नवी दिल्‍ली, 30 ऑगस्‍ट 2026

उझबेकिस्तान प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष माननीय  शवकत मिर्झियोयेव्ह यांच्या निमंत्रणावरून, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 ते 30 ऑगस्ट 2026 दरम्यान उझबेकिस्तानचा शासकीय दौरा केला.

अध्यक्ष शवकत मिर्झियोयेव्ह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात अत्यंत सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण आणि रचनात्मक वातावरणात चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी उझबेकिस्तान-भारत द्विपक्षीय संबंधांच्या सद्यस्थितीचा आणि भविष्यातील संधींचा सर्वंकष आढावा घेतला. तसेच, परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण करून, भविष्यातील व्यावहारिक सहकार्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित केली.

उझबेकिस्तान प्रजासत्ताक आणि भारत प्रजासत्ताक यांच्यातील सहकार्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. दोन्ही देशांमधील संबंध प्रदीर्घ मैत्रीच्या बंधांबरोबरच सखोल ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक साम्यावर भक्कमपणे आधारलेले असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. आपला सामायिक संकल्प पुन्हा अधोरेखित करत, द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि सहकार्याला सर्वंकष धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर नेण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी बांधिलकी व्यक्त केली. यामुळे दोन्ही देशांच्या मूलभूत हितांना चालना मिळेल.

दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या भूमिकांमध्ये असलेल्या साम्याचे आणि मध्य आशियाच्या वाढत्या महत्त्वाचे स्वागत केले. गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी मुक्त, खुल्या आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या गरजेवर भर दिला. बहुपक्षीय सहकार्य, सर्वंकष धोरणात्मक भागीदारी आणि द्विपक्षीय करारांच्या आधारे, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या जनतेच्या आणि भावी पिढ्यांच्या हितासाठी दीर्घकालीन आणि परस्पर लाभदायक सहकार्याप्रति आपली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. राजकीय संवादासह व्यापार, अर्थव्यवस्था व गुंतवणूक, वाहतूक संपर्क व्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन (माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ आणि सायबर सुरक्षा), ऊर्जा संक्रमण, महत्त्वपूर्ण खनिजे, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, औषधनिर्मिती आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये सर्वंकष धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यास दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

राजकीय, संसदीय आणि सुरक्षा सहकार्य

दोन्ही नेत्यांनी नेतृत्व आणि संस्थात्मक स्तरावर नियमित, सातत्यपूर्ण आणि विश्वासावर आधारित संवाद कायम ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. तसेच, द्विपक्षीय भेटींसह आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने परस्पर भेटीगाठी आणि संपर्क सुरू ठेवण्यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.

दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या करारांची आणि तरतुदींची उच्चस्तरीय अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी, तसेच प्राधान्यक्रमातील द्विपक्षीय उपक्रम आणि प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता सुलभ करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक यंत्रणा स्थापन करण्यास दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

दोन्ही नेत्यांनी संसदीय मुत्सद्देगिरीच्या वाढत्या भूमिकेची दखल घेतली आणि उझबेकिस्तान प्रजासत्ताकाच्या ‘ओलीय मजलीस’ (Oliy Majlis) आणि भारताच्या संसदेदरम्यान वाढत असलेल्या संपर्काचे स्वागत केले. यामध्ये संसदीय मैत्री गटांमधील तसेच आंतरराष्ट्रीय आंतर-संसदीय संघटनांमधील सहकार्याचाही समावेश आहे.

दोन्ही नेत्यांनी संसदीय मुत्सद्देगिरीच्या वाढत्या भूमिकेची दखल घेतली आणि उझबेकिस्तान प्रजासत्ताकाच्या ‘ओलीय मजलीस’  आणि भारताच्या संसदेदरम्यान वाढत असलेल्या संपर्काचे स्वागत केले. यामध्ये संसदीय मैत्री गटांमधील तसेच आंतरराष्ट्रीय आंतर-संसदीय संघटनांमधील सहकार्याचाही समावेश आहे.

