण्यासाठी रोडमॅप आणि कृती योजना तयार करत आहे, त्याचबरोबर राज्यातील वेगाने होणारे शहरीकरण आणि वाढते तापमान लक्षात घेता, ऊर्जा-कार्यक्षम आणि हवामानाला प्रतिसाद देणाऱ्या शीतकरण प्रणाली आणि इमारतींनाही चालना देत आहे.

यूएनडीपीच्या भारताच्या प्रमुख अर्थात कंट्री हेड अँजेला लुसिगी म्हणाल्या की, भारताने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलची केलेली अंमलबजावणी हे दर्शवते की आर्थिक वाढ आणि पर्यावरण संरक्षण एकत्र पुढे जाऊ शकतात. ओझोनचा ऱ्हास करणाऱ्या पदार्थांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या भारताच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला त्या म्हणाल्या की, कमी-परिणामकारक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, लहान आणि मध्यम उद्योगांना बळकटी आणि नवीन रेफ्रिजरंट्समध्ये तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण देत हरित रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देशाची उद्दिष्टे अनेकदा वेळेच्या आधीच साध्य झाली आहेत.जीआयझेडच्या कंट्री डायरेक्टर आणि प्रमुख उलरिके एबेलिंग म्हणाल्या की, रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग सर्व्हिसिंग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून भारत आणि जर्मनी हवामान-अनुकूल उपाययोजनांना चालना देण्यासाठी, आणि एचसीएफसी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या व्यवस्थापन योजना टप्पा III (2025-2030) च्या अंमलबजावणीला समर्थन देण्यासाठी एकत्र येऊन काम करत आहेत. वातानुकूलन तंत्रज्ञांसाठी राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त प्रमाणन प्रणाली स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांवर त्यांनी प्रकाश टाकला, यात 2030 पर्यंत 25,000 तंत्रज्ञांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, तसेच शीतकरण क्षेत्रातील प्रशिक्षण क्षमता मजबूत करणे हे आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान, 12 रेफ्रिजरेशन आणि एअर-कंडिशनिंग (आरएसी) उत्पादकांकडून 248 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दत्तक घेण्याची घोषणाही करण्यात आली. यासाठी आरएसी उत्पादक, ओझोन सेल, प्रादेशिक संचालनालय, प्रशिक्षण महासंचालनालय (डीजीटी) आणि (डीजीटी) चे राज्य संचालनालय यांचा समावेश असलेल्या चार-पक्षीय सामंजस्य कराराचा आधार घेण्यात आला. तंत्रज्ञांच्या पुढील पिढीसाठी प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या संस्थात्मक भागीदारीद्वारे वर्गातील शिक्षण आणि उद्योगातील मानके यांच्यात सुसूत्रता साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या समन्वयातून पर्यावरणपूरक आणि लो-ग्लोबल-वार्मिंग-पोटेंशियल (जीडब्ल्यूपी) असलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये कुशल मनुष्यबळ तयार होईल. यामुळे 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' आणि 'इंडिया कूलिंग ॲक्शन प्लॅन' (आयसीएपी) अंतर्गत भारताच्या वचनबद्धतेला थेट समर्थन मिळेल.

पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या ओझोन सेलने केलेल्या अभ्यासावर आधारित प्रकाशाने यावेळी जारी करण्यात आली. या कार्यक्रमात शालेय स्तरावरील राष्ट्रीय पोस्टर आणि घोषवाक्य लेखन स्पर्धा, तसेच राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा स्पर्धेतील विजेत्यांची घोषणाही करण्यात आली. भारताचे सक्रीय औद्योगिक परिवर्तन आणि थंड, अधिक शाश्वत वसुंधरेकडे वाटचाल दर्शवणारी चित्रफीतही यावेळी दाखवण्यात आली.

भारत 1992 पासून 'ओझोन थराच्या संरक्षणासाठीच्या व्हिएन्ना करारा'चा आणि 'ओझोन थराचा ऱ्हास करणाऱ्या पदार्थांबाबतच्या मॉन्ट्रियल करारा'चा, तसेच त्यामधील सर्व सुधारणांचा एक पक्षकार राहिला आहे. देशाने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलच्या वेळापत्रकानुसार विविध ओझोनचा-ऱ्हास करणाऱ्या पदार्थांसंदर्भातील आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), कार्बन टेट्राक्लोराईड (सीटीसी) आणि हॅलॉन्स हे नियंत्रित वापरासाठी आधीच टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले आहे, तर भारत सध्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलच्या जलद टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या वेळापत्रकानुसार हायड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (एचसीएफसी) टप्प्याटप्प्याने बंद करत आहे. भारताने एचसीएफसीसाठी 2015, 2020 आणि 2025 ची टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची उद्दिष्टे आधीच पूर्ण केली आहेत.

भारताने सप्टेंबर 2021 मध्ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमधील किगाली दुरुस्तीला मान्यता दिली. भारतासाठी किगाली दुरुस्ती 26 डिसेंबर 2021 रोजी लागू झाली. मान्य करण्यात आलेल्या टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याच्या वेळापत्रकानुसार, भारत 2032 पासून एचएफसी चे उत्पादन आणि वापर चार टप्प्यांत कमी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल, यामध्ये आधारभूत पातळीच्या तुलनेत 2032 मध्ये 10 टक्के, 2037 मध्ये 20 टक्के, 2042 मध्ये 30 टक्के आणि 2047 मध्ये 85 टक्के कपात केली जाईल.

 

शैलेश पाटील/तुषार पवार/राजेश शिरभाते/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2310974) अभ्यागत कक्ष : 16