आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 2030 पर्यंत मलेरियाचे निर्मूलन करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा घेतला आढावा


2015 ते 2025 या कालावधीत भारतात मलेरियाच्या रुग्णसंख्येत आणि मृत्यूंमध्ये जवळपास 80 टक्क्यांची घट; मलेरियाचा अधिक प्रसार असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 155 वरून 3 वर

Posted On: 28 AUG 2026 6:55PM by PIB Mumbai

 

2030 पर्यंत मलेरियाचे निर्मूलन करण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताची बांधिलकी अधोरेखित करत, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अभियान संचालक आराधना पटनाईक यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय संसर्गजन्य रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांच्या अभियान संचालकांसह संबंधित राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली.

भारताने सातत्यपूर्ण आणि केंद्रित सार्वजनिक आरोग्यविषयक उपाययोजनांद्वारे मलेरियाचा भार कमी करण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. 2015 ते 2025 या कालावधीत देशातील मलेरियाच्या रुग्णसंख्येत आणि मृत्यूंमध्ये जवळपास 80 टक्क्यांची घट झाली असून, मलेरियाचा उच्च भार असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 155 वरून 33 वर आली आहे.

2022 ते 2025 या कालावधीत तब्बल 160 जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर मलेरियाचा एकही रुग्ण आढळून आला नाही. यावरून स्थानिक मलेरिया संक्रमणात सातत्याने खंड पडल्याचे आणि मलेरिया नियंत्रण तसेच निर्मूलनासाठी केंद्रित स्वरूपात राबवलेल्या उपाययोजनांना यश मिळाले आहे. 

या आढाव्यात नऊ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मलेरियाचा उच्च भार असलेल्या 33 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. 2025 मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या मलेरियाच्या एकूण रुग्णसंख्येपैकी 64 टक्के रुग्ण आणि मलेरियामुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी 54 टक्के मृत्यू या जिल्ह्यांमध्ये नोंदवण्यात आले होते.

या बैठकीत, महाराष्ट्रासह, मिझोराम, ओडिशा, त्रिपुरा, आसाम, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, आणि झारखंड ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा राज्यनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मलेरियाला प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्याचे निर्मूलन करण्यासाठी सातत्याने उच्च पातळीवरील दक्षता राखण्याची आणि विभागनिहाय लक्षित धोरणे स्वीकारण्याची गरज पटनाईक यांनी अधोरेखित केली.

स्थानिक साथीविषयक आणि भौगोलिक परिस्थितीच्या आधारे लक्ष्यित उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी, मलेरियाचा उच्च भार असलेल्या सर्व 33 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कृती आराखड्यांची, तसेच मलेरियाचा उच्च भार असलेल्या गावांमध्ये ग्राम कृती आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

लवकर निदान आणि संपूर्ण उपचाराच्या महत्त्वावर भर देत, तपासणी, उपचार आणि आढावा अर्थात टेस्ट, ट्रीट अँड ट्रॅक धोरण अधिक बळकट करण्याची गरज या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. निदान आणि उपचारास होणारा विलंब हा मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना कारणीभूत ठरणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घटकांपैकी एक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

विशेषतः दुर्गम आणि असुरक्षित भागांमध्ये सक्रिय देखरेख अधिक बळकट करण्याचा आणि निदानासाठीच्या साधनांची तसेच मलेरियावरील औषधांची अव्याहत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला. या आढाव्यात देखरेख यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची आणि माहितीची गुणवत्ता सुधारण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली. तापाच्या रुग्णांची लवकर नोंद करणे, पाणी साचलेली ठिकाणे आणि डासांची पैदास होणारी इतर ठिकाणे ओळखणे, तसेच डासांच्या उत्पत्तीची ठिकाणे नष्ट करण्याच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे, यासाठी स्वयं-सहायता गट, सामुदायिक स्वयंसेवक आणि पंचायती राज संस्थांच्या प्रतिनिधींचा अधिक सक्रिय सहभाग घेण्यासही प्रोत्साहन देण्यात आले.

***

राधिका अघोर/राज दळेकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2304437) अभ्यागत कक्ष : 12