केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आज मुंबईत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. सापरे [सेवानिवृत्त] यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक मंथन परिषदेचे आयोजन केले होते.

महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या पश्चिम राज्यांमध्ये आणि दादरा नगर हवेली तसेच दमण दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रस्ते सुरक्षा बळकट करण्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ई-अंमलबजावणी, एकात्मिक डेटा प्रणाली, अधिक सुरक्षित वाहने, सुधारित आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली आणि मजबूत जिल्हास्तरीय क्षमता या विषयांवर या परिषदेत विशेष चर्चा करण्यात आली. या परिषदेला एससीसीओआरएसचे सदस्य संजय बंदोपाध्याय तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सहाय्यक वाहतूक अधिकारी (प्रवास) महमूद अहमद यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान, अंमलबजावणी, वाहन सुरक्षा, आपत्कालीन सेवा, अपघात तपासणी आणि संस्थात्मक क्षमता या सर्व क्षेत्रांमध्ये समन्वित कृतीची आवश्यकता आहे, यावर परिषदेत पुन्हा एकदा भर देण्यात आला.

या चर्चेतील शिफारसी, कालबद्ध पद्धतीने कृतीत उतरवण्याचे आवाहन राज्यांना आणि जिल्ह्यांना करण्यात आले. तसेच सुरक्षित रस्ते आणि शून्य मृत्यूदर जिल्ह्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दिशेने अंमलबजावणी आणि रस्ते सुरक्षा यंत्रणा बळकट करण्यावर भर देण्यात आला.

2030 पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यूदर 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही राज्ये रस्ते अपघातातील मृत्यूंच्या मूळ कारणांचे विश्लेषण करतील, रस्ते अपघात आणि मृत्यू कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करतील, तसेच जिल्हा रस्ते सुरक्षा योजना तयार करतील, यावर परिषदेच्या शेवटी सहमती झाली.

***

राधिका अघोर/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2302958) आगंतुक पटल : 10