दोन्ही नेत्यांनी सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या आणि स्वरूपातील दहशतवादाचा स्पष्ट शब्दांत निषेध केला. दहशतवादाबाबत शून्य-सहिष्णुतेच्या धोरणाचा पुनरुच्चार करत, कोणत्याही कारणास्तव दहशतवादाचे समर्थन करण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. नेत्यांनी दहशतवादी संघटनांविरोधात एकत्रित कारवाई करण्याचे आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा, सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचे आवाहन केले. दहशतवादासाठी जबाबदार असलेल्यांना उत्तरदायी धरले पाहिजे आणि त्या पाठचे गुन्हेगार, पाठीराखे, मदतनीस आणि सहयोगी यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे, यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. कायद्याची अंमलबजावणी, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, तसेच हिंसक अतिरेकी विचारसरणी, बेकायदेशीर अंमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि सायबर धोक्यांविरोधातील लढ्यात सहकार्य अधिक बळकट करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला. दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सहकार्याचे महत्त्व त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.

उझबेकिस्तान आणि भारताच्या संरक्षण व सुरक्षा यंत्रणांमधील वाढत्या सहकार्याचे आणि घनिष्ठ समन्वयाचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. यामध्ये नियमित देवाणघेवाण, संस्थात्मक पातळीवरील सहकार्य, क्षमता विकास आणि संयुक्त उपक्रमांचा समावेश आहे.

सामायिक सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी हे सहकार्य अधिक बळकट करण्याची कटिबद्धता त्यांनी व्यक्त केली. लष्करी सहकार्यावरील संयुक्त कार्यगटाच्या उपक्रमांबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. या कार्यगटाच्या माध्यमातून संरक्षण उद्योगाच्या क्षेत्रात सहकार्याचे नवे मार्ग शोधले जात आहेत. उझबेकिस्तान–भारत संयुक्त लष्करी सराव ‘दस्तलिक’ (Dustlik) यशस्वीपणे आयोजित केल्याचेही त्यांनी स्वागत केले. या सरावाची नवीनतम आवृत्ती एप्रिल 2026 मध्ये उझबेकिस्तानमधील नामंगन प्रदेशात आयोजित करण्यात आली होती.

प्रादेशिक सहकार्यात झालेल्या प्रगतीचे दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले आणि राष्ट्रप्रमुख तसेच इतर स्तरांवर मध्य आशिया – भारत  स्वरूपातील सहभाग अधिक मजबूत करण्याच्या त्यांच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक मुद्द्यांवर नियमित सल्लामसलत सुरू ठेवण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला.

व्यापार, आर्थिक आणि गुंतवणूक सहकार्य

उझबेकिस्तान आणि भारत यांच्यातील मजबूत आर्थिक भागीदारीचे नेत्यांनी स्वागत केले. तसेच द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीचा अधिक विस्तार करण्यासाठी असलेल्या मोठ्या आणि अद्याप न वापरलेल्या क्षमतेची त्यांनी नोंद घेतली.

नवीन संधी शोधून आणि त्यांचा लाभ घेत द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याच्या आणि त्यात विविधता आणण्याच्या महत्त्वावर नेत्यांनी सहमती दर्शवली. उझबेकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांच्या वेगाने वाढणाऱ्या संख्येवरून आर्थिक सहकार्य अधिक विस्तारण्याची मोठी क्षमता दिसून येते, यावर त्यांनी भर दिला.

द्विपक्षीय व्यापाराची उलाढाल वाढवण्याच्या उद्देशाने, दोन्ही देशांमधील व्यापार होणाऱ्या वस्तूंची श्रेणी विस्तारणे, नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करणे आणि औद्योगिक सहकार्याला चालना देणे यासाठी संयुक्त उपाययोजना करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. द्विपक्षीय व्यापारातील प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, 'नॉन-टॅरिफ' समस्या आणि गुंतवणुकीतील अडथळे सोडवण्यासाठी एक 'संयुक्त कार्यगट' स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

ई-कॉमर्स, व्यापार प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) आधार देण्यासाठी सोबतच द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य बळकट करण्यात दोन्ही बाजूंनी स्वारस्य व्यक्त केले.

जागतिक व्यापार संघटनेत  उझबेकिस्तान प्रजासत्ताकाच्या प्रवेशासाठी भारताने दिलेल्या पाठिंब्याचे उझबेकिस्तानने कौतुक केले. जागतिक व्यापार संघटनेला केंद्रस्थानी ठेवून बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेचे जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी, विशेषतः विकसनशील देशांच्या हितासाठी एकत्रितपणे काम करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.

उत्पादन आणि निर्यात क्षमता बळकट करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे, नियामक संस्थांमधील संवादाला चालना देणे तसेच एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये जलद आणि व्यापक प्रवेश सुलभ करण्यासाठी 'परस्पर मान्यता व्यवस्थां'चा शोधणे यांवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.

जून 2026 मध्ये ताश्कंद आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक मंचाच्या निमित्ताने तसेच ऑगस्ट 2026 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या 'व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठीच्या आंतर-सरकारी आयोगाच्या' बैठकीचे तसेच 'उझबेकिस्तान-भारत व्यापार मंचांच्या' निष्कर्षांचे नेत्यांनी कौतुक केले. दोन्ही देशांमधील व्यापार, आर्थिक आणि गुंतवणूक सहकार्याच्या पुढील विस्तारात या बैठकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उझबेकिस्तान आणि भारतीय कंपन्यांमधील सहकार्याला चालना देणे, दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील पूरक क्षमतांचा लाभ घेणे आणि त्यांच्या मूल्य-वर्धित  पुरवठा साखळ्यांमधील संपर्क आणि समन्वय बळकट करण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

विद्युत उपकरणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, वाहननिर्मिती आणि औषधनिर्माण या क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय व्यापाराची मोठी क्षमता दोन्ही बाजूंनी मान्य केली आणि या क्षेत्रांमध्ये 'व्यापार-ते-व्यापार' सहकार्याचे संबंध अधिक दृढ करण्यास सहमती दर्शवली.

परस्पर हिताच्या गुंतवणूक संधी शोधून त्यांना चालना देणे, तसेच गुंतवणूकदारांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शवली. दोन्ही बाजूंनी उझबेकिस्तानच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन एजन्सी आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्यात वर्धित सहकार्य शोधण्यास सहमती दर्शवली, जेणेकरून परस्पर फायदेशीर गुंतवणुकीच्या संधी ओळखता येतील आणि त्यांना प्रोत्साहन देता येईल. यामध्ये संयुक्त व्यवसाय मंच, रोडशो, गुंतवणूकी विषयी परिसंवाद आणि संबंधित हितधारकांशी संवाद यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश असेल. या उपक्रमांचा उद्देश दोन्ही दिशांनी गुंतवणुकीचा ओघ सुलभ करणे आणि व्यवसाय-ते-व्यवसाय संबंध मजबूत करणे हा आहे.

दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापाराच्या स्थिर वाढीबद्दल समाधान व्यक्त केले तसेच अधिक मजबूत व्यापारी संबंध निर्माण करण्याच्या उद्देशाने व्यापाराचा आणखी विस्तार आणि वैविध्यीकरण करण्याचा आपला निर्धार पुन्हा व्यक्त केला. उझबेकिस्तान-भारत प्राधान्य व्यापार करारावरील संयुक्त व्यवहार्यता अभ्यासाच्या निष्कर्षाची आठवण करून देत या नेत्यांनी संबंधित मंत्रालयांना कालमर्यादेत पुढील पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.

ऊर्जा, नैसर्गिक संसाधने आणि पुरवठा साखळी

नेत्यांनी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि संभाव्य गुंतवणूक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या क्षेत्रात सहकार्य पुढे नेण्यावरील चर्चेचे स्वागत केले.

नेत्यांनी भूविज्ञान, खाणकाम, अणुऊर्जा, औद्योगिक सहकार्य तसेच महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक खनिजे या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य शोधण्यास सहमती दर्शवली. यामध्ये खनिज संसाधनांवर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प, मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुनर्वापर उपक्रमांचा समावेश आहे. उझबेकिस्तानमधील संभाव्य खनिज साठ्यांच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात तसेच भारतातील संयुक्त सहकार्यासाठी उझबेक उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यातही दोन्ही नेत्यांनी स्वारस्य व्यक्त केले. अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरामध्ये विस्तारित सहकार्य करण्याची इच्छा दोन्ही देशांनी व्यक्त केली.

भूगर्भीय सर्वेक्षण, खाणकाम, खनिज प्रक्रिया आणि एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या विकासातील संयुक्त प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीद्वारे महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली.

कृषी

नेत्यांनी कृषी मूल्यसाखळ्यांचा विकास, निर्यात क्षमता बळकट करणे तसेच कृषी आणि पशुधन क्षेत्रांची तांत्रिक क्षमता वाढवणे यांमध्ये सहकार्य करण्यास दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.

नेत्यांनी कृषी आणि अन्नसुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. यात नवोन्मेष आणि संसाधनांचा कार्यक्षमतेने वापर करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. कृषी विज्ञान क्षेत्रात देवाणघेवाण सुरू ठेवण्यास तसेच संपूर्ण प्रदेशात आधुनिक आणि शाश्वत शेतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक मंचांचा प्रभावी वापर करण्यासही सहमती दर्शवली. कृषी उत्पादनांमधील द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्याचे दोन्ही त्यांनी मान्य केले.

नेत्यांनी कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी, तसेच वनस्पतींच्या जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन आणि शाश्वत उपयोग करण्यासाठी संशोधन संस्था आणि उद्योगांमधील सहकार्याच्या विस्ताराला पाठिंबा दिला.

वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि संपर्क सुविधा

मालवाहतूक सुरळीत सुरू राहण्याकरिता अनुकूल परिस्थिती तयार करण्याच्या दृष्टीने, मल्टीमोडल परिवहन मार्ग आणि लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर्स विकसित करून त्याद्वारे उझबेकिस्तान आणि भारतादरम्यान होणाऱ्या वाहतुकीच्या आणि लॉजिस्टिक्स दळणवळण सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न सुरू ठेवण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचा नेत्यांनी  पुनरुच्चार केला.

वाहतुकीवरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने मालवाहतूक पूर्ववत होण्यासाठी यापुढेही सहकार्य सुरू ठेवण्याच्या आपल्या इराद्याचाही नेत्यांनी स्पष्ट पुनरुच्चार केला.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्ते बांधणीच्या क्षेत्रातील कौशल्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण या माध्यमातून संबंधित प्राधिकरणांमधील सहकार्य वाढवण्याचा, तसेच रस्ते पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी तसेच आधुनिकीकरणासाठी संयुक्त प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या संधींचा शोध घेण्याचा मानस नेत्यांनी व्यक्त केला.

उझबेकिस्तानच्या सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रासाठी पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम उपाययोजना विकसित करण्याचे महत्त्व ओळखून या क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प राबवण्याच्या संधींचा शोध घेण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.

डिजिटल तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य

ताश्कंद येथे 2019  मध्ये 'सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया' (एसटीपीआय) च्या सक्रिय सहकार्याने भारतीय मॉडेलवर आधारित, स्थापन करण्यात आलेल्या पहिल्या 'आयटी पार्क'च्या यशस्वी कार्यान्वयनाचे नेत्यांनी स्वागत केले; तसेच, दोन्ही देशांमधील तंत्रज्ञान उद्याने, कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्था या क्षेत्रातील भागीदारी आणखी वाढवण्याबाबतही त्यांनी सहमती व्यक्त केली.

