नवी दिल्‍ली, 31 ऑगस्‍ट 2026

‘जल सुरक्षित भारत' आणि 'विकसित भारत 2047' च्या दृष्टीकोनाला साकार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, जलशक्ती मंत्रालय 1 - 2 सप्टेंबर 2026 दरम्यान सुषमा स्वराज भवन, नवी दिल्ली येथे विभागीय शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे. सहकारी संघराज्यवादाला बळकटी देणे, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांची सामूहिक मालकी वाढवणे आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील अधिक निकटच्या सहकार्याद्वारे गतिमान परिणाम साध्य करणे यासाठीचा एक नवोन्मेषकारक मंच म्हणून,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संकल्पना आखलेल्या विभागीय शिखर परिषदांच्या मालिकेतील ही पहिली शिखर परिषद आहे.

‘टीम इंडिया'च्या  भावनेतून साकार विभागीय परिषदेचे हे मॉडेल, राजकीय नेतृत्व आणि केंद्र व राज्य सरकारांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्र आणण्याचे काम करते. याद्वारे क्षेत्राशी संबंधित प्राधान्यक्रमांवर संयुक्तपणे विचारमंथन करणे, चांगल्या पद्धती सामायिक करणे, अंमलबजावणीतील आव्हानांवर तोडगा काढणे आणि सुधारित शासन व सेवा वितरणासाठी कालबद्ध कृतींवर सहमती घडवून आणणे हा यामागचा उद्देश आहे. या मालिकेतील पहिली असणारी 'जल विभागीय शिखर परिषद' ही राष्ट्रीय विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमधील संस्थात्मक सहकार्याच्या एका नवीन दृष्टिकोनाची सुरुवात दर्शवते.

ही दोन दिवसीय शिखर परिषद, जल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी; जल संचय जन भागीदारी-कॅच द रेन; पिण्याच्या पाण्याच्या प्रणालींच्या स्रोतांची शाश्वतता; आणि जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत ग्रामीण पेयजल  पुरवठा योजनांचे परिचालन व देखभाल, या चार मुख्य संकल्पनात्मक  स्तंभांवर केंद्रित असेल. या चर्चेमध्ये प्रकल्पांची अंमलबजावणी, आंतर-संस्था समन्वय, जलसंवर्धन, पर्जन्यजल संधारण, भूजल पुनर्भरण, डिजिटल देखरेख, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि समुदाय-शासित  जल प्रशासनाला बळकट करणे या विषयांचा समावेश असेल.

या विचारमंथनाचा शेवट कालबद्ध आणि ठोस निष्पत्तींमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे; ज्यामध्ये चालू असलेल्या प्रकल्पांना गती देऊन ते पूर्ण करणे, जलसंवर्धनात जनतेचा सहभाग वाढवणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची शाश्वतता बळकट करणे आणि ग्रामीण भागातील विश्वासार्ह पिण्याच्या पाण्याच्या सेवांसाठी उत्तरदायित्व सुधारणे यांचा समावेश आहे. सहभागी राज्ये त्यांचे अनुभव, आव्हाने, सर्वोत्तम पद्धती आणि संमत निष्पत्तींवरील सहमती सामायिक करतील, ज्यामुळे सहकारी संघराज्यवाद आणि सामायिक जबाबदारीच्या भावनेला अधिक बळ मिळेल.

सहभागी राज्ये समारोप सत्रादरम्यान विचारमंथनातून पुढे आलेले मुख्य निष्कर्ष आणि कृती आराखडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर सादर करतील. पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन केंद्र आणि राज्यांच्या सामूहिक संकल्पाला अधिक बळ देईल तसेच संमत कृती मुद्यांच्या प्रभावी आणि वेळेवर अंमलबजावणीला गती प्रदान करेल अशी अपेक्षा आहे.

* * *

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai