नवी दिल्‍ली, 2 सप्‍टेंबर 2026

 

ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा, धोरणात्मक स्वायत्तता आणि आर्थिक लवचिकतेचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भूविज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, कर्मिचारी, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभागाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्ली इथे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने आयोजित केलेल्या भारताचे ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा अभियान या विषयावरील 6 व्या आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषद 2026 ला त्यांनी संबोधित केले, त्यावेळी ते बोलत होते. सध्याची भू राजकीय अनिश्चितता, विस्कळीत पुरवठा साखळी आणि अस्थिर ऊर्जा बाजारपेठेच्या वातावरणात देशाने ऊर्जा क्षेत्रात अधिक आत्मनिर्भर व्हायला हवे, स्वदेशीचा अंगीकार करायला हवा, किफायतशीरपणा आणायला हवा आणि प्रगत तंत्रज्ञान साध्य करायला हवे, ही काळाची गरज आहे असे त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञातील प्रगती आणि आत्मनिर्भरता परस्परांशी घट्टपणे जोडलेले आहेत, असे ते म्हणाले. नवीन तंत्रज्ञानाचे फायदे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी ते तंत्रज्ञान परवडणारे असणे तितकेच गरजेचे आहे ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारित माहितीसाठा केंद्रांचे युग सुरू होत आहे, अशा वेळी या प्रगत तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी देशाला परवडणाऱ्या आणि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांची मोठी गरज भासणार असल्याची बाबही त्यांनी व्यक्त केली.

सध्याचा काळ हा स्वच्छ ऊर्जेसह सुरक्षित आणि शाश्वत ऊर्जा भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने संक्रमणकाळ आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारत जागतिक पातळीवर अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, अशा वेळी देशाला ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक प्रवाहासोबत रहावे लागेल आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित कल समांतरपणे आत्मसात करावे लागतील असेही ते म्हणाले.

विविध मार्गांनी ऊर्जा सुरक्षेचे ध्येय साध्य करणे हाच केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. अणुऊर्जा हे यांपैकीच एक अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. सरकारने 2047 पर्यंत 100 मेगावॉट (GW - Gigawatt) अणुऊर्जेचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असून, त्या दृष्टीनेच अणुऊर्जा अभियान राबवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच अणुऊर्जा क्षेत्र हे खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करणे ही एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड ठरली असल्याचेही ते म्हणाले.देशाची ही महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन आणि व्यापक संसाधने उपलब्ध असणे गरजेचे असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.

   

2033 पर्यंत पाच लहान मॉड्युलर अणुभट्ट्या  उभारण्याचा सरकारचा निर्धारही त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला. आगामी काळात अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान अधिक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे ते म्हणाले. हरित हायड्रोजन क्षेत्रात सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. त्याअंतर्गतच अलिकडेच ग्रीन हायड्रोजन ट्रेन ही रेल्वेगाडी सुरु केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

देश स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने करत असलेल्या संक्रमणात जैवइंधन आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक असणार असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. या पुढची औद्योगिक क्रांती ही प्रामुख्याने चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि जैवइंधन, इथेनॉल आणि शाश्वत इंधनासोबतच, तंत्रज्ञानाधारित नवीन उपाययोजनांवर आधारलेली असेल असे ते म्हणाले. शेती, आरोग्य, सिंचन, खते आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांतील देशाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा विकास आणि स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करण्याचा वेग वाढवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

 

* * *

शैलेश पाटील/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2306132) अभ्यागत कक्ष : 6