उच्च तंत्रज्ञान आणि डिजिटल परिवर्तन या क्षेत्रांतील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ झाल्याचे, तसेच नवी दिल्ली येथे फेब्रुवारी 2026 मध्ये 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट'च्या वेळेस झालेल्या समझोत्यांच्या अंमलबजावणीचे नेत्यांनी स्वागत केले.

शाश्वत आर्थिक विकास, नवोन्मेष चलित विकास आणि सामाजिक आव्हानांवर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) क्षमतेचा उपयोग करून घेण्यासाठी अनुभव आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण यांसह सुरक्षित आणि विश्वासार्ह एआय प्रणालींच्या विकास आणि प्रगतीसाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबतही नेत्यांचे एकमत झाले.

नेत्यांनी अंतराळ अनुप्रयोग, वैज्ञानिक माहितीची देवाणघेवाण, आणि संयुक्त कार्यशाळा आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून क्षमता-बांधणी यासह बाह्य अंतराळाचा शोध आणि शांततेसाठी त्याचा उपयोग करून घेण्याकरिता व्यावहारिक सहकार्य अधिक वाढवण्याबाबत स्वारस्य असल्याचा पुनरुच्चार केला.

शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, आरोग्यसेवा, संस्कृती, क्रीडा आणि पर्यटन

उझबेकिस्तान आणि भारत या देशांच्या नागरिकांदरम्यान दीर्घकाळापासून असलेले परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्यात भारतीय विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या मौल्यवान योगदानाची नेत्यांनी प्रशंसा केली.

भारतात सातत्याने उझबेकिस्तानविषयक अभ्यासात वाढ होत असल्याचे नेत्यांनी स्वागत केले तसेच भारतातील उझबेक अभ्यासाच्या विस्ताराला पाठिंबा दिला.

संयुक्त संशोधन कार्यक्रम आणि शैक्षणिक सहकार्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसह उझबेकिस्तान आणि भारत यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या मनुष्यबळ विकास क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबत नेत्यांमध्ये सहमती झाली.

नेत्यांनी क्षमता बांधणी आणि मनुष्यबळ विकास - विशेषतः वैद्यकशास्त्र, औषधनिर्माण, रसायनशास्त्र, नॅनो-तंत्रज्ञान आणि जैव-तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमधील - दीर्घकालीन आणि परस्परांसाठी फायदेशीर असलेल्या भागीदारीचे कौतुक केले. गेल्या काही वर्षांत, 2,700 हून अधिक उझबेक नागरिकांनी 'इंडियन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन' (आयटीईसी) कार्यक्रमात सहभाग घेतला आहे, तर 400 हून अधिक उझबेक विद्यार्थ्यांची आयसीसीआर शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाली असून यामध्ये 'आयुष' अंतर्गत मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तींचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर, उझबेकिस्तानमध्ये हिंदी भाषेसाठी 'लाल बहादूर शास्त्री शिष्यवृत्ती' जाहीर करण्याच्या निर्णयाचे उझबेकिस्ताकडून स्वागत करण्यात आले. आयटीईसी कार्यक्रमांतर्गत मनुष्यबळ विकासातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची आपली तयारी नेत्यांनी पुन्हा व्यक्त केली.

भावी पिढ्यांसाठी आपली पृथ्वी अधिक हरित आणि आरोग्यदायी स्वरुपात सोपवण्याची उझबेकिस्तान आणि भारत यांची सामायिक आकांक्षा आहे; उझबेकिस्तानचा 'यशिल माकोन' तर भारताचा 'एक पेड माँ के नाम' हे उपक्रम याच आकांक्षेचे उदाहरण आहेत. या सामायिक वचनबद्धतेच्या आधारे, भारत आणि उझबेकिस्तान अरल समुद्र क्षेत्रातील हरितीकरण आणि पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनाच्या कामात सहकार्य करतील. आवश्यक तांत्रिक सहाय्याच्या तरतुदीसह, भारताच्या 'अनुदान-सहाय्य' आराखड्यांतर्गत 1 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्चाचे हे पुनरुज्जीवन कार्य हाती घेतले जाईल.

