ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DDWS) ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ "ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ" ਦੇ 10ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ (3Fs) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (VWSCs) ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਸੰਵਾਦ ਦੇ 10ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਕਰ, ਜਲ ਸਹਿਆਵਾਂ, ਜਲ ਵਾਹਿਨੀ, ਜਲ ਸਖੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਸਐੱਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸੰਵਾਦ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਜੀਵਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਜੀਪੀ: ਵਾਸਨੋਲੀ-ਧਨਗਰਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਕੋਲਹਾਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਵਾਸਨੋਲੀ-ਧਨਾਨਗਰਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ , ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨਮਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਜੀਪੀ: ਚੌਪਰਾ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਪੰਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਰਪਣ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਪੀ: ਨਾਨਮਾਉ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (DWMSM) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਹੀ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੀਪੀ: ਟੋਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਟੋਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 40 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ) ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੀਕ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

****

ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ

(Release ID: 2303531) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 2