नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2026

गुजरातमधील  गांधीनगर इथे असलेल्या, गिफ्ट सिटी क्लब मधल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे प्राधिकरण म्हणजेच, ‘आयएफएससीए’ने, केंद्रीय जहाज बांधणी, बंदरे आणि जलमार्ग मंत्रालयासोबत आयोजित केलेल्या, इंडिया शिप लिझिंग अँड फायनान्सिंग शिखर परिषदेत आज, केंद्रीय जहाज बांधणी, बंदरे आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.  

या परिषदेत, धोरणकर्ते, जहाजमालक, जहाज भाडेतत्त्वावर देणारे, जहाज भाड्याने घेणारे, वित्तपुरवठादार आणि सागरी क्षेत्रातील विविध भागधारक सहभागी झाले होते. भारतात जहाज मालकी, जहाज भाडेतत्त्वावरील व्यवहार आणि जहाज वित्तपुरवठा यांची एक सर्वसमावेशक व्यवस्था  उभारण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. ही महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी, गिफ्ट सिटी हे व्यासपीठ म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

यावेळी सोनोवाल यांनी, भारताच्या प्रेरक सागरी वारशाचा उल्लेख करतांना, सिंधू संस्कृतीपर्यंत त्याची पाळेमुळे असून गुजरातच्या लोथल  इथे प्राचीन बंदराचे अवशेष सापडले असल्याचे आवर्जून सांगितले. "आज आपण सगळे इथे एकत्रित जमलो आहोत, तोच भारताला आणि विशेषतः गिफ्ट सिटीला, जागतिक सागरी केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या आपल्या एकत्रित प्रवासातला एक मैलाचा क्षण आहे. सर्वसमावेशक सागरी मूल्य साखळी व्यवस्था, ज्यामध्‍ये , जहाज मालकी, जहाज भाडेतत्त्वावरील व्यवहार आणि जहाज वित्तपुरवठा, विमा, मध्यस्थी आणि इतर पूरक सेवांचा समावेश असेल," असे सोनोवाल म्हणाले.

आज देशात जहाज भाडेतत्वावर देणारे 38 व्यावसायिक नोंदणीकृत आहेत, आणि ते सर्व मिळून 43 जहाजे भाड्याने देत आहेत. त्यामुळे  भारताची भाडेतत्वावरील क्षमता 2.99 दशलक्ष  ‘डीडब्ल्यूटी’ च्या पार गेली असून, त्यापैकी 24 जहाजांवर भारताचे ध्वज झळकतात, असे सांगत या क्षेत्रात भारताची उल्लेखनीय प्रगती सोनोवाल यांनी अधोरेखित केली. 41 देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांनी आयएफएससी मध्ये आपले कार्य सुरू केले असून, जहाज भाडेतत्त्वावरील संस्थांना सुमारे 60.01 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचा वित्तपुरवठा केला आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. गिफ्ट सिटी इथे डीजीएमए चे पहिले प्रादेशिक कार्यालय सुरू झाल्यामुळे जहाजमालक आणि जहाज ऑपरेटरसाठी ही व्यवस्था आणखी मजबूत होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारतीय जहाजबांधणी आणि नौवहन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम करणाऱ्या प्रमुख सुधारणांचीही सोनोवाल यांनी  माहिती दिली. 2025 च्या किनारी नौवहन कायद्यांतर्गत,  भाडेतत्वावर  घेतलेल्या परदेशी जहाजांसाठी परवाना घेण्याच्या आवश्यकतेतून सूट तसेच गिफ्ट आयएफएससी इथे आधारित नौवहन कंपन्यांना परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांची मालकी ठेवण्यास परवानगी अशी तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या क्षेत्राला पुरेसा वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत, 25,000 कोटी रुपयांच्या सागरी विकास निधीमुळे, देशात 2030 पर्यंत या क्षेत्रात, 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यन्तची गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले.

या प्रगतीचे श्रेय त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्टया नेतृत्वाला दिले. भारतीय जहाजांचा ताफा विस्तारण्यासाठी, बंदरांची क्षमता आणि किनारी नौवहनाला चालना देण्यासाठी तसेच भारताला जगातील आघाडीच्या पाच जहाजबांधणी राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030 आणि मेरीटाइम अमृत काळ व्हिजन 2047 हे मार्गदर्शक आराखडे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जगातील सर्वात मोठे जहाज पुनर्वापर करणारे राष्ट्र म्हणून, भारत उदयाला  आल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. जागतिक जहाज टन भारातील भारताचा वाटा 2024 मध्ये  30.1 टक्के होता, तो 2025 पर्यंत 35.4 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा उल्लेख सोनोवाल यांनी केला.

 

सुवर्णा बेडेकर/ राधिका अघोर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2308953) अभ्यागत कक्ष : 10