प्रगत वैज्ञानिक संशोधनाद्वारे नवीन उपचार पद्धती विकसित करण्यासाठी परस्परांच्या क्षमतांचा उपयोग करून घेऊन जैव-वैद्यकीय संशोधन आणि वैद्यकीय नवोन्मेष यांसह सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याच्या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर नेत्यांनी सहमती दर्शवली.

औषधनिर्माण क्षेत्रातील वाढत्या सहकार्याचे नेत्यांनी प्रकर्षाने कौतुक केले. तसेच, संयुक्त प्रकल्प राबवणे, आधुनिक औषधनिर्मितीमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे, स्थानिक पातळीवर उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरणास चालना आणि उच्च कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ विकसित करण्याकरिता 'ताश्कंद फार्मा पार्क इनोव्हेटिव्ह सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल फार्मास्युटिकल क्लस्टर' हे प्रभावी व्यासपीठ ठरण्यासाठी असलेली त्याची लक्षणीय क्षमता त्यांनी अधोरेखित केली. दोन्ही देशांमधील संबंधित संस्था आणि औषधनिर्माण कंपन्या यांच्यात अधिक घनिष्ठ सहकार्य वाढवण्याबाबतची आपल्या कटिबद्धताही नेत्यांनी पुन्हा ठामपणे व्यक्त केली

भारतीय कंपन्यांच्या सहकार्याने उझबेकिस्तानमध्ये नवीन वैद्यकीय केंद्रे आणि प्रयोगशाळा, तसेच संशोधन संस्था आणि संयुक्त औषध निर्मिती उपक्रम स्थापन करण्यास नेत्यांनी आपला पाठिंबा व्यक्त केला.

उझबेकिस्तान आणि भारतातील जनतेमधील शतकानुशतके जुने ऐतिहासिक संबंध, सामायिक सांस्कृतिक आणि जागतिक वारसा, तसेच परस्पर आदराची प्रदीर्घ परंपरा लक्षात घेऊन, दोन्ही नेत्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव, प्रदर्शने आणि कलाकारांचे दौरे आयोजित करून तसेच दोन्ही देशांच्या सांस्कृतिक संस्थांमधील थेट संपर्क अधिक मजबूत करून सांस्कृतिक व मानवतावादी सहकार्य वाढवण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी 2026-2030 दरम्यानच्या 'सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमा'वर आणि 'अभिलेखागार क्षेत्रातील उझबेकिस्तान-भारत सहकार्या'वर झालेल्या स्वाक्षऱ्यांचे स्वागत केले.

जागतिक वारसा स्थळांचे जतन, अभ्यास, पुनरुज्जीवन आणि प्रचार यामधील सहकार्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, सांस्कृतिक वारसा स्थळांचे डिजिटायझेशन, पुरातत्वीय अवशेषांचे 3D मॉडेल तयार करणे आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यासह संबंधित संशोधन संस्था, संग्रहालये आणि संवर्धन केंद्रांमधील सहकार्य विस्तारण्यात स्वारस्य व्यक्त केले. या संदर्भात, फयाझ टेपा आणि कराटेपा या प्राचीन बौद्ध स्थळांच्या संवर्धन व पुनरुज्जीवनासाठी स्वाक्षऱ्या झालेल्या 'इरादापत्रा'चे दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले.

बॅडमिंटन, नेमबाजी आणि बुद्धिबळ यांसारख्या क्रीडा प्रकारांमध्ये खेळाडूंचे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण यांमधील अनुभवांची देवाणघेवाण करून क्रीडा क्षेत्रात सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील जनतेमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी योगाच्या योगदानावर दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले, तसेच 21 जून रोजी साजऱ्या होणाऱ्या 'आंतरराष्ट्रीय योग दिना'चे महत्त्व अधोरेखित केले. योग प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी 'उझबेकिस्तान योग फेडरेशन' आणि भारताचे 'आयुष मंत्रालय' यांच्यातील सहकार्याचे, तसेच आंतरराष्ट्रीय योगासन स्पर्धांमधील उझबेकिस्तानच्या सहभागाचे नेत्यांनी स्वागत केले. भारतातील प्रमुख तज्ज्ञांच्या सहभागाने उझबेकिस्तानमध्ये योगाचा प्रचार आणि विकास करण्यासाठी सतत पाठिंबा देण्याच्या आपल्या तयारीचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. याशिवाय, पारंपरिक औषध प्रणालींमधील सहकार्यासाठी झालेल्या सामंजस्य कराराचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. 

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

जागतिक शांतता आणि सुरक्षा कायम राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी मध्यवर्ती भूमिका बजावली पाहिजे, या मुद्याचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. संयुक्त राष्ट्रे तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटनांमध्ये परस्पर सहकार्यासह एकमेकांना पाठिंबा देऊन सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह संपूर्ण संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आवाहन दोन्ही नेत्यांनी केले; जेणेकरून समकालीन जागतिक वास्तव त्यात प्रतिबिंबित होईल आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेशी संबंधित समस्या हाताळताना ही संस्था अधिक प्रातिनिधिक, प्रभावी व सक्षम बनेल. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठीच्या भारताच्या उमेदवारीला उझबेकिस्तानने आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा जाहीर केला.

ग्लोबल साऊथ देशांचे सामायिक हितसंबंध पुढे नेण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला.

शांघाय सहकार्य संघटनेला (SCO) परस्पर विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी, प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी आणि व्यापार, आर्थिक घडामोडी, गुंतवणूक तसेच सांस्कृतिक व मानवतावादी देवाणघेवाणीचा विस्तार करण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण मंच मानून, या संघटनेअंतर्गत सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा दोन्ही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला.

अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह यांनी 2026 मधील भारताच्या 'ब्रिक्स' (BRICS) अध्यक्षतेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आणि 'ब्रिक्स' शिखर परिषदेच्या आयोजनासाठी त्यांना यशस्वी वाटचालीच्या शुभेच्छा दिल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2027-2030 या कालावधीसाठी 'अलिप्ततावादी चळवळी'च्या उझबेकिस्तानच्या यशस्वी अध्यक्षतेबद्दल विश्वास व्यक्त केला, तसेच एक संस्थापक सदस्य म्हणून या चळवळीला सतत पाठिंबा देण्याच्या भारताच्या तयारीचा पुनरुच्चार केला.

दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या क्षेत्रात जागतिक सहकार्य पुढे नेणारे मंच म्हणून 'इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स' आणि 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची दखल घेतली. या उपक्रमांमध्ये सामील होण्यासाठी उझबेकिस्तानने दाखवलेल्या उत्सुकतेचे भारतीय बाजूने स्वागत करण्यात आले आणि त्यांच्या सहभागासाठी आवश्यक त्या सल्लामसलत व प्रक्रिया सक्रियपणे पुढे नेण्याची तयारी दर्शवली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या या दौऱ्यादरम्यान मिळालेल्या स्वागताबद्दल आणि आदरातिथ्याबद्दल उझबेकिस्तान प्रजासत्ताकाचे अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह, तसेच तेथील सरकार आणि जनतेचे मनःपूर्वक आभार मानले. त्यांनी उझबेकिस्तान प्रजासत्ताकाच्या अध्यक्षांना भारत भेटीचे आमंत्रण दिले. या भेटीच्या तारखा राजनैतिक स्तरावर निश्चित केल्या जातील.

* * *

शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/श्रद्धा मुखेडकर/मंजिरी गानू/वैभवी जोशी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai